ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्नताको आरोपमा ६१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । तर, प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर सिफारिस भएका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयको यस्तो निर्णयप्रति प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको वकिल कार्यालयको भनाइ छ । उनीजस्तै प्रत्यक्ष निर्णयमा संलग्न नभएका, तर जग्गा बकस लिने अन्य कर्मचारीविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सिआइबीले शाहविरुद्ध २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार तीन सय ६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित कैद सजाय हुनुपर्ने राय सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको थियो । सिआइबीले सिफारिस गरेकामध्ये सरकारी वकिल कार्यालयबाट जोगिनेमा उनी एक मात्र आरोपी हुन् । सरकारी वकिलको अभियोजन पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी सुधीरकुमार शाहको हकमा निजले प्रत्यक्ष संलग्न भई कुनै कागज टिप्पणी उठाएको नदेखिएको र निज वारदातको समय मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।’ शाहकी श्रीमती उर्मिलालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ ।
राणा परिवारबाट उर्मिलाको नाममा शाहले जग्गा बकस पाएका थिए । सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको सिआइबी निष्कर्ष थियो । तर, मुद्दा नचल्ने निर्णय भएसँगै उनी आइतबार नै छुटेका छन् । उनी गत १२ असारमा पक्राउ परेका थिए ।
