ठूला नौ सहकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८० को सुझावअनुसार मन्त्रालयले केही ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि बैंकलाई आग्रह गरेको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी पुल्चोक, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललितपुर, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय काठमाडौं, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय काठमाडाैं, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पुल्चोक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था काठमाडौं, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडाैं र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ ललितपुरको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । 

पछिल्लो समयमा सहकारीहरू समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारले गत वैशाखमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १३ वटा तत्कालीन सुझाव, १३ वटा अल्पकालीन र ३३ वटा दीर्घकालीन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालयले नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केन्द्रीय बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको छ । 

ऐनको दफा ९५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत सहकारी बैंक वा तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न–गराउन सक्नेछ । 

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न ६० करोड माग
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने कोषको व्यवस्था अझै भएको छैन । सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले समेत बचतकर्ताको बचत सुनिश्चितताका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । कार्यदलको सुझावअनुरूप कोष स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए । यसका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कोषको स्थापनाको बुँदालाई पनि समेट्न सहमति भएको छ । 

त्यस्तै, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागिएको पनि उनले बतए । ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायको स्थापनका लागि अवधारणापत्र तयार गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रारम्भिक मस्यौदाको तयारी गरिएको समेत उनले बताए ।  

सहकारी नियमनका लागि ऐनमा राम्रो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी क्षेत्र जोखिममा परेको सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी क्षेत्रको नियमनका केही राम्रा व्यवस्था पनि छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने । तसर्थ, आगामी तीन वर्षका लागि ठूला सहकारीको नियमको काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।

सहकारी ऐन संशोधनको तयारीमा 
सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐनमा कमजोर व्यवस्था गरिएकै कारण सहकारी संस्था धराशायी भएको भन्दै मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो । यस्तै, सहकारी संघ–संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वलगायतका संस्थाको वास्तविक अवस्था झल्काउने गरी श्वेतपत्र जारी गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले बताए ।