सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप २०३० सम्म मातृशिशु मृत्युदर प्रतिलाख ७० मा झार्ने घोषणा गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले ६ वर्षभित्र करिब साढे ६ हजार मिडवाइफ आवश्यक पर्ने आकलनसमेत गरेको छ । सोहीअनुसार मिडवाइफ अध्ययनका लागि सरकारले १० वटा शिक्षण संस्थालाई अनुमतिसमेत दिइसकेको छ । तर, भएकै ६७ जना मिडवाइफलाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो विषय अध्ययनमा रुचि कम देखिएको छ ।
चार वर्षमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका ६७ जना मिडवाइफमध्ये एकजनाले पनि सरकारी दरबन्दीमा काम गर्न पाएका छैनन् । हालसम्म मिडवाइफका लागि दरबन्दी नखुलाउँदा उनीहरू कामविहीन र निराश बनेका छन् । देशभर ३८ जना मिडवाइफले निजी अस्पतालमा करारमा काम गरिरहेका छन् । यसबाहेकका मिडवाइफ नर्सका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा चार, मधेशमा एक, बागमतीमा २३, गण्डकीमा एक, कर्णालीमा चार र सुदूरपश्चिममा पाँच गरी ३८ जनाले मात्र मिडवाइफका रूपमा काम गरिरहेका छन् । यसबाहेकका मिडवाइफहरू स्टाफ नर्सका रूपमा काम गर्न बाध्य भएको मिडवाइफ्री सोसाइटीकी अध्यक्ष गोमा निरौलाले बताइन् ।
‘सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाले मिडवाइफ भनेर पद नै खुलाइएको पाइँदैन । अहिले थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा कार्यरत पाँच र धुलिखेल अस्पतालका तीनजना मात्रै मिडवाइफको विज्ञापनमार्फत नियुक्त भएका हुन् । बाँकीले मिडवाइफको काम गरिरहे पनि जागिर भने नर्स भनेरै गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।
नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिअनुरूप २०२५ सम्म चार हजार १८० र २०३० सम्म ६ हजार ४१० जना मिडवाइफ उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । २०१६ देखि नेपालमा मिडवाइफ पढाउन थालिए पनि लक्ष्यअनुसार विद्यार्थी भर्ना न्यून छ । मिडवाइफ्री सोसाइटीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै विभिन्न शिक्षण संस्थानमा पढाइ सुरु गरे पनि दरबन्दी नखुलाउँदा उत्पादनमै समस्या देखिन थालेको हो । ‘मिडवाइफमा भविष्य नै छैन भन्ने थाहा पाइसकेपछि लाखौँ खर्च गरेर किन पढ्न आउँछन् ? हजारौँ मिडवाइफ अति आवश्यक भए पनि जागिरको ग्यारेन्टी दिन नसक्दा मिडवाइफ शिक्षामा आकर्षित गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो,’ सोसाइटीकी अध्यक्ष निरौलाले भनिन् ।
कहाँ–कहाँ हुन्छ मिडवाइफ पढाइ ?
काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिविमा मिडवाइफसम्बन्धी पढाइ भइरहेको छ । यसै वर्षदेखि दोलखाको जिरी प्राविधिक शिक्षालय र रौतहटको गौर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा समेत प्लस टु तहमा मिडवाइफ अध्ययन हुन थालेको छ । नेपालमा २००९ देखि नै मिडवाइफ पढाइ सुरु भए पनि २०२० देखि मात्रै मिडवाइफको लाइसेन्स परीक्षा लिन थालिएको हो । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार २०२० मा १५, ०२१ मा १३, ०२२ मा २३ र ०२३ मा १६ जना गरी ६७ जनाले लाइसेन्स पाएका छन् ।
मिडवाइफ अध्ययन सिट बर्सेनि खेर
सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी नहुने र निजी स्वास्थ्य संस्थाले लक्षित सिट नखोल्ने हुँदा मिडवाइफ विषय अध्ययनप्रति रुचि कम हुँदै गएको छ । प्लस टु तहमा दुई र स्नातक तहमा आठवटा शिक्षण संस्थाले सिट निर्धारित गरेर अध्यापन गराइरहे पनि निधारित सिट खेर गइरहेको छ । स्नातक तहमा मात्रै देशभरका आठ शिक्षण संस्थाले बर्सेनि १४५ सिट खुलाउँदै आएका छन् ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स, परोपकार प्रसूतिगृह, भरतपुर अस्पताल र ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसले २०–२०, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १० र महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा १५ सिट छन् । तर, आठ वर्षमा यी शिक्षण संस्थामा जम्मा चार सय १७ जना मात्रै भर्ना भएका छन् । जसमध्ये जम्मा ९० जनाले पढाइ पूरा गरेका छन् भने ६६ जनाले लाइसेन्स लिएका छन् ।
मिडवाइफ कति आवश्यक ?
मातृशिशु मृत्युदर घटाउन मिडवाइफको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै राष्ट्रिय रणनीतिमा यसको उत्पादन बढाउन विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पाँच सय बेड भएका अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दीको अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएन्डएम) सर्भे गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र त्यसमा मिडवाइफ पनि समावेश भएकाले सरकारी सेवामा ल्याउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
‘अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत गरेमा संघीय अस्पतालमा मिडवाइफको दरबन्दी खुलाउने योजनामा छौँ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आवश्यक मिडवाइफलाई सेवामा ल्याउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु भइरहेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्ममा मातृशिशु मृत्युदर प्रतिलाखमा ७० मा झार्ने लक्ष्य छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को २०२३ को मातृशिशुसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरमा बर्सेनि आठ सय महिलाको मृत्यु सामान्य स्वास्थ्य सेवा अभावमा भइरहेको छ, जुन सहजै रोक्न सकिन्छ । तर, मातृशिशु मृत्युदर नियन्त्रणमा ल्याउन र समुदायस्तरमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन गर्न मिडवाइफ जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
गोमा निरौला, अध्यक्ष
मिडवाइफ्री सोसाइटी
सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाले मिडवाइफ भनेर पद नै खुलाइएको पाइँदैन । अहिले थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा कार्यरत पाँच र धुलिखेल अस्पतालका तीनजना मात्रै मिडवाइफको विज्ञापनमार्फत नियुक्त भएका हुन् । बाँकीले मिडवाइफको काम गरिरहे पनि जागिर भने नर्स भनेरै गरिरहेका छन् ।
