गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही प्रहरीमा परेको जाहेरी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईद्वारा दायर रिटमा सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अग्राधिकारसमेत दिएको छ । लामिछाने मुद्दामा प्रतिवादी भने छैनन् ।
डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पेसीको अर्को मितिसमेत आदेशबाटै तोकेको छ । इजलासले ४ असारका लागि पेसी तोकेको छ । ‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्रबाबु राई (जि.बी. राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–सी१–०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१÷०३÷०४ को पेसी तोकी नियमानुसार गर्नुहोला,’ आदेशमा छ ।
सर्वोच्चले झिकाएको मुद्दा हाल जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा विचाराधीन छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यसै वर्ष ३ वैशाखमा मुद्दा दर्ता गराएको हो । प्रतिवादीहरूको बयान सकिएको छैन । म्याद बुझ्ने समय पनि बाँकी नै रहेकाले मुद्दा पूर्ण सुनुवाइमा गइसकेको छैन ।
यो मुद्दामा २८ जना प्रतिवादी छन् । तर, गृहमन्त्री लामिछाने भने प्रतिवादी छैनन् । यद्यपि, अभियोगपत्रमा भने आधा दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा उनको नाम छ । यसअघि पहिलो सुनुवाइ हुँदा २० जेठमा पनि यसै प्रकृतिको आदेश एकल इजलासबाट भएको थियो ।
१४ जेठमा दायर भएको रिटमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अग्राधिकार दिँदै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने मिसिल कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
रिट निवेदक भट्टराईले कास्की र रुपन्देही दुवै स्थानमा उपप्रधानमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी परेको जिकिर गरे पनि यसअघि कास्की प्रहरीबाट मात्र जाहेरी झिकाइएको थियो ।
