सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अड्किएका भ्रष्टाचारका ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा फर्स्यौटमा सक्रियता बढाएको छ । नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ आएपछि अन्य मुद्दा सुनुवाइको पनि बाटो खुलेको हो ।
विशेष अदालतकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा पनि १३ साउनमा निर्णय सुनाउने सर्वोच्चको तयारी छ ।
पूर्वसहसचिव राजभण्डारीको ११ वर्ष पुरानो मुद्दा सर्वोच्चले टुंग्याएको हो । विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ मंसिरमा राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले त्यसैलाई सदर गरेको हो । राजभण्डारीले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित विशेषले एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । उनले उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी तवरबाट आर्जन गरेको भन्दै उनलाई यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत गरी चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
सरकारी सेवामा छँदा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति छोरी मोनिसाका नाममा लुकाएको अभियोग उनीमाथि लगाइएको थियो । उनको हकमा पनि विशेषबाट भएकै फैसला सदर भएको छ । उनको नाममा बैंकमा रहेको रकम जफतको आदेश भएको थियो । राजभण्डारी सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । ०२२ सालदेखि शाखा अधिकृतबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेकी उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिव पदबाट अवकाश पाएकी हुन् । यसरी निजामती सेवामा यतिसम्मको उच्च पदमा पुग्ने उनी पहिलोमध्येकी महिला हुन् ।
विशेष अदालतमा पहिलोपटक १६ भदौ ०६२ मा दर्ता भएको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा भने पछिल्लोपटक ०७० को जेठ र मंसिरमा दर्ता भएको अभिलेख छ । विशेषको फैसला बदरको माग गर्दै सावित्री र उनकी छोरी मोनिसाले पुनरावेदन गरेका थिए ।
सावित्रीले सरकारी सेवामा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा तथा चोलेन्द्रशमशेर राणाले सफाइ दिएका थिए । राजभण्डारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा समय गुजारी मुद्दा चलाएको कारण देखाई विशेषको उक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो । विशेषले २३ मंसिर ०६४ मा हदम्यादको कारण देखाई उन्मुक्ति दिएकोमा यो मुद्दामा सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी किनारा लगाउन आदेश दिएपछि फेरि मुद्दा विशेष नै फर्किएको थियो ।
विशेषबाट फेरि ठहर हुने फैसला भई आएपछि यसविरुद्ध राजभण्डारी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । तर, सर्वोच्चले विशेषकै फैसला सदर गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले यो मुद्दालाई अभियान फाँटमा राखी सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको पूर्णपाठ आएपछि अन्य मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको छ । कृषि आयका साथै आय गणनाका विषयमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ०७९ असार अन्तिममा फैसला गरे पनि पूर्णपाठ नआएको कारणले यसै प्रकृतिका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो । तर, अब पुराना मुद्दामा धमाधम सुनुवाइ अघि बढेसँगै पाँच वर्ष पुराना मुद्दा न्यून हुने सर्वोच्चको अपेक्षा छ ।
यसै क्रममा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा पनि फैसला आउने भएको छ । सर्वोच्चले उनको मुद्दामा २१ जेठमा बहस नोट पेस गर्ने आदेश गरेको छ भने १३ साउनमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । पछिल्लो तीन पेसीमा हेर्दाहेर्दैमा रहेका जोशीसमेतका सात मुद्दामा चौथो सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको हो । १, ८, १३ जेठमा सुनुवाइ गरिसकेपछि आइतबार निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको हो ।
जोशीसमेत प्रतिवादी रहेका लगाउका यी सातवटै मुद्दा ०६९ फागुनदेखि ०७० साउनसम्म दर्ता भएका हुन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट ताराराज पाण्डेविरुद्ध एक र गोविन्दराज जोशीसमेत ६ जनाविरुद्ध गरी दुईवटा मुद्दा दायर भएका छन् । यी दुवै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दा हुन् । यसैगरी ताराराज पाण्डेकै दुईवटा पुनरावेदन छन् । यी पनि गैरकानुनी सम्पत्तिकै हुन् ।
अन्य तीन भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये एउटा दिनेशराज जोशीको, मुद्दा सकार गरेका वासुदेव पन्त र गोविन्दराज जोशीले पुनरावेदन गरेको एउटा मुद्दा छन् । जोशी प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले फैसला गरेका थिए । जसमा फैसला गर्दै विशेषले दुई करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्तिको स्रोत वैध नरहेको ठहर गरेको थियो । जोशीको ०४८ देखि ०५९ सम्मको आय गणना गर्दा विशेष अदालतले उक्त फैसला गरेको थियो । जोशीलाई एक वर्ष ६ महिना कैद गर्न र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा उति नै रकमबराबर सम्पत्ति असुलउपर गर्न फैसलामार्फत भनेको थियो ।
यसै मुद्दाका प्रतिवादी वासुदेव पन्त गैरकानुनी आर्जनका मामिलामा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार हेर्ने, विभिन्न व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति राख्ने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । उनले आमा नीरकुमारी पन्तका नाममा खाता खोली जोशीको अवैध आर्जन लुकाएको भन्दै उनलाई यस कसुरमा मतियार ठहर गरेको थियो । उनलाई विशेषले प्रतिवादीको अपराधमा प्रत्यक्ष र सक्रिय संलग्नता रहेको ठहर गर्दै ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
ताराराज पाण्डेको नाममा रहेको घरजग्गा भने जोशीको आयबाट खरिद गरिएको देखिएकाले जफतको फैसला विशेषले गरेको थियो । यस मुद्दाका प्रतिवादीहरू नीरकुमारी पन्त र रामकृष्ण तिवारीले भने सफाइ पाएका थिए । यसैगरी दिनेशराज जोशीको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत हुने फैसला भएको थियो ।
पूर्वसहसचिव भण्डारीको मुद्दामा ११ वर्षअघिको विशेषकै फैसला सदर
पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीको ११ वर्ष पुरानो मुद्दा सर्वोच्चले टुंग्याएको छ । विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ मंसिरमा राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेकोमा आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले त्यसैलाई सदर गरेको हो ।
राजभण्डारीले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित विशेषले एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । उनले उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी तवरबाट आर्जन गरेको भन्दै उनलाई यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत गरी चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । सरकारी सेवामा छँदा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति छोरी मोनिसाका नाममा लुकाएको अभियोग उनीमाथि लगाइएको थियो । उनको हकमा पनि विशेषबाट भएकै फैसला सदर भएको छ । उनको नाममा बैंकमा रहेको रकम जफतको आदेश भएको थियो । राजभण्डारी सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
