सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुचित लेनदेनविरुद्ध सरकारले ल्याएको विधेयक चाँडै पारित भएर कानुन बन्ने विश्वास दिलाए । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर पठाएकोमा धन्यवाद पनि दिए ।
‘मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएर सामन्तवादको अवशेष अन्त्यको लिएको पहलकदमीका लागि धन्यवाद छ,’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका पक्षमा सरकार दृढ भएर अघि बढेको पनि बताए । ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेर काम अगाडि बढाइरहेको छ । निर्दाेष कुनै हालतमा नफसोस्, दोषी कुनै हालतमा नछुटोस् भनेर नीति अख्तियार गरेका छौँ । धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टाछुट्टै कानुन छैन,’ उनले भने ।
नेपाली सेनाको संख्या नघटाउने
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिले सेनाको संख्यालाई घटाउने वा थप पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको कुनै सोचाइ नभएको बताए । मुलुकको हितमा सेनालाई उपयोग गर्ने कुरामा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको उनको भनाइ थियो । सांसदहरूले माओवादी द्वन्द्वअगाडिको तुलनामा शान्ति सम्झौताको समायोजनपछि संख्या धेरै भएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि मन्त्री खड्काले कुनै कालखण्डको संख्या हेरेर संख्यामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘मुलुकको आवश्यकता, तत्कालीन परिस्थिति, मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले संख्या निर्धारण गर्दै आएको र भविष्यमा त्योबारे तिनै सिद्धान्त, आवश्यकता र कुरालाई हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा रहेको ८१ हजार सेनाको संख्या पूर्ण रूपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा सक्रिय रूपमा लागेको छ । विपत्, शान्ति सेना, विकास निर्माणमा लागेको छ । सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । अहिले भएको संख्याको उच्चतम उपयोग गर्दै आएका छौँ । समग्रमा हेर्दा सेनाको संख्या मुलुक र जनताको हितमा उपयुक्त छ ।’
संविधान र कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी, सरकारले तोकेको अन्य जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यलगायत विभिन्न कार्य र जिम्मेवारीका आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण हुने भएका कारण सेनाको संख्यालाई उल्लेखित विषयको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले सेनाको दरबन्दी ९६ हजार ४७७ रहेकोमा हाल ८१ हजार २७७ संख्या कायम रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये ६ हजार ७७२ महिलाको संख्या रहेको उनले बताए । यसअन्तर्गत शान्ति सेना, तालिम, आयोजना, विपत् र विकास निर्माण कार्यमा ४६ हजार २०७ सैनिक कार्यरत रहेको र अप्रेसन तथा ड्युटीमा खटिने संख्या ४१ हजार ७० रहेको उनले तथ्यांक सुनाए ।
राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताए । हाल स्थायी नियोग, न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानडा, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, युएई र कुवेत गरी सात स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै साउदले कर्मचारीबाट ५० प्रतिशत र राजनीतिक तहबाट ५० प्रतिशतको कार्यविधिका आधारमा नियुक्ति हुने जानकारी दिए । मन्त्री साउदले नेपालले परिपक्वताका साथ असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको जिकिर गरे । गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वतन्त्र धारणा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास भएको उनको भनाइ थियो । आवश्यकताका आधारमा परराष्ट्र नीति परिमार्जन हुने मन्त्री साउदले बताए ।
श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षित र सम्मानित ढंगले गन्तव्यसम्म पठाउने प्रयत्न रहेको बताए । देशको परिस्थिति, रोजगारको अवस्था, आर्थिक स्थिति र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीका कारण देशको विकासको आधार वैदेशिक रोजगारीलाई मान्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याइने
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुन बनाई सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गरिने बताइन् । विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने उनको भनाइ थियो । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति बजेटमा खारेज गरिए पनि पुनर्संरचना गरिने अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने र आगामी साउनदेखि कर्मचारी समायोजनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले असारे र डोजरे विकास प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सवारीचालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले ठगी गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन र जाँचबुझ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
बजेट पारित
मन्त्रीहरूको जवाफपछि राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको विनियोजन (बजेट) विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । १३ असारमा प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
