प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गासँगै सहकारी अपचलन छानबिन, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि टिप्पणी, काठमाडौं महानगर प्रमुखसँग द्वन्द्वका विषयमा ओलीलाई प्रश्नसँगै दिए जवाफ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा प्रकरणमा उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
शर्माले गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गासँगै सहकारी अपचलन छानबिन, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि टिप्पणी, काठमाडौं महानगर प्रमुखसँग द्वन्द्वका विषयमा ओलीलाई प्रश्नसँगै जवाफ पनि दिएका छन् । शर्माले एमाले सचिव योगेश भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरे । उनले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामा असहमति जनाए ।
गिरीबन्धुमा ओलीको आलोचना
महामन्त्री शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा ओलीले नै कांग्रेसलाई आक्षेप लगाएर फायर खोलेको दाबी गरे । ‘रौद्र रूप धारण गरेर कांग्रेसप्रति आरोप लगाएपछि मौनधारण गर्न सकिएन । प्रतिवाद गरेपछि प्रत्युत्तरमा भनियो, कांग्रेसले लिखित रूपमा माफी माग्नुपर्छ । झुटो आरोप लगाउन संविधानको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने, अनि सही प्रतिवाद गर्न कांग्रेसले बन्देज अनुभूति गर्नुपर्ने ? त्यसैले हामीले भन्यौँ, यो उत्तर कोरिया होइन, नेपाल हो । कसैले झुटो आरोपमा सही प्रतिवाद कांग्रेसले गर्छ,’ शर्माले भने ।
सत्तागठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष ओलीले गिरीबन्धुमा कांग्रेसले ७० बिघा बेचेर कमिसन खाएको भनेर आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सोधे, ‘त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईं गिरीबन्धुको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ ?’
कांग्रेस लोकतान्त्रिक कि एमाले ?
महामन्त्री शर्माले कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशन, नेतृत्व चयन र प्रतिस्पर्धीको हालतबाट को लोकतान्त्रिक हो भन्ने प्रस्ट हुने बताए । कांग्रेसको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका सबै नेताहरू कोही सदन त कोही राष्ट्रपति पदमा रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले सोधे, ‘एमालेभित्र अध्यक्षमा दुस्साहस गरेका कमरेड भीम रावल कहाँ हुनुहुन्छ ?’ गिरीबन्धुमा आफूलक्षित प्रश्न उठाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस अलोकतान्त्रिक पार्टी भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
एमाले सचिव योगेशलाई जवाफ
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले एमाले सचिव योगेश भट्टराईको गिरीबन्धुबारेको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरे । भट्टराईले दुइटा तथ्य झुट बोलेको भन्दै खण्डन गरे । भट्टराईले गिरीबन्धुमा कानुन बनाउँदै गर्दा कांग्रेसले किन संशोधन हालेन, अहिले विरोध गर्ने भनी प्रश्न गरेका थिए । शर्माले भने, ‘संसद्को तथ्य हेर्दा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थासहितको समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राख्नुभएको थियो । बहुमतले विधेयक पारित भयो, कांग्रेसले विपक्षमा मत दियो । साथीहरूले ३०÷३१ भदौ ०७६ को अभिलेख हेर्नुस् ।’
महामन्त्री शर्माले विधेयक ०७५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र कांग्रेस सांसदहरू डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवप्रसाद तिमल्सिनाले संशोधन राखेको उल्लेख गरे । ‘त्यसैले कांग्रेसले संशोधन गरेन भनेर कसैले पनि भन्न चाहनुभएमा अध्ययन गरेर आउनुहुनेछ,’ उनले भने ।
सुमना प्रकरणमा प्रश्न
शर्माले गृहमन्त्री लामिछाने प्रमुख सत्ताघटक दलको अध्यक्षअगाडि लाचार बनेको टिप्पणी पनि गरे । आफ्नो पार्टीको सदस्य एवं शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि अपमानजनक टिप्पणी हुँदा पनि बोल्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘म जान्दछु, उहाँ फाइल खोल्न होइन बोल्न पनि सक्नुहुन्न । बोल्न सक्नुभएको भए शिक्षामन्त्रीउपरको शब्द फिर्ता लिनुस् पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँले दमदार ढंगले भनिसक्नुहुन्थ्यो । नम्रतापूर्वक पनि भन्न सक्नुभएन,’ उनले भने । विवाह कसले कोसँग गर्ने नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएको उल्लेख गर्दै शर्माले अघिल्लो पुस्ताको अग्रज नेताले पछिल्लो पुस्ताको उदाउँदै गरेको राजनीतिक नेतृत्वलाई निरुत्साहित गर्न नहुने बताए ।
न्युरोडमा बालेनलाई समर्थन
महामन्त्री शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्रीस्तरबाट काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहसँग जोरी खोज्दै हिँडेकोमा पनि ओलीको आलोचना गरे । ‘काठमाडौंको मेयरसँग कुनै कुरामा भिड्नुप¥यो भने उपप्रमुखलाई भन्दा हुन्छ नि, त्यही तहमा रहेको पार्टी प्रतिनिधिलाई भन्दा हुन्छ नि, तिनले त्यहीँ भने भइहाल्यो कि मेयरसाप संयमले बोल्नुस् । जेल बसेका नेताको सम्मान राखेर बोल्नुस् । वा तपाईंको शैली बदल्नुस् । तर, आफैँ सुरिनुभयो,’ उनले भने । संघ र स्थानीय तहको द्वन्द्वमा बढी संयमित संघ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘न्युरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी थियो । बालेनले जे गरेका थिए, ठीक गरेका थिए, उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिइनुपर्छ । संघले त्यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
कांग्रेसकै कान्तिका सेजुवालले संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरबीच चुलिएको विवादमा सभामुखमार्फत रुलिङ हुनुपर्ने बताइन् । ‘कि त स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ खारेज गरौँ, संविधानमा परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको स्वायत्तता खारेज गरौँ । होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने ? न्युरोडदेखि इन्द्रचोक, वसन्तपुर, ठमेलमा किन गाडी गुड्ने सडक चाहियो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सहकारीमा तथ्यगत अनुसन्धानको अपेक्षा
महामन्त्री शर्माले सहकारी अपचलनमा गठित संसदीय छानबिन समितिले कोही दोषी वा निर्दाेष होइन, तथ्यमा आधारित भएर वस्तुगत अनुसन्धान गर्नुपर्ने र तथ्य संसद्मा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सत्तालाई होइन तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन गर्नुस् । गठबन्धनको गणितलाई होइन पीडितको पसिनाको गणितलाई ध्यानमा राखेर छानबिन गर्नुस्,’ उनले भने । महिनौँ द्वन्द्व गरेरभन्दा पनि समझदारीबाट राज्यका निकायबाट भइरहेको अनुसन्धानमा शंका लागेमा र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने व्यक्ति पदमा आसीन भएका वेला संसदीय समिति बनाएर जाने अभ्यास थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सभामुख घिमिरेको भूमिकामा प्रश्न
शर्माले सभामुखको समन्वयकारी भूमिका नदेखिएको भन्दै गुनासो राखे । ‘देशले सुन्ने गरी सभामुखले भन्नुपथ्र्याे, प्रधानमन्त्रीज्यू विश्वासको मत लिने तपाईंको अधिकारको रक्षा म गर्छु, तर प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँमा उभिएको वेलामा संसद्लाई रणभूमि बनाएर म तपाईंको पक्षमा रहेको सांसदहरूको शिर गणना गर्न सक्दिनँ । तपाईं पहिला वातावरण बनाउनुस्, किनभने समय २२ दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर, सभामुखज्यू, माफ गर्नुहोला त्यो समय गुज्रिसक्यो । हाम्रो असहमति दर्ज होस्, त्यो दिनको यहाँको कालखण्डको इतिहासको भूमिकाप्रति ।’
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न
महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेका पछिल्ला अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरे । ‘संसद्को रोस्ट्रम जोक हो ? कसैलाई झोक व्यक्त गर्ने ठाउँ हो ? कि कसैले उभिदिने र भनिदिने कि संसद्मा विदेशीहरूको एजेन्ट छन्, जसले यहाँको सूचना बेच्ने गर्दछन् भने भनिदिने ? कुनै टेलिभिजनको प्रस्तोताले प्रश्न गर्न पाउँछन् । आशंका गर्न पाउनुहुन्छ । तर, गृहमन्त्रीले प्रश्न गर्ने होइन, रियाक्सन राख्ने होइन, एक्सन गर्ने हो,’ उनले भने ।
