कोप–२८ : एक पटाक्षेप

निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय हुने आशा गरिएको कोप–२८ मा त्यस्तो हुन सकेन र १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य पनि विलम्बवादको निरीह सिकार बन्यो

बुधबार, ४ पुष, २०८०
डिजिटल संस्करण

गत साता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक सम्मेलन कोप–२८ समापन भयो । यस वर्ष सो भेला निश्चय पनि उतारचढावपूर्ण रह्यो । विश्वनेता, राजनीतिज्ञ, अभियन्ता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रत्येक देश सहमत हुन सक्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न अथक प्रयास गरे । सम्मेलनको अन्तिम दिन एउटा सर्वसम्मति कायम गरियो, जसमा सबै देशलाई ‘जीवाश्म इन्धनबाट टाढा बस्न’ आह्वान गरिएको थियो । सो निर्णयप्रति केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खुसी व्यक्त गरे भने धेरैजसो अभियन्ता र वैज्ञानिकले मूलपाठमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएबाट निराश भएको अभिव्यक्ति दिए । 

सेमाफोर मिडियाका ऊर्जा र जलवायु सम्पादक टिम म्याकडोनेल, ब्रुक ग्लाड्स्टोन र पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका जलवायु वैज्ञानिक र भूभौतिकविद् माइकल मानबीच भएको एउटा छलफल कार्यक्रममा कोप–२८ सम्मेलनका क्रियाकलापलाई जलवायु अस्वीकारवादबाट विलम्बवादतिरको संक्रमणका रूपमा व्यख्या गरियो । भारतको ‘क्लाइमेट एट द वल्र्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युट’का निर्देशक उल्का केलकरले त केसम्म भनिन् भने– विकसित देशहरू यस्तो महत्वपूर्ण दशकमा जीवाश्म इन्धन चरणबद्ध तरिकाले समाप्त गर्ने जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् ।

उनको संकेत संक्रमणकालीन इन्धनको सन्दर्भ ग्यास उत्पादक देशहरूलाई अब नवीकरणीय ऊर्जामा निवेश गर्नुभन्दा ग्यास बेच्ने अवसर प्रदान गरेको भन्नेतर्फ थियो । यस्तै चीन, जी ७७ राष्ट्र र साना राष्ट्रले समेत कोप–२८ को मूलपाठको विरोध गरिसकेको जगजाहेर छ । जसले कोप–२८ को मूलपाठमा तीव्र भूराजनीतिक गन्ध र विलम्बवाद हाबी भएको प्रस्ट हुन्छ । 

पहिले कोभिड र पछि युक्रेन तथा गाजा युद्धका कारण थिलथिलो भई थला परेको धनी राष्ट्रको अर्थतन्त्रबाट हानि–नोक्सानी कोषमा आफैँलाई हानि हुने गरी तत्काल ठूलो सहयोग प्राप्त होला भन्ने सोच राख्नु व्यावहारिक हुँदैन
 

नेपालका वातावरणविदहरूले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चारमाध्यमबाट सम्झौताप्रति खुसी व्यक्त गरेको देखिए पनि कोप तथा बृहत् जलवायु संरक्षणका सन्दर्भमा नेपालको भूराजनीतिक अडान के हुने र ऊर्जा कूटनीतिका सन्दर्भमा हाम्रो देशमा हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि सम्भावित ऊर्जा उत्पादनका विकल्पसहितको प्याकेज के हुने त भन्ने विषयमा हामीले हाम्रा छिमेकीसहित अन्य राष्ट्रसँग पाश्र्व समन्वय गर्न चासो दिन सकेनौँ । निश्चय पनि नेपालले बुझ्नुपर्ने के हो भने संसारभरिका राष्ट्रप्रमुख, राजनीतिज्ञ, व्यापारिक संस्था र वैज्ञानिक सो कुम्भमेला (कोप) मा प्राविधिक कुरा मात्र गर्न जम्मा भएका होइनन् । 

कोप–२८ का दौरान, जलवायु कारबाहीका लागि वर्तमान तत्परता हाल उत्पन्न संकटसामु अत्यन्त न्यून रहेको तर यस विषयमा विज्ञान स्पष्ट रहेको र जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणामबाट जोगिन नाटकीय कारबाही आवश्यक रहेको भनी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको बारम्बार कडा अनुस्मारक जारी भइरहँदा दुबई एक्स्पोमा जलवायु कूटनीति पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा मात्र विभक्त देखिएन । यो ओपेक, साना टापु राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र र विकसित राष्ट्र गरी कैयौँ खेमामा विभक्त देखियो । सतहमा सबै जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एक देखिए पनि कोप कुम्भमा सबैले आआफ्नो भूमिका र प्राप्त हुन सक्ने अवसरका विषयमा सघन अभ्यासमा रहेको बुझ्न गाह्रो थिएन । 

युएनएफसिसीले झन्डै डेढ दशकको संघर्षपछि प्राप्त हानि तथा क्षति कोष स्थापनाको प्रचार अत्यन्त अनुष्ठानिक तरिकाले गरे पनि सो कोष पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन कहिले र कसरी हुने भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित नै छ । डेढ दशकसम्म विकसित राष्ट्रहरूको बेवास्ता एवं विलम्बवादको सिकार बनेको सो कोष पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पुनः धनी राष्ट्रहरूकै अनुग्रहको खाँचो पर्ने देखिन्छ । पहिले कोभिड र पछि युक्रेन र गाजा युद्धका कारण थिलथिलो भई थला परेको धनी राष्ट्रको अर्थतन्त्रले, हानि–नोक्सानी कोषमा आफैँलाई हानि हुने गरी तत्काल ठूलो सहयोग गर्छन् भन्ने सोच राख्नु व्यावहारिक होला जस्तो लाग्दैन । साथै, हरित ऊर्जा जस्तो कि हाइड्रोजन इन्धन, फ्युजन रियाक्टर, विभिन्न प्रकारको कार्बन अवशोषण गर्ने प्रविधिको विकास लगभग अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा यस कोषको उपादेयता एक दशकपछि के होला भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । 

हुन त कोप–२८ यस्तो समयमा आयोजना भएको थियो, जब वैश्विक तापक्रमले नयाँ रेकर्ड तोडिरहेको थियो । सन् ०२३ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष भएको पुष्टि भइसकेको छ । यस वर्ष ८० भन्दा बढी दिन पूर्व–औद्योगिक कालभन्दा कम्तीमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तातो भएको रेकर्ड कायम भयो । यस अर्थमा कोप–२८ बाट, विश्वलाई १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको थ्रेसहोल्डभित्र राख्ने आशा सुनिश्चित गर्ने सम्भवतः अन्तिम अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । तर, हालसम्मको तथ्यांकले जलवायुसम्बन्धी वैश्विक क्रियाकलाप, पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्न असफल भइसकेको कुरा घामझैँ छर्लंग छ । त्यसैले, यसपटकको कोपबाट निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने आशा गरिएको थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन र १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य विलम्बवादको निरीह सिकार बन्यो । 

हुन त २ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालयले सामना गरिरहेको जलवायु संकट र स्थानीय समुदायको जनजीवनमा त्यसको भयावह प्रभावको विषय उठाए । दुबईमा आयोजित कार्यक्रममा गुटेरेसले भने, ‘नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका पहाडी देशहरू एउटा यस्तो संकटबाट गुज्रिरहेका छन्, जुन उनीहरूले उत्पन्न गरेका होइनन् । नेपालले ३० वर्षभन्दा बढीमा आफ्नो हिउँको झन्डै एकतिहाइ गुमाएको छ । यो हाम्रो ग्रहलाई तताउने हरितगृह ग्यास प्रदूषणको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।’ उनले भनेका थिए– यो संकट निम्त्याउने देशहरूले नेपाललाई यसको 
मुआब्जा दिनुपर्छ । 

यसको स्पष्ट संकेत हाम्रो छिमेकी देशलाई पनि थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । साथै, राष्ट्रसंघका प्रमुखले नै यो कुरा भन्नुको तात्पर्य मुअब्जाका लागि नेपालले पनि सघन पहल गरोस् भन्ने हो । तर, कोप–२८ को भूराजनीतिक कुम्भमेलामा नेपालको मुआब्जा दाबीसम्बन्धी ध्वनि कतै पनि गुन्जिएन । नेपालले मुख्यतः ‘साइड लाइन इभेन्ट’हरूमा प्राविधिक कुरा मात्र उठाएको देखियो । हुन त नेपालले पहिलोपटक ‘पेभिलिओन’ रखेर आफ्नो कुरा सहज रूपले विश्वसामु राख्ने र बलियो सञ्जालीकरण गर्ने मौका नपएको होइन, तर प्रभावकारी पूर्वतयारीसाथ गएको भए यसको अझै रणनीतिक लाभ प्राप्त हुने थियो ।

यसका लागि नेपाली पक्षबाट दुबई प्रस्थान गर्नुअघि छिमेकी दूतावास र अन्य धनी राष्ट्रहरूको कूटनीतिक नियोगसँग राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिसहित एकप्रकारको छलफलबाट पूर्वतयारी गर्नुपथ्र्यो । र, कोप–२८ का दौरान मुआब्जा कूटनीतिमा हिन्दूकुश देशहरूसँग प्रभावकारी कूटनीतिक समन्वय गर्न सक्नुपथ्र्यो । ठूलो तयारीसाथ गएका मिडिया पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग मात्र ‘बाइट’ लिन व्यस्त देखिए । कोपमा हुने प्राविधिक र कूटनीतिक खेलको प्रतियोगिता मैदानमा गएर कोप–२८ को कूटनीतिक खेलको व्यापकता र गहिराइको खोजबिन गर्न चटक्कै बिर्सिएको देखियो । हुन त कोप आयोजना स्थलमा मिडिया सेन्टर नभएको होइन, तर त्यसको व्यापक उपयोग देशका पक्षमा कति गरियो, समीक्षा जरुरी छ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा कोपका सम्पूर्ण प्रक्रिया प्राविधिक रूपले मात्र हेर्दा त्यो नितान्त साँघुरो दृष्टिकोण हुन जान्छ । जीवाश्म इन्धन अन्त्यको सुरुवात, हानि र क्षतिको कोष स्थापनालाई युएनएफसिसीले निकै प्रचार गरे पनि कतिपयले यसलाई भाषाको खेलका रूपमा लिएका छन् । पश्चिमा एजेन्डालाई चलाखीपूर्वक अन्तिम मूलपाठमा राखेर विकसित राष्ट्रलाई 
‘संक्रमणकालीन इन्धन’का नाममा निर्बाध रूपले ग्यास उत्पादन गर्न छुट दिएको देखिन्छ । यसको विरोध चीन, बोलिभिया, जी ७७ राष्ट्र, भारत र थुप्रै साना राष्ट्रले गरिसकेको देखिन्छ । समग्रमा कोप–२८ को नतिजा निराशाहरूले कुदेको ‘जित’का रूपमा लिन सकिन्छ ।

हानि र क्षति कोषको सुरुवात त भयो, तर विकसित राष्ट्रहरूको सहयोग निराशाजनक रह्यो । त्यस्तै, अनुकूलन र न्यूनीकरणको हकमा पनि हृदयविदारक गिरावटलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । कोपको आन्तरिक छलफलमा भूराजनीतिको गन्ध जताततै तिख्खर रूपमा महसुस गर्न सकिन्थ्यो । नेपालको तयारी यथार्थमा कमजोर देखियो । चीन, भारतलगायत छिमेकी र अन्य साना राष्ट्रसँग नेपालको समन्वय भूराजनीतिक हिसाबले उठान हुन सकेन ।

तसर्थ, आगामी कोपलाई अर्थपूर्ण बनाउन रणनीतिक प्रयास आजैदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ, त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । 

(त्रिपाठी वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्) 

See More On

सुझावित समाचार