नेपाल विद्यार्थी संघ संखुवासभाले शिक्षा विधेयक र संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ । मंगलबार संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्कामार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य विकास राई, जिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीवी श्रेष्ठ, समितिका पदाधिकारीहरूलगायतको टोलीले संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेको भन्दै समावेश गर्न माग गरेको छ । उनीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ (८) मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको अधिकारको सूचीसम्बन्धी प्रावधान र प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को दफा २२ मा उल्लेखित प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहनेसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को प्रावधानसँग बाझिएकाले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को दफा २२ लाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी सहकारी प्रकरणमा धेरै बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराई सहकारीको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न र सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने संघले माग गरेको छ । गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेको नामसमेत सहकारी ठगी प्रकरण जोडिएको हुँदा गृहमन्त्रीजस्तो कारबाही गर्ने तालुक निकायमा बस्नेबाट नै दुरुपयोग भएको हुँदा तत्काल निष्पक्ष काम गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
मुलुकमा विसंगति, विकृति बढेको र शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक रहनुका साथै नियम–कानुन लगाउने निकायका प्रमुख गृहमन्त्री नै सहकारी प्रकरण जोडिएको हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य विकास राईले बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक, सहकारी प्रकरण, संसदीय छानबिन समिति र विश्वविद्यालय छाता ऐन निर्माणमा वर्तमान सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरेको बताए ।
विद्यार्थी संघले देशभर एकैसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । संघको निरन्तर दबाब कायमै रहेको जनाएको छ । नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकारसमेत वर्तमान सरकारले कुण्ठित गर्दै गएको पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले उजागर गरेकाले विद्यार्थी संघ त्यसको विरुद्धमा उत्रिएको संघले जनाएको छ ।
