बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाले मधेस सरकारको अनुदानमा सञ्चालित नवप्रवर्तन साझेदारी, स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत खोर बनाए पनि बाख्रा नदिएको पाइएको छ ।
खोर र बाख्राका लागि ४१ लाख बजेट रहेकोमा परवानीले गत आव ०७९/८० को असारमा २५ वटा खोर बनाएर २५ लाख सकेको हो । तर, किसानलाई बाख्रा उपलब्ध गराइएन । आर्थिक वर्षको मसान्तमा बनाइएका खोर रित्ता छन् ।
परवानीपुर गाउँपालिकाका इन्जिनियर परवेज खानका अनुसार एउटा वडामा पाँचवटाका दरले २५ वटा खोर बनाउने लक्ष्यअनुसार काम गरिएको हो । बाँसको भित्ता रहेको खोर जस्तापाताले छाइएको छ भने फलामका रड, खम्बा प्रयोग गरिएको छ । यद्यपि, वडा नम्बर १ मा ६ वटा र ५ मा चारवटा खोर निर्माण गरिएको छ ।
खोर पाएका फिरोज हवारीले आफूहरूलाई बाख्रासमेत दिने भनिए पनि खोर मात्र बनाइदिएको बताए । ‘खोर बलियो छैन, बजेट मात्र सके,’ उनले भने, ‘बाख्रा पाउने कहिले हो थाहा छैन ।’
बाख्रा किन्ने १६ लाख फ्रिज
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खोर बनाएर २५ लाख खर्चे पनि बाख्रा खरिदका लागि रहेको १६ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । परवानीपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारले नवप्रवर्तन शाखाका कर्मचारीले ढिलाइ गर्दा बाख्रा किन्न नसकिएको र बजेट फ्रिज गएको बताए ।
सरकारको नवप्रवर्तन साझेदारीअन्तर्गत स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमको तालिम एक सय ५० जनाले लिएका थिए । नगरपालिकाको नवप्रवर्तन शाखाका कर्मचारी रामकुमार सोनलका अनुसार त्यसमा २५ जनाले बाख्रा पालन गर्ने इच्छा देखाएका थिए । हरेक किसानलाई तीनवटा बाख्राको पाठी (१० हजार लागत)का दरले दिने र प्रत्येक वडामा एउटा–एउटा बोका दिने तयारी रहेको बताए ।
महालेखाले बेरुजु औँल्याएपछि १५ लाख फिर्ता
सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका– ६ फुलकाही गाउँमा बाख्रा पकेट क्षेत्रअन्तर्गत बोयर जातको बोका र बाख्रा वितरण गरिएको दाबी गरिए पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएपछि १५ लाख फिर्ता गरिएको छ । ३ असारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संघ सरकारको बेरुजु खातामा रकम दाखिला गरिएको कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्याम साहले बताए ।
संघ सरकारको ससर्त अनुदानमा बोदेबर्साइन नगरपालिकाले स्थानीय माँ जगदम्बा कृषक समूहलाई छनोट गरेर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ९० बाख्रा, बोका र गोठ निर्माण, बाख्रापालक कृषकलाई तालिम सञ्चालनका लागि १५ लाख भुक्तानी दिएको थियो ।
तर, कृषक समूहले त्यतिखेर ९० वटा बोका, बाख्रा एकमुस्ट नपाइएको, तर पहिलो चरणमा पाँचवटा बोका, २५ बाख्रा सप्तरीको महुलीबाट किनेर किसानलाई दिइएको दाबी गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले बाख्रा र बोका खरिद तथा वितरणको बिलभर्पाई, खोर निर्माण, तालिम, बोकाबाख्राको पछिल्लो अवस्था अनुगमन नभएको भन्दै १५ लाख बेरुजु ठह¥याएर असुलउपर गर्न भनेपछि रकम फिर्ता भएको हो । नगरपालिकाले पनि रकम फिर्ता भएको पुष्टि गरेको छ ।
