तीन महिनाअगावै संसद्मा छलफलका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुको प्रभाव के हुन सक्छ ?
छलफलका लागि प्रशस्त समय दिएर तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा आउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । हतारमा छलफल गरेर विधि मात्रै पूरा गर्नेभन्दा अब विस्तृत रूपमा छलफल हुने भएको छ । अहिले व्यापक छलफल गरेर आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई समेट्न सक्ने मौका मिलेको छ । तर, समय पर्याप्त छ भन्दैमा सांसदले बतासे कुरा गरेर खेर फाल्नु भएन । गहन रूपमा छलफल गरेर सरकारले पनि अर्थपूर्ण विषयलाई समटेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले ल्याएको यो दस्ताबेजभित्रका विषयवस्तुलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा फेरबदल गरे पनि विषयवस्तुमा भने सरकारले पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लिखित विषयहरू क्रमभंगताका हिसाबले ठीक भएनन् । अहिले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने वा लयमा फर्काउने विषयमा सरकारबाट ठोस विषय आएन । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर भन्ने स्विकारिएको छ, तर समाधानको दरिलो आधार सरकारबाट आएन । यो दस्ताबेजको विषयवस्तु ‘न घरको, न घाटको’ जस्तो भो । सिद्धान्तका हिसाबले छरिएर आएको छ ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कस्ता विषय उल्लेख गर्नुपथ्र्याे ?
दिगो विकासको लक्ष्य (एसडिजी) मा मात्रै केन्द्रित गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको भए अरू केही उल्लेख गर्नैपर्ने थिएन । त्यसमा के छैन र ? निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाउने र सम्पूर्ण गतिविधिलाई रोजगारीसँग जोड्ने किसिमका कार्यक्रम प्राथमिकतामा आउनुपथ्र्याे । सिद्धान्त र प्राथमिकताले छुटाएको जस्तो देखिँदैन, तर यसबाट रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
