शिक्षामा ६ अर्ब ३८ करोड र स्वास्थ्यमा १३ करोड ९ लाख बढ्यो बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट ६ अर्ब ३८ करोडले बढी हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार बजेट भाषणका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई केही नयाँसहित अधिकांश पुरानै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन् ।
विगतमा भन्दा यसपटक आकारमा केही वृद्धि गरिए पनि बजेटमा समावेश अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीलाई परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिने, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा दिवाखाजा रकम वृद्धि, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सीप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम, विज्ञान प्रविधि दशक, धनगढी, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज सञ्चालनलगायत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम चालू आवकै ‘कृृषिजन्य सिकाइ’ कार्यक्रमसरह छ । चालू आवमा विद्यालयमा ‘सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको थियो ।
शिक्षाविद्हरूले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले शिक्षा क्षेत्र परिवर्तन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले देशको शिक्षाको परिवेश सोचेर बजेट नबनाइएकाले शिक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा शिक्षक व्यवस्थापनको विषय उल्लेख छैन । अनिवार्य विद्यार्थी बचत खाता कार्यक्रमलाई बजेटले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने र समयसापेक्ष बजेट विनियोजन भएको पाइएन । प्राविधिक विद्यालय विस्तारका लागि पनि बजेट छुट्याएको देखिएन, उच्च शिक्षा र त्रिविलाई सातै प्रदेशमा लैजाने योजना समेटिएन,’ कोइरालाले भने, ‘०१२ देखिका कुरा दोहोरिएका छन्, स्कुल तहमा अनिवार्य शिक्षा पालिकालाई जिम्मा लगाउन सक्ने गरी बजेट तयार पनि गरिएन, शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षक जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रम पनि ल्याइएन, त्यसैले बजेटमा चित्त बुझेन ।’
पारदर्शी र व्यवस्थित नभएको भन्दै शिक्षामन्त्रीले चार महिनाअघि नै स्थगित गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सरकारले फेरि ब्युँताएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चार महिनाअघि मात्रै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालय पुनर्निर्माणमा स्थानान्तरण गरी सो कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । अर्थमन्त्री पुनले त्यही विवादित कार्यक्रमका लागि ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्य अत्यावश्यक विषय छाडेर आफ्नालाई रकम बाँड्ने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु राम्रो नभएको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए ।
कामको खोजीमा रहेका एक लाख विद्यार्थीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता
सरकारले युवाको क्षमता वृद्धि र उनीहरूको प्रतिभा सार्वजनिक गर्न अन्तर्निहित प्रतिभा सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रममा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरिसकेका र कामको खोजीमा रहेका विद्यार्थीले अवसर पाउनेछन् । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तालिम प्रदान गरी एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिने सरकारले जनाएको छ । यस कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
छात्रवृत्ति कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीलाई परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिने
सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम वैज्ञानिक बनाउन विद्यार्थीलाई परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिने योजन अघि सारेको छ । सरकारले आगामी वर्ष विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजन गरेको छ । तर, कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रम दुरुपयोग गरेको र लक्षित विद्यार्थीले नपाएको भन्दै सरकारले परिचय प्रणालीमा आबद्ध गराउने योजना अघि सारेको हो । हाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ तयार गरी आबद्ध गराउनेछ ।
हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा दिवाखाजा रकम बढाइयो
सरकारले हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा दिइँदै आएको दिवाखाजा रकम वृद्धि गरेको छ । हाल सरकारले बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले दिवाखाजा दिने गरिएको उक्त रकम अपुग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन गरिने भएको छ । सात प्रदेशका स्थानीय तहमा एक–एक भान्सा मेघा किचेन स्थापना गर्न लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई बजेट दिनेछ । सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आइरहेको दिवाखाजा कार्यक्रमको बजेट घटाएको छ । यस वर्ष ३० लाख विद्यार्थी यस कार्यक्रमभित्र पर्दछन् । तर, उनीहरूका लागि दिवाखाजामा आठ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ६ करोडले कम हो ।
कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीलक्षित सीप र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सरकारले उद्यमीसँगको सहकार्यमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारमा केन्द्रित गर्ने योजना ल्याएको छ । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस्तो कार्यक्रमले कक्षा १२ उत्तीर्णपछि विदेश जाने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न र उद्यमी बन्न प्रेरित गर्नेछ । व्यावसायिक सीपलाई आयोजनासँग जोड्दै लैजाने सरकारको योजना छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न त्रिवि, निजी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । श्रम बजारको मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र शिक्षालयको नक्सांकन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । सरकारले आगामी ०८१ देखि ०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । त्यसको थालनीका लागि प्रविधिकतर्फ एक अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने र समयसापेक्ष बजेट विनियोजन भएको पाइएन । प्राविधिक विद्यालय विस्तारका लागि पनि बजेट छुट्याएको देखिएन, उच्च शिक्षा र त्रिविलाई सातै प्रदेशमा लैजाने योजना समेटिएन । ०१२ देखिका कुरा दोहोरिएका छन्, स्कुल तहमा अनिवार्य शिक्षा पालिकालाई जिम्मा लगाउन सक्ने गरी बजेट तयार पनि गरिएन, शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षक जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रम पनि ल्याइएन, त्यसैले बजेटमा चित्त बुझेन ।
