प्रमुख विपक्षी दल एमालेले माथिल्लो तहका एक हजार सात सय नेतालाई तल्लो कमिटीमा फर्काउने गरी प्रदेश कमिटीहरूको आकारमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । गैरभौगोलिकसहित आठवटा प्रदेश कमिटीको आकार ६५ प्रतिशतसम्म घटाएर ती नेतालाई जिल्ला हुँदै पालिकासम्म फर्काउने एमालेको नीति छ । यसैअनुसार सबै प्रदेश कमिटीहरूको पहिलो अधिवेशनको मिति तय गरेको छ ।
वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रको अधिवेशन गर्ने लामो अभ्यासमाथि ‘ब्रेक’ लगाउँदै एमालेले प्रदेशबाट अधिवेशन सुरु गरेर जिम्मेवारी नपाउने आधाभन्दा बढी माथिल्ला नेतालाई तल्ला कमिटीमा झार्ने योजना बनाएको छ । ०७५ मा पार्टी एकताबाट तत्कालीन नेकपा बनेपछि ठूलो आकार देखिने भद्दा तदर्थ कमिटी चुस्त र चलायमान हुन नसकेको निष्कर्षसहित पार्टीलाई ६ वर्षअघिकै अवस्थामा फर्काउन ‘बोल्ड’ निर्णय लिइएको नेताहरूको भनाइ छ ।
ठूलो संख्यामा बाहिर पर्ने प्रदेशका नेतालाई विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्प खुला राखेर त्यस्तो निर्णय लिइएकाले असन्तुष्टि नबढ्ने नेताहरूको दाबी छ । यसअघि तल्ला कमिटीको अधिवेशनमा पराजित हुनेले जिम्मेवारी नपाउनेमध्ये थुप्रैलाई माथिल्लो कमिटीमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, जसले कमिटीको आकार ठूलो बन्दै गएको एमालेको आन्तरिक मूल्यांकन छ ।
१७ सय नेतालाई यसरी फर्काउँदै छ एमालेले जिल्ला–क्षेत्र–पालिका
दुई महिनापछि सुरु हुने प्रदेश तहको अधिवेशनबाट कम्तीमा एक हजार ६ सय ९५ नेता–कार्यकर्ता प्रदेश कमिटीबाट बाहिरिनेछन् । प्रदेशपछि क्रमशः जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र पालिका कमिटीहरूको अधिवेशन हुने हुँदा त्यसरी बाहिरिएका तल्लो तहको जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने एमालेको बुझाइ छ ।
सम्पर्क समन्वय कमिटीबाहेक आठवटा प्रदेशमा अहिले एमालेका दुई हजार आठ सय ७४ जना नेता आबद्ध छन् । सबै प्रदेशको अधिवेशन सकिएर नयाँ नेतृत्व चुनिदाँ कमिटीमा एक हजार एक सय ७९ जना मात्र निर्वाचित हुनेछन्, जुन करिब ६५ प्रतिशतभन्दा थोरै हो ।
१२ र १३ असोजमा हुने कोसी प्रदेशको अधिवेशनबाट कम्तीमा तीन सय ५१ प्रदेश तहका नेता बाहिरिनेछन् । अबको अधिवेशनबाट चार सय ७१ सदस्यीय प्रदेश कमिटीको आकार घटेर एक सय ५१ सदस्यीय बन्नेछ । ५ र ६ असोजमा हुने मधेस प्रदेशको अधिवेशनबाट कम्तीमा एक सय ११ प्रदेश तहका नेता बाहिरिनेछन् । अबको अधिवेशनबाट तीन सय १० सदस्यीय कमिटी घटाएर एक सय ९९ सदस्यीय बनाउने तयारी छ ।
त्यस्तै, ८ र ९ असोजमा हुने बागमती प्रदेशको अधिवेशनबाट कम्तीमा दुई सय १३ जना कमिटीबाट बाहिरिनेछन् । अहिलेको चार सय ५३ सदस्यीय कमिटीलाई आगामी अधिवेशनबाट दुई सय ४० सदस्यमा झार्ने तयारी छ । बागमतीमा एउटै जिल्लाबाट ४० जनासम्म प्रदेश कमिटीमा छन् ।
उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा अहिलेका प्रदेशस्तरका कम्तीमा ४० जना नेता अधिवेशनबाट बाहिरिनेछन् । ११ र १२ असोजको अधिवेशनबाट एक सय ३५ सदस्यीय कमिटीको आकार घटाएर बढीमा ९५ सदस्यमा सीमित गर्ने तयारी छ । विशेष प्रदेशभित्र युवा–विद्यार्थी, मजदुर, उद्योग–व्यवसाय र पेसागतसहित चार जिल्ला कमिटी छन् ।
भदौ मसान्तभित्र अधिवेशन गर्ने तयारी रहेको गण्डकी प्रदेश पाँच सय ५५ सदस्यीय छ । यसलाई झारेर एक सय ६५ सदस्यमा सीमित गरिँदा अबको अधिवेशनबाट कम्तीमा तीन सय ९० जना कमिटीबाहिर हुनेछन् ।
त्यस्तै, १६ र १७ भदौमा अधिवेशनको तयारी गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशबाट अबको अधिवेशनबाट कम्तीमा तीन सय ७० नेता कमिटीबाहिर पर्नेछन् । पाँच सय ७५ सदस्यीय अहिलेको कमिटीलाई दुई सय पाँचमा सीमित गर्ने तयारी छ ।
२९ र ३० भदौका लागि अधिवेशन तोकिएको कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा ९० जना कमिटीबाट बाहिरिनेछन् । अहिलेको दुई सय २५ सदस्यीय कमिटीलाई एक सय ३५ सदस्यमा सीमित गर्ने तयारी छ । त्यस्तै, २१ र २२ भदौमा अधिवेशनको तयारी गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीलाई तीन सय ७५ बाट एक सय ५५ सदस्यमा सीमित गर्ने तयारी छ । यसअनुसार अधिवेशनबाट कम्तीमा दुई सय २० जना प्रदेश तहका नेता बाहिरिनेछन् ।
काठमाडौंमा प्रदेशस्तरीय कमिटीको संरचनामा काम गरिरहेको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको भने अधिवेशन तोकिएको छैन । यद्यपि, आगामी मंसिरभित्र सातवटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीको अधिवेशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको सम्पर्क समन्वय कमिटीका सचिवालय सदस्य रामप्रसाद रिमालले जानकारी दिए ।
बाहिरिएकालाई व्यवस्थापन गर्ने यस्तो छ रणनीति
एकैपटक कम्तीमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा प्रदेश कमिटीबाहिर पर्ने नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी व्यवस्थापनका लागि एमालेले अलग्गै रणनीति तय गरेको छ । एकैपटक बाहिरिने एक हजार सात सय नेता–कार्यकर्ता जिल्ला, क्षेत्र र पालिका तहको कार्यकारी पदमा व्यवस्थापन गर्ने उसको पहिलो प्राथमिकता छ ।
तर, माथिल्लो तहमा काम गरिसकेका त्यति धेरै नेताले तल्लो कमिटीमा बस्न रुचि नराखे मनोनीत गर्ने ठाउँलगायतको विकल्प अहिलेलाई खुल्लै राखेको छ । अझ, चुनावबाट प्रतिनिधि छानिएर प्रदेशको नेतृत्वमा आउन नसकेकामध्ये एकताको क्रममा आएका पूर्वमाओवादी समूहसहितलाई समेट्न विधानको (१० प्लस १०)सहित २० प्रतिशत मनोनयनको ढोका खुलाउने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।
‘बाहिर परेका आवश्यक साथीलाई सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले १० प्रतिशत मनोनीत गर्न सक्छ । त्यस्तै, अर्को समूहबाट एकीकरणमा सामेल भएका १० प्रतिशतसहित २० प्रतिशत संख्या मनोनीत गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गरिनेछ,’ संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भने, ‘माथि नसमेटिएका अरू साथीलाई जिल्ला, क्षेत्र र कतिपयलाई पालिकामा पार्टीको कार्यकारी पदमै जिम्मेवारी पाउन सक्ने विकल्प खुल्ला छ ।’
उनले अधिवेशनबाट चुस्त कमिटी बनेर चलायमान हुनेबित्तिकै नसमेटिनेलाई प्रदेशकै विभिन्न निकाय, विभाग, जनसंगठनको उचित जिम्मेवारी र सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिन सकिने पनि बताए । र, कतिपयले अर्कोपटकका लागि जनप्रतिनिधि बन्ने गरी पार्टी काममा सक्रिय बन्न सक्ने विकल्प पनि खुल्ला नै रहेको बताए । ‘अहिले ठूलो आकारको पार्टी कमिटी सानो बनाएर चुस्त र चलायमान बनाउने नीति हो, पार्टी चलायमान बन्नेबित्तिकै जिम्मेवारी नपाउने समस्या स्वतः न्यूनीकरण हुन्छ,’ उनले भने ।
सदस्यता नवीकरण र स्थानान्तरणमा रोक
सबै प्रदेशको अधिवेशनको मिति तय भएसँगै संगठन विभागले सदस्यता नवीकरण र स्थानान्तरणमा रोक लगाएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयअनुसार असार मसान्तबाट लागू हुने गरी रोक लगाएर सबै प्रदेशलाई साउन पहिलो हप्तासम्म नवीकरणको विवरण पठाइसक्न निर्देशन दिइएको छ ।
अधिवेशन तयारीको सिलसिलामा १५ साउनभित्र सदस्यहरूको विवरण प्रमाणीकरण गरेर सबै प्रदेशलाई पठाइने स्थायी समिति सदस्य तथा विभागका प्रमुख अधिकारीले बताए । यो निर्णयसँगै पार्टी सदस्य नवीकरण भएकाहरूले मात्र अब प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका र वडाको अधिवेशनमा भाग लिन र निर्वाचित हुन पाउनेछन् ।
विभागका अनुसार साढे तीन लाखभन्दा केही बढी संख्यामा संगठित सदस्य नवीकरण भएका छन् । मिसन ग्रासरुट अभियानको क्रममा एक लाख १९ हजार नयाँ सदस्य थपिएका छन् । जसअनुसार एकताबाट तत्कालीन नेकपा बन्नु पहिलेकै पाँच लाख हाराहारीमा एमालेको सदस्य संख्या सीमित बन्न पुगेको छ । विभाग प्रमुख अधिकारीले भने बाहिर चर्चा भएजस्तो पार्टी सदस्य संख्या नघटेको बताए ।
एमालेको दाबी : सदस्य घटेन, बीचमा गज्याङमज्याङ भयो
एमालेले पार्टी सदस्यता नघटेको, बरु पार्टी एकता र फुटपछि सदस्यता विवरणमा गज्याङमज्याङ हुँदा समस्या आएको दाबी गरेको छ । ०७८ मंसिरमा दशौँ महाधिवेशन गर्दा एमालेले आठ लाख सदस्य रहेको बताएको थियो । तर, यसबीचमा नेकपा एकतासँगै एकीकृत पार्टीमा प्रभुत्व जमाउन सदस्यता थप्ने होड, पार्टी विभाजनका कारण यकिन विवरणमा समस्या देखिएको उसको भनाइ छ ।
‘सदस्य संख्या घटेको चर्चा सही होइन । किनभने दशौँ महाधिवेशनमा देखाइएको सदस्य संख्या एकीकृत समाजवादीमा रहेकोसहितको थियो । अलग पार्टी भए पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउन त्यतातिरका साथी सबैको गणना गरेरै विवरण राखियो,’ अधिकारीले भने, ‘नेकपा बनेपछि एमाले र माओवादी दुवै समूहबाट त्यत्तिकै संख्या बढाउने अनुचित होडबाजी चल्यो, त्यसलाई पनि हटाइएन, नसच्याउँदा संख्या ठूलो देखियो ।’ अधिकारीको दाबी छ, ‘नवौँ महाधिवेशनमा दुई लाख ५६ हजार ७२ सदस्य संख्या भए पनि दशौँमा त्यही गज्याङमज्याङले विवरण एकीकरण भएको थिएन । तर, अहिले एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनमा नभएर बीचमै नवीकरण गर्ने परम्परा सुरु गरेर अद्यावधिक गर्दा बल्ल गुणात्मक ढंगले संख्या यकिन हुने क्रममा छ ।
पार्टीको कार्यकारीमा छेकबारप्रति सांसद असन्तुष्ट
सांसद, पालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा रोक लगाइएको केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो निर्णयप्रति उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छैनन् ।
एमालेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा कोसी प्रदेशमा मोरङ जिल्ला अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल, इलाम अध्यक्ष महेश बस्नेत र सुनसरीका अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी प्रदेश र जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवबाट वञ्चित हुनेछन् । उनीहरूमध्ये पोखरेल र बस्नेत प्रतिनिधिसभा सांसद छन् भने भण्डारी प्रदेश सभा सांसद ।
त्यस्तै, लुम्बिनीमा बाँकेका सचिव रत्न खत्री दोहोरा भूमिकामा हुन पाउने छैनन् । उनी प्रदेश सभा सांसद हुन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाह र सचिव टेकराज पछाई दुवै अधिवेशनबाट पुरानो भूमिकाबाट वञ्चित हुनेछन् । उनीहरू दुवैजना प्रदेश सभा सांसद छन् ।
त्यस्तै, डोल्पा अध्यक्ष शेरबहादुर बुढा, मुगुका अध्यक्ष जितबहादुर मल्ल र हुम्लाका अध्यक्ष कलबहादुर हमाल पनि प्रदेश सभा सांसद हुन् । उनीहरू पनि जिल्ला र प्रदेशमा कार्यकारी भूमिकाबाट वञ्चित हुनेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी प्रतिनिधिसभा सांसद र सचिव धर्म पाठक प्रदेश सभा सांसद हुन् । उनीहरू दुवैजना पुनः अध्यक्ष र सचिव बन्न पाउनेछैनन् ।
त्यस्तै, बैतडीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल र डोटीका अध्यक्ष चक्र पाल दुवै प्रदेस सभा सांसद भएकाले पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन् । गण्डकीमा सांसदको दोहोरो जिम्मेवारीमा कोही छैनन्, तर कम्तीमा पाँचजना पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको गण्डकीका अध्यक्ष नवराज शर्माले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भण्डारीले पार्टीको पछिल्लो निर्णय उचित नलागे पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय ठीकै हो, तर सांसदको हकमा ठीक होइन । किनकि सांसद विधायिकाको भूमिकामा हुन्छ, कार्यकारी भूमिकामा हुँदैन, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई कार्यकारी पदमा एडजस्ट गर्दा राम्रै हुन्थ्यो,’ भण्डारीले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरेपछि लागू त हुने नै भो, तर जनप्रतिनिधिलाई जनताले विश्वास गर्ने भएकाले पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट अलग गर्ने कुरा त्यति राम्रो होइन ।’
प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवलाई मात्र दोहोरो जिम्मेवारी लागू हुने, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्यहरूलाई लागू नहुने गरी पार्टीले निर्णय गरेको भन्दै कर्णाली र कोसी प्रदेशका नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् । ‘हामी प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवलाई मात्र लागू हुने, माथिका केन्द्रीय सदस्यदेखि स्थायी समितिसम्मकाले चाहिँ दुईतिरै कार्यकारी जिम्मेवारी लिँदा हुने ? यस्तो दोहोरो मापदण्ड खारेज हुनुपर्छ ।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले भने ।
प्रदेशका २८ सय नेता निर्वाचित नभए प्रतिनिधिमै वञ्चित
सम्बन्धित कमिटीका नेता स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने पुरानो व्यवस्था एमालेले खारेज गरेको छ । यो निर्णयअनुसार प्रदेश कमिटीमा रहेका दुई हजार आठ सय ७४ जनामध्ये प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न इच्छुक सबै नेता–कार्यकर्ता संगठित सदस्यबाट सर्वसम्मत या बढी मत ल्याएर अनिवार्य रूपमा चुनिनुपर्नेछ । सदस्यका बीचमा हरेक पालिका तहमा निर्वाचन हुने हुँदा भूगोलमा जोडिएर कार्यकर्ताका बीचमा काम नगर्ने अहिलेका प्रदेशस्तरका जोकोही नेता प्रतिनिधिमै पराजित बन्न सक्नेछन् । तर, प्रदेश अधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका पाँच पदाधिकारी र जिल्ला अध्यक्षहरू रहेको व्यवस्थापन कमिटी बनाइएकाले उनीहरू भने स्वतः प्रतिनिधि बन्ने गरी पार्टीको निर्णय आउन सक्ने बागमतीका अध्यक्ष केशव पाण्डेले बताए । यो कमिटीले प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड र मिति, व्यवस्थापकीय तयारीलगायतबारे निर्णय गर्नेछ ।
