सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रभावित पार्न आयोगको माग गरिएको दाबी

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागबाटै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरे पनि सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विभागबाटै विस्तृत अनुसन्धान हुने जानकारी दिएकी हुन् । विभागले नसकेपछि आयोग गठन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री
सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन । राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली विभाग हो । त्यो विभागले नै आफ्ना काम अघि बढाइरहेको छ, तस्करीको जरासम्म पुग्छौँ भनेर लागिरहेका वेला अर्काे अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने विषयले अनुसन्धानलार्ई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ ।

बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न आयोग गठनको माग आएको बताइन् । ‘सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन । राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली विभाग हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो विभागले नै आफ्ना काम अघि बढाइरहेको छ, तस्करीको जरासम्म पुग्छौँ भनेर लागिरहेका वेला अर्काे अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने विषयले अनुसन्धानलार्ई प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ ।’ अनुसन्धान प्रभावकारी हुँदैन कि भनेर आशंका नगर्न उनको आग्रह छ । ‘अनुसन्धान सुन तस्करीको जरासम्मै पुग्छ, अहिले वेट एन्ड सीका लागि आग्रह गर्छु, पछि जुनसुकै वेला छानबिन आयोग पनि बन्न सक्छ,’ उनले भनिन् । 

एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरी संसद्समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत २ साउनमा विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब सय केजी सुन बरामद गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तस्करीका मुख्य नाइकेतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित भइरहेको विभागले जनाएको छ ।  

द्रुतमार्ग जग्गा समस्या समाधान समितिको म्याद थप 
सरकारले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरको खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान समितिको म्याद तीन महिना थप गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री अध्यक्षताको समितिको म्याद तीन महिना थप गरेको हो । स्थानीयको विरोधका कारण खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । सोही समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा गत ५ वैशाखमा समिति गठन भएको थियो । बैठकले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको छ ।