प्रदेशअन्तर्गतका १२ जिल्लाका निजामती कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने केन्द्र कार्यालय प्रमुखको अभाव झेल्दै
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १४ भवनियापुरस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्र (साबिकको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र) कार्यालय सञ्चालनमा सीमित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको साबिकको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइए पनि कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था नहुँदा केन्द्र अझैँ अलमलमा रहेको लेखा अधिकृत उजिर न्यौपानेले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन हेर्ने उपसचिव यमकान्त पाण्डेयलाई केन्द्रको पनि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी महिनामा तीन–चारपटक मात्र कार्यालयमा आउने गरेको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । ‘पाण्डेय सरलाई केन्द्रको कार्यालय प्रमुखसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत रहेको कर्मचारी प्रशासनको पनि जिम्मेवारी छ । उहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयतिर व्यस्त हुने भएकाले महिनामा तीन–चार दिन मात्र यहाँ आउनु हुन्छ,’ लेखा अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘उहाँ नआउँदा कार्यालको दैनिक काममा बाधा पुगेको छ नै कर्मचारीले दुई महिनादेखि तबलसमेत पाएका छैनौँ ।’
कार्यालय प्रमुख नियमित रूपमा नबस्दा कार्यालय सञ्चालन तथा नियमित गतिविधिमा समस्या परेको उनले बताए । उनले कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका निजामती कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रशिक्षण, तालिम तथा अनुशिक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको स्पष्ट पारे ।
‘केन्द्रलाई निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई सेवाकालीन, सेवा प्रवेश तालिम, जनप्रतिनिधिलाई योजना, बजेट, सुशासन तालिम, स्थानीय तहलाई आवधिक योजना बनाउने लगायत तालिम दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘गत वर्ष सेवाकालीन तालिम एउटा मात्र दिन सक्यौँ । तालिममा सहभागी हुने कर्मचारीको नामावली तयार भए पनि अन्तिममा तालिम स्थगित गर्न बाध्य भयौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रका कर्मचारी कामविहीन भयौँ । कार्यालय आउने हाजिरी गरेर फर्किनेसिवाय अरू कुनै काम छैन । हामीलाई काम दिनुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले सुन्दैन ।’
प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था गर्न नसक्दा तालिमलगायत काममा बाधा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत १२ जिल्लाका कर्मचारी सेवाकालीन तालिम लिन काठमाडौं जान बाध्य छन् । ‘सेवाकालीन तालिम लिन काठमाडौं जाने सोचेको थिएँ, तर आफैँ तालिम दिने कार्यालयको कर्मचारी भएकाले जान सुहाएन,’ लेखा अधिकृत न्यौपानेले भने । कार्यालय प्रमुख नियमित रूपमा बस्ने व्यवस्था नहुँदा गत वर्ष विनियोजन भएको २३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘कार्यालय भवन बनाउन १३ करोड थियो । तालिम हल भवन निर्माणका लागि नौ करोड थियो । कार्यालय प्रमुख नभएकै कारण यी दुवै शीर्षकको रुपैयाँ फ्रिज भएर गयो । यस वर्ष टेन्डर भइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस वर्ष पनि रकम फ्रिज हुने त होला ।’
दलको दाउपेचमा प्रदेश सुशासन केन्द्र
०२३ मा स्थापना भएको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई ०७७ मा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाइयो । लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ भदौमा जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा टेकेर प्रदेश सरकारले असोज, ०७७ मा ११औँ तहका प्रदेश सचिवसरहको सेवा, सुविधा दिने गरी मोतीप्रसाद शर्मालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो । उनी असार २०७७ सम्म काम गरेका थिए ।
तीन वर्षका लागि नियुक्त भएका शर्मालाई कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पदबाट हटाइयो । उनको ठाउँमा गुरुप्रसाद शर्मा नियुक्त भए । तर, मोतीप्रसाद पदमा बहाली हुन पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । उनले १५ असार ०७९ मा मुद्दा जिते र २४ असारमा हाजिरी भए । उनी बहाली भएपछि मुख्यमन्त्री केसी सरकारले ३१ असार ०७९ मा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई खारेज गरी प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन आदेश जारी गरी उनलाई पदबाट हटायो ।
अझै बनेन ऐन
प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन भएको १४ महिना बिते पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ऐन बनाउन सकेको छैन । ऐन नबन्दा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गर्न कठिनाइ भएको एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन आदेशमा नेपाल सरकारका उपसचिव (नवौँ तह)का कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दीमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । ऐन नबनेका कारण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बाटो नखुले केन्द्रका अधिकृत कृष्णबहादुर विष्टले भने । उनले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न ऐन आवश्यक भएको बताए । ‘पहिले ऐन आउनुपर्यो अनि मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बाटो खुल्छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म कार्यालयको कामकाज अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म ऐन पारित नभएकाले चालू आवमा पनि विनियोजित बजेट खर्च होला भन्न सकिँदैन ।’ लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले केन्द्र सञ्चालनका लागि ऐन ल्याउने तयारी गरेका थिए । उनको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकारले ऐन ल्याउने चासो नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूले तालिम सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यालयलाई समेटेर ऐन ल्याउने वचन दिनुभएको छ, तर ऐन छिट्टै आउने कुनै छाँट देखिँदैन,’ कर्मचारीले भने ।
केन्द्रमा के–के छन् पूर्वाधार ?
प्रदेश सुशासन केन्द्र भौतिक पूर्वाधारले समेत सम्पन्न छ । केन्द्रमा एक सभागृह, तीनकोठे दुईवटा कक्षा भवन, तीन रिसर्च भवन, १२ कोठे प्रशासनिक भवन, एक कृषि कार्यशाला भवन, चारकोठे कृषि कक्षा भवन रहेको छ । त्यसैगरी, दुईतले एक भूकम्प प्रतिरोधी भवन, दुईतले १४ कोठे होस्टेल, ११ कोठे एकतले होस्टेल, दुईवटा मेस भवन, दुई डाइनिङ भवन, तीन कोठाका आठवटा स्टाफ क्वार्टर भवन, मोटर ग्यारेज दुई, सभागृह भवनको पछाडि क्यान्टिन एक पनि केन्द्र परिसरमा रहेका छन् । ‘एक गोदाम घर, साझा संस्था र बैंक सञ्चालनका लागि एउटा भवन र सरस्वती मन्दिर पनि केन्द्र परिसरमा रहेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अधिकांश भवन मर्मत गरी केन्द्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ ।’ २२ बिघा १२ कट्ठा जमिनमा फैलिएको उक्त प्रशिक्षण केन्द्र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै खुम्चिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पाँच बिघा दुई कट्ठा जमिन सशस्त्र प्रहरी बलसँग बिक्री गरेपछि केन्द्र साढे १७ बिघामा खुम्चिएको छ ।
