- असान्दर्भिक विषयको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस : माओवादी
- संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस : एकीकृत समाजवादी
एमाले काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै ओलीले भने–कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ । दौडिएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ । अदालतमा गएको छ । अनि फेरि कुरा ठूला गरेको छ । त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा एमाले भन्न पाउँदैन थियौँ हामीले । यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो ।
सत्तासाझेदार दलहरूबीच आपसी विश्वास बढाउन र प्रदेशमा सत्तासमीकरण अनुकूल बनाउन केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीबीच नियमितजसो संवाद भएका छन् । तर, यही वेला एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी एक पुरानो राजनीतिक मुद्दामा प्रचण्ड र नेपालमाथि प्रहार गरेका छन् । केही दिनअघि ओलीले बजेटमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी नै नरहने अवस्था बनेपछि संसद् विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन नेकपामा एक अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालको भूमिकाका कारण आफूले संसद् विघटनको कदम चाल्न बाध्य भएको ओलीको दाबी छ । ओलीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर, दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
‘कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ । दौडिएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ । अदालतमा गएको छ । अनि फेरि कुरा ठूला गरेको छ । त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा एमाले भन्न पाउँदैन थियौँ हामीले । यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो,’ एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीको सातौँ अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै ओलीले भने ।
आफू नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेपछि विपक्षीलाई सरकार बुझाउन पार्टीकै नेताहरू लागेपछि संसद् विघटन गर्नुपरेको ओलीको भनाइ छ । ‘दक्षिणपन्थीको पाउमा जसरी सरकार बुझाइयो । एमाले पनि बुझाइसकेको हुन्थ्यो । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष जसले पार्टीलाई प्रमुख हैसियतमा मात्रै होइन, मजबुत हैसियतमा पु¥याएको छ,’ ओलीले त्यसवेला नेकपामा चलेका अन्तर्संघर्षतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको छ । जसले देशभरका पार्टीलाई मिलाएर झन्डै दुईतिहाईको मजबुत शक्ति बनाएको छ । उसैलाई साधारण सदस्यबाट समेत निकालेको देख्नुभएन ? यस्तो तमासा दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ?’
पार्टीका विकृति र विसंगतिसँगै पार्टीको विपक्षमा बोल्ने आदत भएका नेतालाई पराजित गरेको उनले जिकिर गरे । ‘पार्टीमा विकृति र विसंगति थिए । तिनलाई हामीले पराजित गरेका छौँ । पार्टी तोड्ने प्रवृत्ति थिए, तिनलाई पराजित गरेका थियौँ । केही नेताहरूको पार्टीलाई विस्थापित गर्ने र पार्टीको विपक्षमा बोल्ने आदत बनेको थियो,’ ओलीले भने, ‘ती कुरालाई हामीले विस्थापित गरेका छौँ । त्यसलाई पराजित गरेका छौँ, हटाएका छौँ । आज पार्टी एउटै नीतिमा छ । एउटै विचार, एउटै लय, एउटै सुरमा पार्टी अगाडि बढेको छ ।’
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले असान्दर्भिक भइसकेको र अदालतले नै असंवैधानिक भनेर नजिर बसालिदिएको विषयको औचित्व पुष्टि गर्न खोज्नुको अर्थ नहुने बताए । ‘उहाँले यो वेला संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न किन खोज्नुभयो ? हामीलाई थाहा छैन । अदालतले नैै दुई–दुईपटक संसद् पुनस्र्थापना गरेर नजिर बसालिदिएको छ । तसर्थ, अहिले संसद् विघटनको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई त्यसरी विघटन गर्नु राम्रो कुरा होइन भनेर अदालतले नै भनिसकेको अवस्थाले थप भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । संसद् विघटनको विषय फेरि किन आयो भन्ने विषयमा हामी छलफल गछौँ ।’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले ओलीमा संसद् विघटनको तृष्णा अझै नमेटिएको बताए । उनले संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास निरन्तर गरे पनि सही साबित नहुने बताए । ‘केपी ओलीले संसद् विघटन आफ्नो रुचिअनुसार गरेको हो । त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न अझै प्रयत्नशील हुनुहुन्छ । यतिवेला त्यो सान्दर्भिक होइन । संसद् विघटनप्रति उहाँमा अझै तृष्णा देखिन्छ । तर, अदालतले नै असंवैधानिक भनेको विषय कसरी उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ र ?’ उनले भने । तर, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी अधिवेशनका क्रममा विगतका विषयमा संशोधन गर्नु सामान्य भएको बताए । ‘जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा विगतमा संसद् विघटन नगरेको भए अहिले एमाले पार्टी हुने थिएन । यो अधिवेशन हुने थिएन भनेर भन्नुभएको हो । त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिन जरुरी छैन,’ उनले भने । वर्तमान सत्तासमीकरणप्रति एमाले दृढ रहेको पनि उनले बताए ।
देवेन्द्र पौडेल, सचिव, माओवादी
उहाँले यो वेला संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न किन खोज्नुभयो ? हामीलाई थाहा छैन । अदालतले नैै दुई–दुईपटक संसद् पुनस्र्थापना गरेर नजिर बसालिदिएको छ । तसर्थ, अहिले संसद् विघटनको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई त्यसरी विघटन गर्नु राम्रो कुरा होइन भनेर अदालतले नै भनिसकेको अवस्थाले थप भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
प्रकाश ज्वाला, उपमहासचिव, एकीकृत समाजवादी
केपी ओलीले संसद् विघटन आफ्नो रुचिअनुसार गरेको हो । त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न अझै प्रयत्नशील हुनुहुन्छ । यतिवेला त्यो सान्दर्भिक होइन । संसद् विघटनप्रति उहाँमा अझै तृष्णा देखिन्छ । तर, अदालतले नै असंवैधानिक भनेको विषय कसरी उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ र ?
राजेन्द्र गौतम, प्रमुख, एमाले प्रचार विभाग
जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा विगतमा संसद् विघटन नगरेको भए अहिले एमाले पार्टी हुने थिएन । यो अधिवेशन हुने थिएन भनेर भन्नुभएको हो । त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिन जरुरी छैन । वर्तमान सत्तासमीकरणप्रति एमाले दृढ छ ।
