सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा शिक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले वर्तमान बजेटले शिक्षाका अधिकांश समस्या हल गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न गरेका हुन् ।
सांसदहरूले शिक्षाको विकास र संविधानका मर्मअनुसार व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । हाल सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारी मात्रै विनियोजन गरेको छ । तर, यो बजेटले नियमित कार्यक्रमबाहेकका थप कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था नभएको सांसदहरूको भनाइ छ । हाल देशभर सबै गरेर ३७ हजार विद्यालय छन् । विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा गरी २१ प्रकारका शिक्षक छन् । सबै शिक्षकलाई एउटै वर्गमा राख्नुपर्ने र शिक्षाका मूलभूत समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट बढाउनुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई अनावश्यक कडाइ गरेकोप्रति विरोध जनाए । उनले शिक्षकको डिएनए परीक्षण गर्नुभन्दा पनि शिक्षकलाई खुसी बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । हाल शिक्षा क्षेत्रमा पेन्डिङ समस्याको चाङ भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न उनले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पढ्दै कमाउँदै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम क्यान्सिल गर्नु उचित नभएको बताउँदै पारदर्शी बनाउँदै यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरे । सांसद सरिता भुसालले शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारजस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिए पनि प्राविधिक शिक्षामा बजेट कम देखिएको बताइन् ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट एक खर्बहाराहारी रकम विदेश गएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेसका अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले सहरमा मात्रै आंगिक क्याम्पस खुलेको भन्दै पहाडमा खोल्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘स्कुलहरू पनि पहाडमा भन्दा सहरमा राम्रा छन् । त्यसकारण पाठ्यक्रम, शिक्षक, हेडमास्टर, अभिभावक र नतिजामा बढी ख्याल गर्नुपर्छ । हामीकहाँ विश्वविद्यालायदेखि तल्लो तहसम्म कोटा छुट्याउँछौँ । तर, विदेशमा कुनै कोठामा झुन्ड्याइएको साइनबोर्डका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न दिएका छौँ । स्कुलहरू मर्ज हुँदै छन् । जहाँ भवन छ त्यहाँ विद्यार्थी छैनन्, जहाँ विद्यार्थी छन्, त्यहाँ भवन र शिक्षक छैनन्,’ उनले भने ।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले ११ प्रतिशतहाराहारी बजेट शिक्षामा छुट्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरिन् । रास्वपा सांसद विनिता कठायतले उच्च शिक्षामा पनि सम्मानजनक बजेट नरहेको बताइन् । ‘सरकारले कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थीको खाजाको पैसा बढाएको छ । तर, खाजामा स्थानीय परिकार समावेश गर्नुपर्छ । शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेका छन् । उनीहरूलाई विद्यालय प्रशासनले कारबाही गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग
सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भारतमा भ्रमणमा भएका गतिविधिबारे पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएको भन्दै आधिकारिक रूपमा सदनमा उभिएर जानकारी गराउनका लागि रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी हुन आइतबार नयाँदिल्ली गएका थिए ।
भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले मोदीसँग द्विपक्षीय भेट गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाममा छलफल गरेका थिए । सोमबार स्वदेश फर्किएपछि प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्कलाई सक्रिय बनाउनेदेखि सीमा र पारवहनसँग सम्बन्धित विषय दुवै देशका संयन्त्र सक्रिय पारेर संवादमार्फत समाधान गर्ने, विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन, अरुण जलविद्युत् आयोजना एवं कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा गम्भीर छलफल भई सकारात्मक समझदारी बनेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा समाचारबाट थाहा पाएको भन्दै प्रमुख सत्तासाझेदार एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘भारतसँग थाती रहेका हाम्रा समस्या जस्ताका त्यस्तै विद्यमान छ, त्यसैले सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङ हुनुपर्छ, भारत भ्रमणमा के–के भयो ? नेपाल–भारतबीचको समस्याबारे के–के ठोस कुरा भयो ? संसद्ले जानकारी पाउनुपर्छ । यो संसद्को विशेषाधिकार हो ।’ पन्तले सार्क लथालिंग भएको भन्दै चलायमान बनाउन अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालले पहल लिनुपर्ने बताए ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिल्लीमा गरिएको स्वागतमा प्रश्न उठाउँदै भ्रमणबारे स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सुरु
प्रतिनिधिसभामा मंगलबारदेखि आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटअन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २४ जेठमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत आइतबारदेखि नै छलफल प्रारम्भ गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकको किताब नछापिँदा दुई दिन सारिएको थियो । मंगलबार शिक्षा, कृषि, श्रम र खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल तोकिएकोमा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ उपत्यकाबाहिर हुँदा खेलकुदको छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षककमा प्रेम सुवाल, अमरेशकुमार सिंह, पुष्पबहादुर शाह, बद्रीप्रसाद पाण्डे, रमा कोइराला पौड्याल, सञ्जयकुमार गौतमले मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । विनियोजन शीर्षकअन्तर्गत बुधबार सहरी विकास, रक्षा, महिला र कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल हुँदै छ ।
