नयाँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेको व्यवस्था र प्रोत्साहित गर्ने महान्यायाधिवक्ताको नीतिपछि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा पनि मिलापत्रबाटै टुंग्याउने बढेका छन्
नयाँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा फौजदारी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुने व्यवस्था गरिएपछि मिलापत्रबाटै टुंगिने मुद्दाको संख्या बढेको छ । ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मका तीन आर्थिक वर्षमा मिलापत्रका लागि निवेदन भएका नौ सय ५३ मुद्दा (अधिकांश फौजदारी)मा आठ सय २२ अर्थात् ८६.२५ प्रतिशत मिलापत्रबाटै टुंगिएका हुन् ।
सात प्रतिशत मुद्दा मात्रै मिलापत्र नगर्ने निर्णय भएर अदालती प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । अन्य केही मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने भनेर प्रक्रियाबाट फिर्ता गरिएका छन् भने केही बाँकी छन् ।
कतिपय कसुरमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकारी वकिल तथा अदालतमा जाहेरकर्ता र आरोपीबीच मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान छ । फौजदारी मुद्दामा पीडितको पक्षमा पैरवी गर्ने सरकारी वकिलले वादी र प्रतिवादी मिलेर आएपछि मिलापत्रको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको छ ।
अधिकांश ठगी गरेको र चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र : सञ्जीवराज रेग्मी, नायब महान्यायाधिवक्ता
अधिकांश ठगी गरेको र चेक बाउन्सका मुद्दा मिलापत्र हुने गरेका छन् । तेस्रो सबैभन्दा बढी आउने भनेको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुर हुन् । विदेशको यो कम्पनीमा जागिर लाइदिने भन्यो, तर लाइदिएन, तोकिएभन्दा कम तलब भयो, यस्ता प्रकृतिका थुप्रै मुद्दा पनि मिलापत्रमा जान्छन् ।
०७५ देखि लागू भएको संहिताअघि फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको अवधारणा थिएन । तर, अहिले नयाँ फौजदारी संहिता लागू भएसँगै केही फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र हुन थालेका हुन् । ठगीका मुद्दामा पैसा तुरुन्तै दिने, निश्चित समयभित्र दिने, चेकमार्फत भुक्तानी दिनेजस्ता विविध सर्तमा मिलापत्र हुने गरेको छ ।
‘अधिकांश ठगी गरेको र चेक बाउन्सका मुद्दा मिलापत्र हुने गरेका छन् । तेस्रो सबैभन्दा बढी आउने भनेको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुर हुन्,’ नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘विदेशको यो कम्पनीमा जागिर लाइदिने भन्यो, तर लाइदिएन, तोकिएभन्दा कम तलब भयो, यस्ता प्रकृतिका थुप्रै मुद्दा पनि मिलापत्रमा जान्छन् ।’ तर, संस्थागत र आपराधिक उद्देश्यका ठगीका विषय भने मिलापत्रमा जाँदैनन् ।
रेग्मीका अनुसार मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि दुवै पक्ष मिलापत्रमा जान सकिन्छ । मुद्दा दर्तादेखि कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण नभएको अवस्थासम्म पनि मिलापत्रमा जान सक्ने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जिल्ला वा तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएर पनि माथिल्लो तहमा फैसला नभएको अवस्थामा समेत मिलापत्रको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । अदालतले पनि मिलापत्रको निवेदनलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा मिलापत्र हुने व्यवस्था छ । जसमा अनुसूची ३ र ४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरूको मञ्जुरीले जुनसुकै बखत मिलापत्र गर्न सकिने उल्लेख छ । सामान्यतया जघन्य र गम्भीर फौजदारी मुद्दामा नभई दुनियाँवादी प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्रको अभ्यास सरकारी वकिल कार्यालयले गर्दै आएको छ । मुख्यगरी व्यक्तिबीचको ठगी, चेक अनादर र वैदेशिक रोजगारीका मुद्दामा मिलापत्र हुँदै आएका छन् ।
दफा ११७ (२) मा थप व्यवस्था छ, ‘... सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।’ यसरी हेर्दा कुनै मुद्दा मिलापत्रमा जाने विषय हो वा होइन भन्ने कुरा कानुनका साथै सरकारी वकिलको विवेकमा पनि भर पर्छ ।
तर, कतिपय अवस्थामा मातहतका वकिल कार्यालयबाट मुद्दामा मिलापत्रका लागि आउँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिलापत्र हुन नसक्ने भनी फर्काइदिने गरेको छ । विविध कारणले फिर्ता पठाइएका निवेदनमा मुद्दा निरन्तर रहन्छन् । आव ०७७/७८ मा १० प्रतिवादी रहेका आठ मुद्दा रित नपुगेकाले फिर्ता पठाइएका थिए । त्यसअघि ०७६/७७ मा १६ प्रतिवादी रहेका ११ वटा मुद्दा यसै कारण फिर्ता पठाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
‘कतिपय अवस्थामा जाहेरी परेकै अवस्थामा पनि पीडितले पैसा पाइसक्छ वा उसको गुनासो सम्बोधन हुन्छ,’ नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन् । कुनै–कुनै मिलापत्रमा पक्षले पैसा नपाउने वा मिलापत्र कार्यान्वयन नहुने अवस्थासमेत हुने गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भनाइ छ । ठूला रकम लेनदेन वा ठगीका विषयमा मिलापत्र पाएपछि पुनः कार्यालयले पीडित पक्षलाई रकम पाए–नपाएको सोध्ने गरेको छ ।
‘मिलापत्रअनुसार सर्त पालना नभएमा पक्ष पुनः सर्त पालना नभएको निवेदन दिनुपर्छ । तर, पालना भएन भन्दैमा पुरानो मुद्दा ब्युँतिने वा निरन्तर रहने भन्ने हुँदैन । त्यो विषय आए पनि देवानी विषय हुन्छ । मिलापत्रको सर्त पालना नगरेको भनेर,’ नायब महन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन् । यस विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११९ मा छ । उपदफा (२) मा मिलापत्र भएको विषयमा सोही पक्षहरूबीच पछि कुनै कारबाही वा मुद्दा नचल्ने उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितका सरकारी वकिलले पनि मिलापत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । आफूहरूको नीति नै यस्तो रहेको नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले बताए । ‘भविष्यमा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका घटना अनुसन्धानकै क्रममा छ भने पनि मुद्दामा नजाँदैको अवस्थामा पक्षले यदि पैसा पायो वा मिलापत्र गर्ने निर्णय गर्यो भने हामी मुद्दामा जाँदै जाँदैनौँ । मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गर्छौँ,’ रेग्मीले भने, ‘यसले पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्छ । किनकि कतिपय अवस्थामा अन्तिम अदालतबाट मुद्दा जिते पनि पैसा उठाउन सम्पत्ति देखाउनुपर्यो, फैसला कार्यान्वयनका लागि आफैँ धाउनुपर्यो । उसको कन्सर्न ठगीको पैसा उठाउनु, क्षतिपूर्ति लिनु भन्ने हुन्छ । प्रतिवादीले दिने भनिसकेपछि उसको माग पूरा भयो । प्रतिवादी जेल बसेर डुबेको पैसा आउने होइन ।’
अदालत र सरकारी वकिललाई मुद्दाको चाप पनि कम हुने र थुनामा रहनेको संख्या पनि घट्ने हुन्छ । प्रतिवादीले पनि फौजदारी दायित्वबाट मुक्ति पाउँछ । साथै, समाजमा सामञ्जस्यता कायम गर्न र न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न पनि मिलापत्र उपयोगी देखिएको छ ।
अब जुनसुकै तहको सरकारी वकिलले पनि मिलापत्र गराउन सक्ने
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा रहेको सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखले मिलापत्र गराउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता स्तरबाट मात्र मिलापत्रको अन्तिम निर्णय हुने भएकोमा अब जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले नै निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
२५ असारमा नेपाल राजपत्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना प्रकशित भएसँगै उक्त व्यवस्था १ साउनबाट लागू भएको हो । नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलापत्र गराउन सक्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको हो ।
‘... मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अनुसन्धानकै चरणमा प्रतिवादीले पीडितलाई बुझाउनुपर्ने बिगो, हर्जाना तथा अन्य रकम बुझाई वा अन्य कुनै सर्तमा मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउन पीडित र प्रतिवादी दुवै पक्ष सहमत भई दिएको निवेदनबमोजिम मातहतको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने गरी प्राप्त भएका मिसिलमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त हुने यस प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने,’ सूचनामा छ ।
यस्ता–यस्ता मुद्दामा हुन्छ मिलापत्र
अपराध संहिताको भाग २ को परिच्छेद ३ मा सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञासम्बन्धी कसुर पर्छन् । जस्तो, समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने, यिनका साथै आदेश वा सूचनासमेत नबुझी फर्काउन नहुने, आदेश तामेल हुन नदिई छलेर हिँड्न नहुने, यस्ता कागज उप्काउन वा च्यात्न नहुने, झुटो तरिकाले म्याद तामेल गर्न नहुने, लिखत पेस गर्न इन्कार गर्न नहुने, शपथ लिएको व्यक्तिले झुटा कुरा व्यक्त गर्न नहुने, शपथ गर्न इन्कार गर्न नहुने, जवाफ दिन इन्कार गर्न नहुने, झुटा जानकारी दिन नहुने, बाधा विरोध गर्न नहुने, राष्ट्रसेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गर्न नहुने र आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने कसुर पर्छन् ।
यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हित वा सरोकार निहित फौजदारी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुन सक्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हित वा सरोकार समावेश रहेको फौजदारी कसुर पनि मिलापत्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।
कार्यविधि संहिताको अनुसूची ४ भाग २ को परिच्छेद १४ मा उल्लिखित कुटपिट गर्न नहुने, अंगभंग गर्न नहुने, तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुनेसमेतका कसुर छन् । आपराधिक बल प्रयोग गर्ने र कसुर गर्ने नियतले बेहोस पारेको कसुरमा पनि मिलापत्र हुन सक्छ । त्यस्तै, ठेक्का वा करारको काममा फरक पारेमा र आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा पनि दुई पक्षबीच मिलापत्र हुन सक्छ । यद्यपि, व्यक्ति वा नेपाल सरकारबाहेक अन्य संस्था वादी भएमा मात्र मिलापत्र हुन्छ ।
यसैगरी अपराध संहिताको खण्ड २ को परिच्छेद २६ अनुसार व्यक्ति वादी रहेको आपराधिक प्रवेश गरेको, लुटपिट गरेको र कसुर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिएको अपराधमा पनि मिलापत्र हुन सक्छ । अपराध संहिताको भाग ३ मा रहेको गोपनीयताविरुद्धको कसुरमा पनि मिलापत्र हुने व्यवस्था संहितामा छ । जसमा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने, गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने, अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने, विनाअनुमति एकको तस्बिर अरूलाई बिक्री गर्न वा दिन नहुनेजस्ता कसुर छन् । चिठी खोल्न वा टेलिफोनमा भएका कुरा सुनेमा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भंग गरेमा, छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गरेमा, हैरान पार्ने बदनियतले चिठीपत्र लेखेमा, अरूको शरीरको खानतलासी लिएमा र अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेमा पनि मिलापत्र हुन सक्छ । यसैगरी व्यक्तिवादी भई दायर हुनुपर्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुर पनि मिलापत्र हुन सक्छ ।
