- वर्षमा १० देखि २४ बैठक, अध्ययन–अनुगमन कमजोर, प्रमुख दलका नेता नै छैनन् समितिमा, सरकार परिवर्तनसँगै सदस्य फेरबदलले पनि समस्या
बुटवल/लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा निष्क्रियजस्तै देखिएका छन् । प्रदेश सरकारका कामकारबाहीको अध्ययन, अनुगमन र निगरानी गर्दै आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने समितिहरूको सक्रियता कमजोर देखिएको हो ।
प्रदेश सभाका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये गत आर्थिक वर्षमा चारवटा समितिका बैठक १० देखि १७ वटामा सीमित भएका छन् । दुईवटा समितिले भने २० भन्दा बढी बैठक गरेका छन् । समितिहरूले केही अध्ययन तथा अनुगमनका काम गरे पनि सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवार बनाउने गरी निरन्तर निगरानी र निर्देशन दिन भने अधिकांश समिति चुकेका छन् ।
अझ चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश समितिले बैठक बस्न सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति निर्वाचनका कारण साउनमा बैठक बसे पनि अन्य पाँच समितिका बैठक साउन, भदौ र असोजमा अहिलेसम्म बस्न सकेका छैनन् । दसैँपछि मात्रै समितिका बैठक सुरु गर्ने तयारीमा सभापति तथा सदस्यहरू रहेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जेन–जी आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै समितिहरूको नियमित काम प्रभावित भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भने भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपत्लाई पनि समितिका गतिविधि प्रभावित हुनुको कारण देखाइएको छ । सदन नियमित सञ्चालन नहुनु, विपत्का घटना तथा सदस्यहरूको व्यस्तताले समितिहरूको काम प्रभावित भएको सभापतिहरूको भनाइ छ ।
प्रमुख दलका नेता नै समितिमा छैनन्
प्रदेश सभाका विषयगत समिति कमजोर हुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू समितिमा नरहनुलाई पनि एउटा कारणका रूपमा हेरिएको छ । पहिलो प्रदेश सभादेखि नै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू विषयगत समितिमा बस्न इच्छुक देखिएका थिएनन् । दोस्रो प्रदेश सभामा पनि अवस्था धेरै फरक छैन ।
लुम्बिनीमा एमाले, कांग्रेस र नेकपाका संसदीय दलका नेता कुनै पनि विषयगत समितिमा छैनन् । एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी पनि कुनै समितिमा छैनन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा पनि विषयगत समितिमा छैनन् । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले प्रमुख सचेतकहरू समितिमा रहने भए पनि दलका नेताहरूलाई समितिमा नराख्ने अभ्यास रहेको बताइन् । एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङको पनि उस्तै धारणा छ । दलका नेता समितिमा नरहे पनि आवश्यक परेका वेला उनीहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिएर समितिको काम अघि बढाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकार फेरिँदा समिति पनि प्रभावित
लुम्बिनी प्रदेशमा पटक–पटक सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुँदा विषयगत समितिको कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू विषयगत समितिमा रहन पाउँदैनन् । सरकार परिवर्तन भएर मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनीहरूलाई समितिमा पठाउने व्यवस्था भए पनि दलहरूले समयमा नाम नपठाउँदा समितिहरू पूर्ण रूपमा गठन हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
प्रदेश सभाको वेबसाइटमा सोमबारसम्म राखिएको विवरणअनुसार सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक करिब १५ जना सांसद विषयगत समितिमा नरहेको देखिन्छ । यद्यपि, वेबसाइटको विवरण केही अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए । दलहरूले नाम पठाएपछि विवरण अद्यावधिक हुँदै जाने बताउँदै सचिव पुनमगरले सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीहरू फेरबदल हुने र त्यसले समितिको सदस्य संरचनामा समेत परिवर्तन ल्याउने गरेको बताए । एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक यमुना र ढकालले भने विषयगत समितिलाई थप सक्रिय बनाउनेतर्फ पहल गर्ने बताएका छन् ।
के भन्छन् समितिका सभापतिहरू ?
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति तुल्सीराम शर्माले आफू साउनमा सभापति बनेपछि एउटा बैठक मात्रै बसेको बताए । सो बैठकबाट समितिको वार्षिक कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए । कार्ययोजनामा रुग्ण तथा संकटग्रस्त आयोजनासहित आवश्यकताअनुसार विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गर्ने लगायतका विषय समेटिएको शर्माले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका छौँ,’ उनले भने ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न नसकेको बताइन् । सरकारले समितिलाई तत्काल काम नदिएकाले पनि बैठक बस्ने तयारी नरहेको उनको भनाइ छ । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरे । सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । त्यस्तै, कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले पनि साउनयता समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । सदन नियमित सञ्चालन नहुनु तथा बाढीपहिरोका कारण समितिको बैठक प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति माया पुनका अनुसार यस समितिको पनि चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
