विराटनगर/गत माघमा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका– ४, गोकुवास्थित मुसहर बस्तीमा आगलागीमा परेर ऋषिदेव परिवारको बिचल्ली भयो । जेनतेन जनमन गरेर जोडेको पैसाले माटोको छाप्रो बनाएर ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका उनीहरू आगलागीले नष्ट बनाएपछि इन्तु न चिन्तु बने । सरकारले घर बनाइदिएपछि पक्की घरमा बस्ने सपना साँच्दै आएका उनीहरू आगलागीपछि धेरै दिन नजिकैको स्कुलमा शरण लिएर बस्नुपर्यो । पछि उनीहरू आफैँले सरसहयोग खोजेर फेरि माटो र परालको घर निर्माण गरेर सोही ठाउँमा बस्न थाले ।
कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार ४१२ मध्ये ९.७ प्रतिशत अर्थात् चार लाख ८१ हजार दलित छन् । तीमध्ये अझै ६० प्रतिशत दलित माटोको भुइँ भएको घरमा बासोबास गर्छन् । तर, आवासविहीन दलितका लागि भनेर सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम कोशी प्रदेशमा भने कार्यविधि संशोधन गरेर सबै समुदायका गरिबका लागि बनाइएको छ ।
कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार ०८१ सम्म जनता आवासको सुविधालक्षित वर्गका लाभग्राही भनेर राखिएका गरिब दलित र लोपोन्मुख समुदायले मात्र पाउँदै आएका थिए । तर, दलितहरूले मात्रै आवासको सुविधा लिएको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले बारम्बर असन्तुष्टि गरेपछि ०८२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेर सबै गरिबका लागि कोशी जनता आवासका लागि मापदण्ड तोकेर कार्यविधि बनाएर सूचीकृत भएका लाभग्राहीलाई आवास कार्यक्रम प्रदान गर्न थालेको छ । यसअघि प्रदेशमा ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५’ र त्यसको प्रथम संशोधनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कार्यविधिले दलित र लोपोन्मुख गरिब समुदायलाई लाभग्राहीको लक्षित वर्गमा राखेको थियो ।
कार्यविधि संशोधन भए पनि बजेट न्यून
कोशी सरकारले कुल बजेट करिब ४३ अर्बमध्ये २० अर्ब बढी पुँजगत शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ । तर, गरिबहरूका लागि किस्ताबन्दीमा आवास निर्माण गरिदिने योजना बनाए पनि बजेट भने अति न्यून विनियोजन गर्ने गरेको छ । सामुदायिक भवन, संघसंस्थाका भवन, मठमन्दिर, भ्यु टावरमा करोडौँ बजेट खर्च गर्ने सरकारले गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि एउटा जिल्लामा मात्रै २५ लाख पर्ने गरी जम्मा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू वर्षमा एक करोड बढाएर चार करोड ५० लाख पुर्याएको छ । सरकारले ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’अनुसारको मापदण्ड बनाएर सूचीकृत भएका विपन्नलाई चार किस्तामा गरेर घर बनाउन तराईमा पाँच लाख, पहाडमा ६ लाख र हिमाली जिल्लामा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । यस हिसाबले कोशी सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले आवासविहीन गरिब दलितहरूले अधिकार पाउन वर्षौँसम्म लाग्नेछ ।
कोशी सरकारले आव ०७५/७६ देखि गरिब दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि आवास निर्माणको योजना थालेको हो । पहिलो वर्ष सरकारले नीति कार्यक्रममै प्रदेशका आठ हजार ६९९ वटा घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । र, बहुवर्षे नीतिअनुसार बजेट विनियोजन गरेर घर निर्माण थालेको थियो । त्यसपछि ०८१/८२ मा विपन्न दलित र लोपोन्मुख समुदायका लागि आवास निर्माण गरिदिन ११ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ०८३/८४ मा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गर्यो । बजेट थोरै भएकाले विवाद हुन सक्ने भन्दै सुनसरीलगायत केही जिल्लाले बजेट नै कार्यान्वयन गरेनन् । सोही कारण सरकारले चालू वर्ष एक करोड बढाएर चार करोड ५० लाख पुर्याएको छ ।
अतिविपन्न आवासविहीनका लागि बजेट छुट्याउन स्रोत अभाव हुने कोशी सरकारले धार्मिक मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, सामुदायिक भवन, भ्यु टावर अनि समाजिक संघसंस्था निर्माण गर्न करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
०८१/८२ मा सरकारले एक अर्ब ५४ करोड र ०८२/८३ मा एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मठमन्दिर, मस्जिद र गुम्बा अनि सामाजिक संघसंस्थाका लागि विनियोजन गरेको थियो । चालू वर्ष पनि सरकारले करिब ३० करोड रुपैयाँ धार्मिक संघसंस्थाका लागि छुट्याएको छ । आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका अनुसार प्रदेश स्रोतबाट सञ्चालन भएको जनता आवास कार्यक्रममा हालसम्म आठ हजार ६६९ लाभग्राही छनोट भएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ५३८ परिवारको आवास निर्माण सम्पन्न भएको भइसकेको छ । दुई हजार १३१ आवास निर्माण हुन बाँकी छन् ।
दलित समुदायको आवास समस्यालाई राज्यको विशेष प्राथमिकतामा राखेर जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो । पहिले संघीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत सञ्चालन गराउँदै आएको यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि कोशी प्रदेश सरकारको आफ्नै पूर्वाधार विकास कार्यालयले मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गराउँदै आएको छ । दलित महिला संघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर आहुजी सबैभन्दा बढी आवासीय जोखिममा रहेका समुदायलाई आवास नदिईकन अरूलाई दिन थाल्नु र बजेट पनि नबढाई कटौती गर्दै जानुले सरकार दलित समुदायप्रति उदार हुन नसकेको बताउँछन् ।
मानव अधिकारविज्ञ कोषराज न्यौपाने भूमि र आवासको अधिकारबाट वञ्चित दलितका लागि सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम ‘एक समुदायले मात्र सुविधा पायो’ भन्ने गुनासाकै आधारमा अवस्था विश्लेषण नगरी कार्यविधि नै संशोधन गर्दा सकारात्मक विभेदको अवधारणामाथि समेत प्रश्न उठने बताउँछन् । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सपना दर्जीले कार्यविधि परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक नभए पनि बजेट न्यून हुनुले दलितहरू सुरक्षित आवासको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको बताइन् । उनले आवास कार्यक्रमको कार्यविधिबारे छलफल गरिरहेको र चाँडै चालू वर्षका लागि निर्णय गराउने बताउँछिन् । ‘कार्यविधि गत वर्षको बनेको रहेछ । यसपालि नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छौँ । तर, बजेट साह्रै थोरै विनियोजन भएकाले नयाँ लाभग्राही छनोट गर्दा दलितलाई नै कसरी प्राथमिकता दिन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ । आगामी वर्ष जनता आवासका लागि बजेट बढाउँछौँ,’ उनले भनिन् ।
कोशीमा दलित समुदायको आवासको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा आधारित दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा ६० प्रतिशत दलित परिवार अझै माटोको भुइँ भएको घरमा बस्छन् । कोशी प्रदेशमा घर भएका दलित परिवारमध्ये सिमेन्टको ढलान भएको घरमा बस्नेको हिस्सा ११.७ प्रतिशत मात्रै छ । तराईका दलित परिवारमध्ये ४०.७ प्रतिशत घर न्यून गुणस्तरीय वर्गमा र ३.२ प्रतिशत घर अति न्यून गुणस्तरीय वर्गमा छन् । कोशी प्रदेशमा ११.७ प्रतिशत दलित मात्रै माटोको ढलान भएको घरमा बस्छन् । ३५ प्रतिशत दलित सिमेन्टको भुइँ भएको, तर छाना पराल र टिनको भएको घरमा बस्छन् ।
