भारतमा पुनः कागजी मतपत्र प्रयोगको बहस

गहिरिएर हेर्ने हो भने भोटिङ मेसिनको मतदानमा कागजी मतपत्रबाट गरिने मतदानमा जस्तो पारदर्शिता हुँदैन

आइतबार, २७ फागुन, २०८०
डिजिटल संस्करण
भारतमा पुनः कागजी मतपत्र प्रयोगको बहस

सन् २०२२ को डिसेम्बर ४ मा गुजरात विधान सभा चुनावको दोस्रो र अन्तिम चरणअन्तर्गत सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा जानुअघि वितरण केन्द्रमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन र अन्य चुनावी उपकरण जाँच गर्दै मतदान अधिकृत । तस्बिर : पिटिआई

भारतको निर्वाचनमा प्रयोग हुने ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम)’ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । इभिएमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्दै केही विपक्षी दल र अभियन्ताहरूले प्रायः देशमा प्रयोग गर्ने गरेको कागजी मतपत्र भारतमा पुनः प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । भारतमा इभिएमप्रतिको विश्वास अहिलेजस्तो कहिल्यै घटेको थिएन ।

आखिर यो अवस्था कसरी आयो ? खासमा केही समस्या इभिएमको काम गर्ने कार्यशैलीमा छ भने केही यसको भारतीय प्रयोगमा । यहाँ दुवैको चर्चा गरिनेछ । विद्युतीय भोटिङ मेसिन(इभिमए)ले लोकतन्त्रअन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने केही अनिवार्य सिद्धान्त पालना गर्दैन । र, अहिले इभिएमविरुद्ध उठेका आलोचना साम्य पार्न भन्दै भारतीय निर्वाचन आयोगले सचेतना बढाउन भन्दै जुन ‘रोड–सो सडक प्रदर्शन’ आयोजना गरिरहेका छ, त्यहाँ इभिएमसम्बन्धी केही आधारभूत जानकारीबाहेक केही प्रस्तुत भइरहेको छैन । विश्वमा निर्वाचन पाँचमध्ये कुनै एक मतदान प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । ती हुन्– 
१.    कागजी मतपत्र, 
२.    विद्युतीय भोटिङ मेसिन(इभिएम), 
३.    भोटर भेरिफाएबल पेपर अडिट ट्रेल अर्थात् मतदाताले मत खसालेपछि कागजी प्रमाण पनि देखिने (भिभिपिएटी)सहितको इभिएम, 
४.     मेसिनले पढ्न सकिने कागजी मतपत्र, र 
५.    इन्टरनेटमा आधारित मतदान । 


भारतले यीमध्ये सुरुमा पहिलोबाट चुनाव गराउन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो विकल्पमा गयो र अहिले तेस्रो प्रयोग गरिरहेको छ । यहाँ अब कागजी मतपत्रले लोकतन्त्रको केही आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्दा इभिएमले पूरा नगर्ने विषयलाई विस्तारमा व्याख्या गर्दै छु । कुनै पनि स्वच्छ र प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा निम्न सिद्धान्त पालना हुनुपर्छ :

  •     मतदान प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, जसमा आमजनताले आफ्नो मत सही रूपमा रेकर्ड भएको र गणना भएको जानकारी राख्न पाउनुपर्छ । 
  •     मतदान र मतगणना प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ ।
  •      आमनागरिकले चाहेमा मतदान प्रक्रियाका चरणको जाँच गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
  •     मतदान प्रक्रिया, मतगणना र नतिजाको सुनिश्चितताको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्न सकिने हुनुपर्छ ।
  •      सम्पूर्ण मतदान प्रक्रियामाथि निर्वाचन आयोगको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

यी कुरालाई कागजी मतपत्रमा आधारित निर्वाचन प्रणाली र इभिएमबाट गरिने निर्वाचन प्रणलीका प्रक्रियामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, तुलना गरेर हेर्याैँ । आखिर पाँच वर्षका लागि जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा उठ्ने शंकालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अब यहाँ यी दुई प्रणालीका विभिन्न चरणमा मतदाताले अबलम्बन गर्ने प्रक्रिया चर्चा गरिँदै छ :

कागजी मतपत्र प्रणालीअन्तर्गत मतदाताले मतपत्रको शुद्धता, उम्मेदवारको नाम जाँच गर्न र सही रूपमा चिह्न लगाइएको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न सहज हुन्छ । यसले एकप्रकारको प्रामाणिकता प्रदान गर्दछ ।


 कागजी मतपत्र प्रणालीअन्तर्गत मतदाताले  पालना गर्ने प्रक्रियाः

  •      निर्वाचनअघि मतपेटिकालाई एक अलग मतदान कक्षमा राखिएको हुन्छ, 
  •      मतदाता मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि प्रमाणीकरण हुन्छ ।
  •      मतदातालाई एउटा मतपत्र दिइन्छ, जसले मतपत्रमा आफूले चुन्न चाहेको उम्मेदवार र उसको चिह्न भए नभएको जाँच्छन् ।
  •      त्यसपछि मतदाता सो मतपत्र लिएर मतपेटिका राखिएको मतदान कक्षमा जान्छन् । 
  •      सो गोप्य कोठामा मतदाताले आफ्नो रोजाइको उम्मेदवारको चिह्नको छेउमा छाप लगाउँछन् र त्यस मतपत्र त्यहाँ राखिएको मतपेटिकाभित्र खसाउँछन् ।
  •      मतदान सकिएपछि हुने मतगणनाका क्रममा गणकले निर्वाचन अधिकारी र हरेक उम्मेदवारका एजेन्टहरूको उपस्थितिमा प्रत्येक मतपेटिकाभित्र जम्मा भएका मतपत्रलाई एक ठाउँमा खन्याउँछन् । त्यसपछि गणकले सबैले देख्ने गरी हातले एक–एक गरेर मतपत्र गन्छन् । 
  •      मतगणनास्थलमा अलग–अलग उम्मेदवारले पाएका मत राख्न अलग ‘ट्रे’ राखिएको हुन्छ । मतगणनाका क्रममा आउने ‘शंकास्पद’ वा ‘बदर’ मत राखिने अलग ‘ट्रे’ पनि राखिन्छन् । 
  •      प्रमाणीकरण–लेखापरीक्षण प्रक्रियाको एक हिस्साको रूपमा, मतपत्रलाई २५–२५ को बन्डल बनाइन्छ । मतपत्र गनेपछि तिनको संख्या कुल खसेका मत संख्याअनुरूप भए–नभएको हिसाब मिलान गरिन्छ ।
  • कागजी मतपत्र प्रणालीअन्तर्गत, मतदाताहरूले मतपत्रको शुद्धता, उम्मेदवारको नाम जाँच गर्न र सही रूपमा चिह्न लगाइएको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न सहज हुन्छ । 

 इभिएमबाट हुने निर्वाचन  प्रणालीअन्तर्गतका चरणलाई हेरौँ :

  •      इभिएममा दुई एकाइ समावेश हुन्छन्– एउटा, प्रत्येक उम्मेदवारका लागि अलग चिह्नयुक्त बटन रहने ‘मतपत्र एकाइ (बटन युनिट–बियू)’ र अर्को ‘मेमोरी(भण्डारण प्रविधि)’ तथा डिस्प्ले समावेश ‘नियन्त्रण एकाइ (सेन्ट्रल युनिट–सियू) 
  •      भारतमा इभिएमलाई थप विश्वसनीय बनाउने भनेर मतदाताले प्रमाणित गर्न सक्ने कागजी अडिट ट्रेल अर्थात् भिभिपिएटी पनि थपिएको छ, जसलाई ‘बियू’ र ‘सियू’मा जोडिएको हुन्छ । बियू, सियू र भिभिपिएटी तीनवटा एकाइलाई एक तार(केबल)ले एक–आपसमा जोडेको हुन्छ ।
  •      सियू मतदान अधिकृतको साथमा हुन्छ भने बियू र भिभिपिएटी मतदान गर्न छुट्याइएको अलग कोठामा राखिएको हुन्छ । 
  •      प्रत्येकपटक मतदाता मतदान कक्षमा प्रवेश गर्दा, पहिले मतदान अधिकारीले बटन थिचेर उपकरणमा हरियो बत्ती बाल्छन् । त्यसपछि मतदाताले बियूमा रहेका बटनमध्ये आफूले चुन्न चाहेको उम्मेदवारको चिह्न टाँसिएको बटन थिचेर भोट हाल्छन् । 
  •     मतदाताले बटन थिचेलगत्तै उम्मेदवारको क्रम संख्या, नाम र चिह्न भिभिपिएटीमा देखापर्दछ, जुन सात सेकेन्डसम्म देखिन्छ ।
  •      सात सेकेन्डपछि, सियूले ठूलो स्वरमा ‘बिप’ आवाज बजाउँछ, जुन भोट सफलतापूर्वक हालिएको जनाउ हो । 
  •      मतगणना हुने दिनमा, मतगणना अधिकारीले सियूमा ‘काउन्टिङ बटन’ थिच्छन् । त्यसले मेसिनको स्क्रिनमा प्रत्येक उम्मेदवारले पाएका संख्या देखाउँछ । 

यहाँ, कागजी मतपत्रमा पूर्ण पारदर्शिता देखिँदा इभिएम– भिभिपिएटी प्रणालीमा पूर्ण अपारदर्शिता देखिन्छ । मतदाताको रोजाइको उम्मेदवारलाई सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण भएको छ कि छैन भन्ने जाँच र प्रमाणीकरण गर्ने कुरा मेसिनले गल्ती गर्दैन भनेर तथ्यमै अडेको छ । त्यसबाहेक पारदर्शिताका अन्य मार्ग कुनै छैन ।

मतदातासँग सात सेकेन्डका लागि तिनले भिभिपिएटीमा आफूले चुनेको (बटन थिचेर) दलको चिह्नको पर्ची हेर्ने मौका हुन्छ । तर, मतगणनाका क्रममा ती पर्चीलाई बेवास्ता गरिन्छ । इभिएम र भिभिपिएटीबीच अंक हेरफेर हुने अवस्थाका लागि तिनलाई राखिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गरिँदै छ । न, पर्चीको गणना नहुने कुरा मतदातालाई नै थाहा दिइएको छ । 

इभिएम प्रणालीअन्तर्गत, मतदाताको विश्वास भनेको बटन थिचेको, त्यसपछि लगत्तै बत्ती बलेको र सात सेकेन्डपछि आवाज सुन्ने कुरामा मात्र अडेको छ । तिनको मत साँच्चै दर्ता भयो कि भएन, भएकोभए तिनकै उम्मेदवारको नाममा भयो कि भएन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । खासमा गहिरिएर हेर्ने हो भने इभिएको मतदानमा कागजी मतपत्रबाट गरिने मतदानमा जस्तो पारदर्शिता हुँदैन । 

भारतीय निर्वाचन आयोगले इभिएम(बियू– भिभिपिएटी–सियूको संयुक्त रूप) एकपटक मात्र ‘प्रोग्राम’ गर्न सकिने चिप भएको पूर्णतः अलग मेसिन भएको दाबी गरेको छ । तर, विशेषज्ञ तथा जानकारहरूले यस दाबीप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । इभिएममा भिभिपिएटी जोडिएदेखि चुनावअघि उम्मेदवारहरूको नाम र चिह्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको सूचीले अन्तिम रूप पाएपछि मात्र बाह्य उपकरण प्रयोग गरेर इभिएममा अपलोड गरिने गरिएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगको म्यानुअलमै यसको उल्लेख गरिएको छ । म्यानुअलअनुसार ‘भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बिइएल)’ र ‘इलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरेसन लिमिटेड(इसिइएल)’का इन्जिनियरले ‘सिम्बोल लोडिङ युनिट(एसएलयू)’ नामक उपकरणमार्फत यी विवरणहरू भिभिपिएटीमा विद्युतीय रूपमा अपलोड गर्छन् । 

आयोगले गुमाएको छ विद्युतीय   प्रणालीमाथि नियन्त्रण 
कागजी मतपत्र प्रणालीअन्तर्गत मतपेटिका निर्माण, मतपत्र छपाइ, मतदान केन्द्रसम्म वितरण र मतगणना गर्ने कार्यसम्मका चरणमा भारतीय निर्वाचन आयोगको पूर्ण नियन्त्रण र निगरानी हुन्थ्यो । तर, यो अहिलेको विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा लागू हँुदैन । इभिएममा मतदानको तथ्यांक भण्डारण गर्ने कन्ट्रोल युनिटभित्र दुईवटा विद्युतीय रूपमा मेट्न सकिने र पुनः प्रोग्रामिङ गर्न सकिने मेमोरी (इइप्रोम्स) हुन्छ । इभिएमका निर्माता कम्पनी बिइएल र इसिइएल भारतीय निर्वाचन आयोगको नियन्त्रण वा पर्यवेक्षणअन्तर्गतका संस्था होइनन् । तिनीहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुन्छन्, जसको दैनिक कार्य सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चुनेका तिनका कार्यकर्ताको निर्देशक बोर्डले सञ्चालन गर्छन् । 

यी निकायले विदेशी चिप्स निर्मातासँग गोप्य सफ्टवेयर प्रोग्राम सेयर  गर्छन् । ती कम्पनीले इभिएममा प्रयोग हुने माइक्रो–कन्ट्रोलरमा यी सफ्टवेयरको प्रतिलिपि उतार्छन् । विदेशी कम्पनीहरूले इभिएम निर्माता बिइएल र इसिइएललाई सफ्टवेयर कोड राखिएका माइक्रो–कन्ट्रोलर हस्तान्तरण गर्दा तिनको कोड लक हुन्छ । यस्तो प्रमाणीकरण गर्न नसकिने स्थिति र अपारदर्शिताका कारण इभिएमले लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण सिद्धान्त कुनैले पनि पालना गरेको देखिँदैन । यिनै कारणले गर्दा भारतले पुनः कागजी मतपत्रमा फर्कनुपर्ने बहस उठेको हो । 

कागजी मतपत्रविरुद्ध एउटै गुनासो हुने गर्छ, बुथ क्याप्चर गरेर एउटै दललाई छाप हानेर मतपेटिका भर्ने कुराको । तर, यो सुरक्षा, यातायात र सञ्चार प्रणाली पर्याप्त नभएको समयको समस्या हुन्, जुन स्थिति भारतमा अहिले छैन । 
– द वायरबाट

सुझावित समाचार