सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको परमादेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा अदालतको बाध्यता पनि थियो । अदालत आफ्ना पुराना नजिर र फैसलाविरुद्ध जान सक्दैन । उसले बिहीबार त्यसैका आधारमा परमादेश दिएको हो । यस घटनामा सबैभन्दा बढी गल्ती सरकारले गरेको हो । यसमा राष्ट्रपतिले पनि जानी, नजानी गल्ती गरेको देखियो । सबैका अभिभावक बनेर तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले अमूक दल र सरकारको ‘आदेशपालक’ को भूमिका निर्वाह गरेजस्तो देखिएको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याइदिएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशले आममाफीसम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग रोक्न सक्ला त ?
अदालतको एउटा आदेशबाट मात्र त्यस्तो सम्भावना हुँदैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो । सरकारमा जानेहरू इमानदार नहुने हो भने कानुनले दिएका कैयौँ राम्रा प्रावधानको दुरुपयोग भई नै रहेको हुन्छ । अहिले पनि तात्तातो भएर मात्र यो घटना बाहिर आएको र धेरैले थाहा पाएका हुन् । आममाफीको प्रावधान असल नियतले राखिएको हो । यसमा सरकार र राष्ट्रपति दुवै संस्थाले विवेक पुर्याउने हो भने मात्र यसको दुरुपयोग रोकिन सक्छ । सरकार स्वयं संवेदनशील नहुने हो भने यस्तो दुरुपयोग रोक्न कठिन छ ।
आममाफीसम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग रोक्न कसरी सकिएला त ?
यसमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील सरकार नै हुनुपर्छ । आममाफीसम्बन्धी कानुन प्रस्ट छ । यसको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने दुरुपयोगको कुनै गुन्जाइस रहँदैन । व्यक्तिविशेषलाई हेरेर निर्णय गर्न थालियो भने यसको दुरुपयोग बढ्छ, रोकिन्न ।
