कोसी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गुमाएसँगै संघीय संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले केन्द्रसहित सातैप्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ । कोसीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मत लिन असफल भएसँगै एमाले सातवटै प्रदेशमा सत्ताबाहिर भएको हो ।
गत १५ फागुनबाट केन्द्र सरकारबाट सुरु भएको सरकारबाट बाहिरिने चारमहिने शृंखला कोसीमा गएर टुंगिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अचानक समीकरण बदलिएपछि सत्ता राजनीतिमा एमालेले ठूलो धक्का खाएको हो । मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि एमालेले कोसीमा निर्णायक मानिएको जसपाको मत पाएन र आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन सकेन ।
४ मंसिरको निर्वाचनपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनामै सहकार्य टुटाएर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको पुरानै मोर्चामा फर्किएपछि एमाले केन्द्र हुँदै सबै प्रदेशमा सरकारबाहिर भएको हो । सोही कारण बहुमतका लागि एक मत कम रहेको कोसी प्रदेश जोगाउने एमालेको पछिल्लो प्रयास असफल भएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले एमालेविरुद्धको चुनावअघिदेखिकै गठबन्धन ब्युँतिएर प्रभावकारी बन्दै जाँदा संसदीय अभ्यासमा पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा सीमित हुनु स्वाभाविक भएको बताए । माओवादी पुरानै गठबन्धनमा लागेर धोका दिएकाले केन्द्रसहित सबैतिर प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको र यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिएको एमालेको टिप्पणी छ ।
‘एमालेलाई निषेध गर्न जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यसका बाबजुद एक्लै चुनाव लडेर एमालेले अद्वितीय स्थान हासिल ग¥यो । तर, निर्वाचनपश्चात्को केही समयमै कतिपय कारणले परिस्थिति हाम्रो पक्षमा रहेन,’ उनले भने, ‘केही समयमै हाम्राविरुद्धको गठबन्धन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रभावकारी बन्दा एमाले प्रतिपक्षमै रहने परिस्थिति बनेको हो । त्यसैले संसदीय प्रक्रियामा हामीले यसलाई एउटा स्वाभाविक घटनाका रूपमा लिएका छौँ ।’
नेम्वाङले एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर तदनुरूप भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । बहुमत पुग्नेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र नपुग्ने प्रतिपक्षमा बस्ने स्वाभाविक हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि राज्यकै एउटा अभिन्न अंग हो र उसले तदनरूप नै भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने ।
केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर पार्टी प्रतिपक्षमा सीमित भए पनि सरकारमा ‘कमब्याक’का लागि अबका दिनमा कुनै प्रयास नगर्ने, बरु प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर अर्को चुनावको तयारीमा लाग्ने पनि एमालेका कतिपय नेताको दाबी छ । ‘सरकारमा जान हामीलाई कुनै हतारो छैन भन्दै आएकै छौँ । चुनाव पनि कुनै मोर्चाबन्दी नगरी एक्लै लड्यौँ । अहिले पनि हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर जनतासँग जोडिइरहन्छौँ र जनमत पक्षमा पार्ने गरी आउने दिनको तयारी गर्छौँ,’ नेम्वाङले भने ।
१० पुसमा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनको बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिएर बालकोट पुगेका प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यहाँबाट ४ मंसिरको निर्वाचनपछि सरकारमा ‘कमब्याक’ गरेको एमालेले केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसहित सहभागिता जनाएको थियो ।
आपसी बाँडफाँटबाट कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमसहित चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । तर, बालकोट सहमतिबाट बनेको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएर केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको एमाले ६ महिनाको बीचमा सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ ।
गत २४ पुसमा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्की १५ असारमा विश्वासको मत लिन असफल भए । २५ पुसमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त खगराज अधिकारी विश्वासको मत लिन असफल भएर ९ वैशाखमा बाहिरिए । यस्तै, २७ पुसमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त लीला गिरी ११ वैशाख तथा त्यही दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त राजेन्द्रसिंह रावल २६ माघमा सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र दुई प्रदेश सभामा तीन सभामुख, चार प्रदेशमा एमालेका उपसभामुख
सरकारबाट बाहिरिएको एमालेको उपस्थिति संसदीय नेतृत्वमा भने अझै बलियो छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाटै निर्वाचित छन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रास्वपाकी इन्दिरा राना र राष्ट्रिय सभामा माओवादीकी उर्मिला अर्याल उपाध्यक्ष छिन् ।
त्यस्तै, दुई प्रदेश सभा कर्णालीमा नन्दा गुरुङ र मधेसमा रामचन्द्र मण्डल एमालेबाटै निर्वाचित सभामुख हुन् । चार प्रदेशमा एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित छन् । जसअनुसार कोसी प्रदेशमा सिर्जना दनुवार, बागमतीमा अप्सरा चापागाईं, गण्डकीमा विनाकुमारी थापा, सुदूरपश्चिममा कोइलीदेवी चौधरी एमालेबाट उपसभामुख छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना पनि एमालेबाटै निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । तर, उनको कार्यकाल भने अब करिब एक वर्ष बाँकी छ । ४ असार ०७५ मा अध्यक्ष निर्वाचित तिमिल्सिनाको कार्यकाल ४ असार ०८१ मा सकिनेछ ।
त्यस्तै, माओवादीबाट प्रदेश सभामा चारजना सभामुख छन् । कोसीमा बाबुराम गौतम, सुदूरपश्चिममा भीमबहादुर भण्डारी, गण्डकीमा कृष्ण धिताल र लुम्बिनीमा तुलाराम घर्ती माओवादीबाट निर्वाचिन सभामुख छन् । माओवादीबाटै कर्णालीमा यशोदादेवी न्यौपाने उपसभामुख छिन् । बागमतीमा राप्रपाका भुवन पाठक सभामुख र लुम्बिनीमा मेनका खाण उपसभामुख छिन् । मधेस प्रदेशमा भने जनमतबाट बबिताकुमारी राउत छिन् । संसदीय मोर्चाको नेतृत्वमा भने कांग्रेस कतै पनि छैन । राष्ट्रपतिमा भने कांग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल छन् । उपराष्ट्रपतिमा जसपाका रामसहायप्रसाद यादव छन् ।
