काठमाडौंमा भेला भएका कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । अनलाइन सदस्यता वितरणबारे जानकारी दिन सानेपा बोलाइएका जिल्ला सभापतिहरूले आ–आफ्नो समूहको चासोअनुसार गुनासो र आलोचना गरेका छन् । पार्टी गतिविधि शिथिल बन्दै गएको र त्यसबाट कांग्रेसमाथि चुनौती थपिएको जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ छ ।
मोरङ सभापति तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारका बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए । ‘गुट नमिलेका आधारमा अर्थमन्त्रीले बजेट नदिने अवस्था देखियो । संघ र प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका बजेटले सबै क्षेत्र समेट्न सकेको छैन । संघदेखि प्रदेशसम्म उस्तै अवस्था छ,’ भेलामा लिम्बूले भने ।
संखुवासभा सभापति दीपक खड्काले सरकार र पार्टीबीच कहीँ पनि समन्वय नदेखिएको गुनासो गरे । ‘सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव छ । बजेट ठाउँविशेषमा केन्द्रित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्न पाएनन् । रूपान्तरणका कुरा सुनिएका छन् । पार्टी रूपान्तरण हो कि गुट रूपान्तरण हो ?’
गोरखा सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले पार्टी सरकारमा रहेको अनुभूति नभएको गुनासो गरे । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेस सरकारमा छ, तर आफ्नै सरकार भएको अनुभूति छैन,’ उनले भने ।
अर्घाखाँची सभापति केशव श्रेष्ठले जनताका गुनासा सरकारसम्म पुर्याउनै नसकिएको पीडा राखे । ‘हाम्रै नेताहरू मन्त्री छन् । तर, मन्त्रीहरू नै समय दिँदैनन् । जनताका गुनासा सरकारसम्म पुर्याउनै नसकिने अवस्था आयो,’ उनले भने ।
दोलखा सभापति बर्मा लामाले जिल्लामा काम गर्न कठिन हुन थालेको सुनाए । ‘जितेर गएकाहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्, काम गर्न गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘केन्द्रको गुटबन्दी असर जिल्लामा परेको छ । पार्टीमा आकर्षण घट्दो अवस्थामा छ ।’
बाजुरा जिल्ला सभापति रामसिंह रावलले बजेटले दुर्गम क्षेत्र नछोएको गुनासो गरे ।
काठमाडौं सभापति सबुज बानियाँले पार्टीमाथि चुनौती थपेको बताए । ‘पछिल्लो समय पार्टीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । पार्टी गतिशील हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक धारमाथि चुनौती बढेको छ, नेतृत्वले समयमा ध्यान दिनुपर्छ । ग्राउन्डेड नै भयो भने पिक–अप लिन गाह्रो हुन्छ ।’
रामेछाप सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले भागबन्डाले पार्टीमा समस्या आएको बताए । ‘टिकटमा नेताहरूबीच भागबन्डा, भ्रातृ संस्था विस्तार गर्दा भागबन्डा ! यसरी पार्टी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘रूपान्तरण भन्दै केही मानिस जिल्ला–जिल्ला दौडिरहेका छन्, खासमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेचाहिँ के हो ?’
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सभापतिहरूले आ–आफ्ना अप्ठ्याराबारे बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । साथै उनले पार्टी गतिविधि बढाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
विश्वकर्माले बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूलाई अनलाइन सदस्यता प्रणालीबारे प्राविधिक प्रस्तुतिसहित जानकारी गराएको बताए । ‘अनलाइनबाट वितरण गर्ने प्रणालीबारे प्राविधिक सहयोगीहरूको प्रस्तुतिसहित जानकारी गराएका छौँ । क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी कामले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनको सँघारमा मात्रै नवीकरण गर्ने प्रचलनले अप्ठ्यारो परेकामा अब नियमित रूपमा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद र मतभेद कम हुने विश्वास छ ।’
बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीका अनुसार सभापतिहरूले पार्टी र सरकारको काममा तादात्म्यता नमिलेको, बजेट वितरण न्यायोचित नभएको र अनुशासनको कारबाहीलगायतका विषयमा बोलेका थिए । सभापतिहरूले पार्टीलाई पुनः जागरण गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले क्रियाशील सदस्यताको अनलाइन वितरणमा केन्द्रले विकास गरेको प्रणालीका विषयमा जानकारी गराएका थिए । महामन्त्रीद्वयले २७ असारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकबाट आगामी रणनीति तय हुने बताएका थिए ।
बैठकमा ४२ जिल्लाका सभापति र १८ जिल्लाका प्रतिनिधि गरी ६० जना केन्द्रीय कार्यालयबाट र बाँकी जुममार्फत सहभागी भएका छन् । बैठक शुक्रबार पनि चल्नेछ । जिल्ला सभापतिहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि महामन्त्रीद्वयले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
हस्तलिखित विवरणको यकिन तथ्यांक छैन
हस्तलिखित रूपमा संकलन गरिएका साधारण सदस्यताको यकिन विवरण कांग्रेससँग छैन । कार्यवाहक मुख्यसचिव डा. प्रदीप पराजुलीका अनुसार अबको प्रणालीबाट डिजिटल रेकर्ड राखिनेछ । ‘यसअघि साधारण सदस्यताको लिखित विवरण संकलन गर्नेे गरिएको थियो । साधारण सदस्यको गणना नै छैन । १८ लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । अब डिजिटल रेकर्ड बन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
क्रियाशील सदस्यताको १४औँ महाधिवेशनबाट डिजिटल रेकर्ड राख्न थालिएको हो । कांग्रेसको अनलाइन प्रणालीमा आठ लाख क्रियाशील सदस्यता प्रविष्ट छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको विवरण भने प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रममा छ । पराजुलीका अनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशको विवरण संकलन भइरहेको छ । सबै विवरणका आधारमा आठ लाख ७० हजार पुग्ने अनुमान छ ।
