पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी ७२ ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन हुने, ११ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने
आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर गण्डकी प्रदेशले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले सार्वजनिक गरेको आधारपत्रमा ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’ नारा दिइएको छ ।
गण्डकी सरकारको दृष्टिकोणलाई पूरा गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेर पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरिएको देवकोटाले जानकारी दिए । प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समयावधि आउँदो असार मसान्त ०८१ मा सकिँदै छ । त्यसैले दोस्रो योजनाको तयारीमा जुटेको आयोगको अवधारणापत्र १ असोजको बैठकले पारित गरेको थियो । आयोगको टोलीले प्रदेशका ११ जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरी संकलन गरेको राय, सुझावका आधारमा आधारपत्र तयार भएको उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
आगामी पाँच वर्षभित्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर योजना तयार पारिएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत मात्रै छ । तर, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन गरी आव ०८५/८६ सम्म ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने आयोगको दाबी छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा हाल प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ९२ डलर रहेकामा आर्थिक वर्ष ०८५/८६ को समाप्तिसम्ममा एक हजार आठ डलर बढाएर दुई हजार पाँच सय डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ भने गरिबीको दर योजनाको अन्त्यसम्मा ८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल गण्डकीमा गरिबीको दर ११.८८ प्रतिशत रहेको छ । हाल प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या ९.६ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको छ ।
हाल प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादन (जडित क्षमता) ६ सय ६५ मेगावाट रहेकामा त्यसलाई बढाएर पाँच वर्षपछि दुई हजार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत्मा पहुँचप्राप्त परिवारको संख्या ९९.५ प्रतिशत रहेकामा शतप्रतिशत पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत दुई सय ७० किलोवाट प्रतिघण्टा रहेकामा वृद्धि गरी पाँच सय किलोवाट पुर्याउने प्रस्ताव राखिएको छ ।
यसैगरी, हाल प्रदेशमा प्राथमिक क्षेत्रको अनुपात (कृषि, वन, खानी र उत्खनन) २६.६ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई २३ प्रतिशतमा झार्ने, द्वितीय क्षेत्रको अनुपात (उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी र निर्माणको) १७.३ प्रतिशत रहेकामा बढाएर २४ प्रतिशत पुर्याउने, सेवा क्षेत्रको अनुपात ५६.१ प्रतिशत रहेकामा ५३ प्रतिशत बनाउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा हाल ४४ प्रतिशत रहेकामा बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्याउने, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) एक सय ६१ रहेकामा त्यसलाई घटाएर एक सयमा झार्ने, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३३ जना रहेकामा घटाएर १४ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका हाल १८.१ प्रतिशत रहेकामा घटाएर ११ प्रतिशत कायम गर्ने, साक्षरता दर पाँच वर्षमाथिको ८१.७ प्रतिशत रहेकामा बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने, माध्यमिक तह ९ देखि १२ सम्मको खुद भर्नादर ५७.४ प्रतिशत रहेकामा बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या ३५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्याउने, मानव विकास सूचकांक ०.६१८ प्रतिशतबाट ०.७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना रहेको उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
यी लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशको लगानीमा १५, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा १९, प्रदेश–संघ साझेदारीमा १७, वैदेशिक सहयोगमा नौ, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको मात्रै लगानीमा ६–६ वटा ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू आउदो पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ । योजनामा समेटिएका कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न गर्न ११ खर्ब ९२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । त्यसका लागि सबैभन्दा धेरै निजी क्षेत्रबाट ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (५७ प्रतिशत), सार्वजनिक क्षेत्रबाट चार खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ (३७ प्रतिशत) र सहकारी क्षेत्रबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ (६ प्रतिशत) लगानी हुने अनुमान रहेको उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
