सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा कोसी, कुल तथा पुँजीगत खर्चमा मधेस प्रदेश पछाडि, चालू खर्चमा भने पछि पर्यो लुम्बिनी
देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणका काम तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि बजेट ल्याउन थाले । विकासको सहजताका लागि भौगोलिक हिसाबलाई समेटेर बनाइएका प्रदेशहरू पनि बजेट खर्चमा भने नयाँ तथा प्रभावकारी प्रमाणित हुन भने सकेनन् । सरकारी बजेट खर्चले पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, सातै प्रदेशमा भएको बजेट खर्च हेर्दा खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति भने यहाँ पनि दोहोरिइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रदेशका रूपमा कोसी प्रदेश आएको छ । कोसी प्रदेशले ८२ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने प्रदेशमा भने मधेस प्रदेश परेको छ । मधेस प्रदेशले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा पनि सबैभन्दा अगाडि कोसी प्रदेश आएको छ । कोसी प्रदेशले ८४.८४ प्रतिशत पुँजीगत गर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च मधेस प्रदेशले ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत गरेको छ । चालू खर्चतर्फ पनि ७९ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेर कोसी प्रदेश अगाडि आएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा लुम्बिनीले जम्मा ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
कोसीमा ८२ प्रतिशत बजेट खर्च
कोसी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल ८२.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३७ अर्ब ७६ करोडमध्ये २४ असारसम्ममा कुल ३१ अर्ब ५९ करोड १८ लाख खर्च गरेको हो । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १३ करोड (८४. ८४ प्रतिशत) र चालूतर्फ १२ अर्ब ९३ करोड (७९.४३ प्रतिशत) रहेकोे छ । कोसीमा चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३९ अर्ब ९२ करोड ७५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संघीय सरकारको ससर्त अनुदानको पुँजीगततर्फको दुई अर्ब १६ करोड फिर्ता गएकाले बजेटको आकार घटेर कुल ३७ अर्ब ७६ करोड सात लाख ८३ हजारबराबर कायम भएको थियो ।
कुल आम्दानी ३१ अर्ब ३४ करोड
कोसी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालका अनुसार कोसीले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को २७ असारसम्म ३१ अर्ब ३४ करोड आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको ससर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानसहितको हो । चालू वर्ष कोसी प्रदेशले कुनै पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छैन । पर्यटन र पदयात्रा शुल्कको आम्दानी पनि शून्य छ ।
मधेस सरकारको खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै
मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल बजेटको ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले २४ असारसम्म कुल बजेट ४७ अर्ब २४ करोडको ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत (२७ अर्ब दुई करोड) मात्रै खर्च गरेको छ । मधेसमा पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत (१६ अर्ब २२ करोड) र चालूतर्फ ६१ दशमलव ७५ प्रतिशत (१० अर्ब ७७ करोड) खर्च भएको छ । मधेसमा जिल्लागत खर्चमा सबभन्दा बढी सर्लाहीमा र सबभन्दा कम धनुषामा बजेट खर्च भएको छ । सर्लाहीमा विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ८१ दशमलव ६५ प्रतिशत र धनुषामा ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सबभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने सर्लाही अर्थमन्त्री सञ्जय यादवको गृहजिल्ला हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल बजेटको ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले खर्च सन्तोषनक रहेको बताए । आफूहरूले पदभार ग्रहण गर्दा पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको खर्च ९ प्रतिशत रहेको अवस्थामा पछिल्लो चार महिनामा खर्चको अवस्था बढेको उनको भनाइ छ ।
बागमती सरकारको ३३ प्रतिशत बजेट फ्रिज
बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बागमतीमा चालू आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाखको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २८ अर्ब २८ करोड (६७ प्रतिशत) चालूतर्फ १८ अर्ब ७६ करोड (६९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६० करोड (३० प्रतिशत) खर्च गरेको छ । बागमतीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट खर्चमा सुधार गरेको छ । आर्थिक मन्दीबीच गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बिन्दुले बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६५.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत वर्ष कुल ५७ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
गण्डकीको बजेट खर्च ६६.०७ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को २८ असारसम्म ६६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको खर्च भएको कुल बजेटमध्ये चालूभन्दा पुँजीगत खर्च ५.२२ प्रतिशतले बढी छ । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी चन्द्रशेखर सापकोटाले जानकारी दिए ।
भएको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ६३.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६८.९६ प्रतिशत रहेको छ । खर्चमध्ये चालूतर्फ आठ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी कुल विनियोजित बजेटको २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजन बजेटमध्ये १२ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ४० हजार खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले चालू आवमा आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लिएको लक्ष्यको करिब ७२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
लुम्बिनीमा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ७१ दशमलव ७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार २४ असारसम्म पुँजीगत खर्च ७२ दशमलव ४८ र चालू खर्च ७० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनीमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३० अर्ब ५७ करोड खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रक लक्ष्मण ज्ञवालीका अनुसार २४ असारसम्म लक्ष्यको ७८ दशमलव १२ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, असार १५ सम्मको तथ्यांकमा संघबाट प्राप्त हुने राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव २५ प्रतिशत संकलन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको आन्तरिकतर्फको राजस्व ४९ दशमलव १२ प्रतिशत र प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेश बाँडफाँटतर्फको ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको समग्र आम्दानी ३३ अर्ब ३० करोड ८२ लाख रहेको ज्ञवालीले बताए ।
कर्णालीमा ६७.८९ प्रतिशत खर्च
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशले २२ अर्ब २८ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको कर्णालीमा ६७.८९ प्रतिशत हो । ०७९/८० का लागि कर्णाली प्रदेशमा ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । कर्णालीमा १० अर्ब बढी विनियोजित रकम खर्च नभएर ‘बजेट फ्रिज’ हुने देखिन्छ । बजेट खर्चमा चालूतर्फ ७२ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका लेखा प्रमुख मानबहादुर बमले बताए । त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ ६४.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १० करोडमा नौ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको प्रमुख बमले बताए ।
सुदूरपश्चिममा २४ दिनमै साढे आठ अर्ब खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको २४ दिनमा मात्रै साढे आठ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित (संशोधित) ३५ अर्ब आठ करोड बजेटमध्ये १ देखि २४ असारसम्म मात्र उक्त रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब ४८ करोड पुँजीगत बजेट रहेको कार्यालयका सूचना अधिकार यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा कुल बजेटको ६८.८४ प्रतिशत (करिब २४ अर्ब १५ करोड) रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पुँजिगत खर्चतर्फ २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाखमध्ये १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख (६९.२२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । सरकारले गत वर्ष कुल खर्च ६६.६१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६३.२२ प्रतिशत गरेको थियो । विगतको भन्दा यस वर्ष खर्च प्रतिशत बढेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए ।
सरकारले यस वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । दुई अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा २४ असारसम्म एक अर्ब ३३ करोड संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरमा हदिश खुद्दार, हेटौंडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट
