- सातदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने, घटना हुँदा पीडित बालिग रहेको ठहर
- नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर करणी गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौं निष्कर्ष
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् । १६ महिनाअघि आफ्नी ‘फ्यान’लाई प्रभावमा पारेर बलात्कार गरेको जाहेरीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले शुक्रबार उनलाई कसुरदार ठहर गरेको हो ।
पीडितको बकपत्र तथा कसुर भएका दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रमका आधारमा पीडितलाई प्रभावमा पारेर लामिछानेले बलात्कार गरेको फैसला अदालतले गरेको हो । उनलाई न्यूनतम सात वर्ष र बढीमा १० वर्ष कैद सजाय हुनेछ । सजाय निर्धारण भने २५ पुसमा हुने भएको छ ।
पीडितको आर्थिक अवस्थाको समेत फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ । ‘गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ,’ न्यायाधीश ढकालको फैसलामा भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ–
गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३)(ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता दफा २१९ (१) मा जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने र (२) मा १८ वर्षमाथिको महिलासँग मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी मानिने उल्लेख छ । २ (क) मा करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने भनिएको छ । जिल्ला अदालतको ठहर आदेशमा लामिछानेले पीडितलाई प्रभावमा पारेकाले २ (क)मा टेकेर सहमतिको करणी नमानी जबर्जस्ती करणी भनेको हो ।
साथै, अदालतले पीडित गौशाला २६ लाई बालिग प्रमाणित गरेको छ । यसमा साबिकको रामुका गाविस नुवाकोटको बसाइँसराइ दर्ता रजिस्ट्रर, शंखरापुर नगरपालिका काठमाडौंको बसाइँसराइ दर्ता किताब, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जको डेलिभरी रजिस्ट्रर, गौशाला २६ को बकपत्र, तादी गाउँपालिका– २ वडा कार्यालय नुवाकोटको ५ भदौ ०८० तथा २९ कात्तिक ०७९ को पत्र र संलग्न प्रमाणलाई आधार मानेको छ । ‘यी प्रमाणसमेतबाट गौशाला २६ को जन्ममिति ०६१ असार १८ मा भएको देखिई वारदात हुँदाका दिनमा निजको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको देखियो,’ ठहर आदेशमा भनिएको छ ।
घटना विवरणबाट लामिछानेले ५ भदौ ०७९ मा गौशाला २६ लाई बलात्कार गरेको अदालतको ठहर छ । पीडितको जन्ममिति १८ असार ०६१ अनुसार उनी १८ असार ०७९ मा १८ वर्ष पुगेकी थिइन् । घटना हुँदा १८ वर्ष डेढ महिना उमेर भई बालिग भइसकेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई कसुरदार ठहर गर्दा उल्लेख गरेको मुलुकी अपराध संहिता दफा २१९ (३) (ङ) मा बालिग महिलासँग जबर्जस्ती करणी गर्दा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा ‘१८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई सातदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने’ भनिएको छ ।
पीडित घटना हुँदा १८ वर्ष पूरा गरेकाले वादीको माग दाबीलाई जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । वादी पक्षले पीडित नाबालिग रहेको दाबी गर्दै २१९ (३) (घ) बमोजिम १० देखि १२ वर्षसम्मको सजाय माग गरेको थियो । ‘गौशाला २६ को उमेर वारदात हुँदाका दिन १८ वर्ष पुगिसकेकाले २१९ (३) (घ) बमोजिम कसुर कायम गरी सजाय गरिपाऊँ भन्ने माग दाबी सो हदसम्म मिल्न सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले लामिछानेलाई सजाय तोकिसकेको छैन । मुलुकी अपराध संहिताले सातदेखि १० वर्षसम्म उल्लेख गरे पनि न्यायाधीश ढकालको इजलासले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारण गर्न २५ पुसमा पेसी तोक्न आदेश गरेको छ । यो ऐनअनुसार प्रचलित कानुनमा नै कैद वा जरिवानाको निश्चित अंक किटान नगरिएको कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेपछि मात्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदार ठहरिएको ३० दिनभित्र निर्धारण गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । लामिछानेको कसूरमा सातदेखि १० वर्षसम्म कैद उल्लेख भएकाले सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेसी तोकिएको हो ।
‘फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारण सुनुवाइका लागि २५ पुसमा पेसी तोक्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो मितिअगावै वादी, प्रतिवादी तथा जाहेरवाला पक्षका कानुन व्यवसायबाट सजायपूर्वको प्रतिवेदन तथा पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम र सोको आधारसमेत पेस गर्न लगाउनू ।’
लामिछाने क्यारेबियन लिग खेल्न गएका वेला २१ भदौ ०७९ मा उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाउँदै गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी परेको थियो । लामिछानेमाथि पीडितलाई ५ भदौ ०७९ मा काठमाडौंबाट नगरकोट घुम्न लगेको, फर्किँदा राति ढिला भएपछि कर गरेर सिनामंगलस्थित होटेल काठमाडौं इनमा एउटै कोठामा बसेको र जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप थियो । २० असोज ०७९ मा स्वदेश फर्किँदा उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १४ कात्तिक ०७९ मा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
घटनाको १६ महिनापछि लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै गर्दा अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीको बयान, घटनासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरूले गरिदिएको घटना विवरण, कागज तथा बकपत्रलगायत मिसिल संलग्न सिसिटिभी फुटेजबाट गौशाला २६ तथा प्रतिवादी लामिछाने काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुनः काठमाडौं आई होटेल काठमाडौं इनको एउटै कोठामा बसेको देखिन्छ । सो कुरामा वादी–प्रतिवादीको विवाद रहेको समेत देखिँदैन । राति एउटै कोठामा बसेको अवस्था देखिएको, सो समयमा गौशाला २६ ले करणी भएको भनेको र गौशाला २६ र प्रतिवादी लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रमसमेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी र वादी गौशाला २६ बीचमा करणी भएको देखिन्छ ।’
बाहिरै बसेर पुनरावेदनको सम्भावना
लामिछाने जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि उनले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सम्भावना पनि छ । कानुनअनुसार १० वर्षमुनिको सजायमा प्रतिवादीले अदालतको अनुमतिमा धरौटीमा रहने गरी मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउँछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार १० वर्षभन्दा कम सजायको हकमा थुनामा नबसी पुनरावेदनमा जाने विकल्प रहेको बताए । ‘कति वर्ष कैद हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । यसमा सजाय निर्धारण हुन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, १० वर्षभन्दा कम कैद छ भने अदालतले धरौटी स्वीकार गरेमा धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न पाइन्छ ।’ यो मुद्दामा ऐनअनुसार सातदेखि १० वर्षको बीचमा सजाय भएमा बाहिरै बसेर पुनरावेदनमा जान माथिल्लो अदालतले धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न अनुमति दिनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । ‘सजाय निर्धारण भई फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रतिवादी हदम्यादभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्छ,’ उनले भने ।
