प्रमुख सत्तारूढ एमाले र माओवादीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सरकारबाट फिर्ता हुन दबाब दिएका छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले र माओवादीले जसपा नेपालमाथि दबाब बढाएका छन् । १२ सांसद रहेको जसपा नेपालबाट अशोक राईसहित सात सांसदले नयाँ पार्टी जसपा गठन गरेका थिए । उपेन्द्र यादवले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेपछि नयाँ पार्टी बनाएको राई पक्षको दाबी छ ।
यादवले भने केही स्वार्थीलाई उपयोग गर्दै नयाँ समीकरण बनाउने हल्ला चलाएर सत्तारूढ दलले नै पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाएका छन् । हाल विभाजित दुवै जसपा सरकारमा छन् । जसपा नेपालबाट अध्यक्ष यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्री र दीपक कार्की वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन् ।
नयाँ जसपाबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । राई नेतृत्वको जसपा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिन यादवलाई सन्देश पठाएको स्रोतको दाबी छ । जसपा नेपालको स्थानमा जसपाका सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी छ । ‘सत्तागठबन्धन ढाल्न खोज्ने अनि कमजोर भएपछि गठबन्धनमै टाँसिन खोज्ने प्रवृत्ति राम्रो भएन,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘मधेस प्रदेशको निर्णयबाट स्पष्ट सन्देश गएकै छ नि ।’
जसपा नेपालले आवश्यक निर्णय लिन सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बिहान ११ बजे राजधानीमा बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय लिने सांसद रेखा यादवले जानकारी दिइन् । ‘समसामयिक परिस्थितिको विश्लेषण गरेर निर्णय लिन भोलि (सोमबार) बैठक बोलाइएको छ । बैठकले आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ उनले भनिन् ।
किन बाहिरिए एमाले र माओवादी
४ वैशाखमा प्रदेश सभाबाट चौथोपटक विश्वासको मत पाएका मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यतिखेर एमालेका २५, जसपाका १९ र माओवादीका नौ गरी ६१ सांसदको समर्थन यादवले पाएका थिए । विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस, जनमत र लोसपाका सांसदले संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए भने राप्रपा तटस्थ बसेको थियो ।
जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारमा एमाले र माओवादी दुवै असन्तुष्ट थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहले अर्थ मन्त्रालय माग्दै आए पनि मुख्यमन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिएपछि उनले जिम्मेवारी सम्हालेका थिएनन् । त्यसबाहेक माओवादीलाई उद्योग मन्त्रालय दिइएको थियो । साहले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनुको कारण खुलाउँदै आइतबार भने, ‘विगतका गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुभएन र गठबन्धनको सरकार भए पनि एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोज्दा समर्थन फिर्ता लिएका हौँ ।’
तर, २३ वैशाखमा केन्द्रमा जसपा विभाजन भएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनाउन गृहकार्य थालेका थिए । त्यसमा जनमत र लोसपा पनि मिसिने निश्चित भएपछि आइतबार एमाले र माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । एमालेले यादव नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, कानुन तथा सञ्चार र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय पाएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भने मुलुकमा देखिएको विकसित राजनीतिक घटना क्रमअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको बताए ।
चारदलीय समीकरणले बन्छ नयाँ सरकार
मधेशमा एमाले, जनमत, माओवादी र लोसपाको नयाँ समीकरण बनेमा सहजै बहुमतको सरकार बन्छ । एक सय सात सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ मत चाहिन्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २५, जनमतका १३, माओवादीका नौ र लोसपाका आठ (निलम्बनमा रहेका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माबाहेक) सरकार बनाउन अहिले सबै गरी ५५ सांसद छन् ।
केन्द्रमा अशोक राई नेतृत्वको नयाँ जसपा गठबन्धनलाई सघाउने बताइरहेको छ । यो अवस्थामा १९ सिट रहेको जसपाबाट दुई जसपामा सांसद विभाजन हुनेछन् । अशोक राई नेतृत्वको जसपाका उपमहासचिव प्रदीप यादवले भने मधेशमा जसपाको कुल सिट संख्या १९ मध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत आफूहरू रहेको दाबी गरे । ‘उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई केन्द्रदेखि प्रदेश दुवै ठाउँमा बाहिर राखेर अगाडि बढ्ने सहमति छ । मधेशमा पनि एमाले, जनमत, माओवादी, लोसपा र हामी सँगै छौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ हामी तत्काल देखा नपरे पनि केही दिनमै निर्णय हुन्छ । साथीहरू नयाँ पार्टीमा खुल्नुहुन्छ ।’
तर, अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भने बहुमत जुटाउने कसरतमा छन् । अल्पमतमा परे पनि ३० दिन बाँकी नै रहेकाले कांग्रेस र साना दलको सहयोगमा सरकारलाई निरन्तरता दिने गृहकार्यमा उनी छन् । जसपा प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले पनि मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बरु दुई–तीन दिनभित्रै कांग्रेससहितका दललाई लिएर पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए । तर, मधेशमा एमाले, जनमत, माओवादी र लोसपालाई बाहिर राखेर बहुमत पुग्दैन । जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले मधेश प्रदेश सरकारबाट एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोमबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले संघ सरकारदेखि अन्य प्रदेश सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा निर्णय गर्ने बताए । ‘अब पार्टीको लाइन के हुन्छ भनेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
