- शिक्षा ऐन र निर्देशिकाअनुसार तलब सुविधा दिन काठमाडौं महानगरको निर्देशन
- जागिर जाने डरले अन्याय सहन्छन् शिक्षक
नयाँ बानेश्वरमा रहेको कोलम्बस स्कुलले ६ महिनादेखि तलब नदिएको भन्दै १२ जना शिक्षक बुधबार काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभाग पुगे । लामो समयदेखि विनातलब काम गर्नुपरेको र सञ्चालकसमेत बेखबर रहेको भन्दै उनीहरूले उजुरी दर्ता गराए । उजुरी दर्ता गराए पनि शिक्षकहरूले नाम गोप्य राखिदिन अनुरोध गरे । संस्थाले तलब नदिए पनि जागिरबाट निकाल्छ कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा थियो । उजुरी दिएलगत्तै महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले बिहीबार नै संस्थागत विद्यालयलाई शिक्षा ऐन र निर्देशिकाअनुसार तलब सुविधा दिन निर्देशन दिएका छन् । सो स्कुलमा विभागको टोली शुक्रबार अनुगमनमा समेत जाँदै छ ।
काठमाडौं महानगरभित्रका धेरै निजी स्कुलले शिक्षकहरूलाई मारमा पारेका छन् । तर, यसको यथेष्ट रेकर्ड महानगरसँग छैन । महानगरको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार झन्डै ६० प्रतिशत निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको कल्याणकारी सुविधा छैन भने तलब पनि न्यून छ । शिक्षा विभागले गरेको अनुगमन र शिक्षक कर्मचारीबाट आएको उजुरीबाट केही विद्यालयले शिक्षकलाई ठगी गरेको, समयमै तलब नदिएको, न्यूनतमभन्दा निकै कम तलब दिएको र कल्याणकारी सुविधा नदिएको पाइएको हो ।
निजी विद्यालयले शिक्षकलाई अप्ठेरोमा पारेको जानकारी पाएपछि अनुगमन र कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा रहेका संस्थागत विद्यालयका तलब तथा सुविधामा मनपरी छ । उनीहरूले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ ले तोकेभन्दा पनि न्यून शुल्क दिएर शिक्षकहरू राख्दै आएका छन् । तर, निर्देशिकाविपरीत शिक्षकलाई कम तलब सुविधा दिएको गुनासो आएपछि महानगरले निर्देशिकाअनुसारकै तलब दिन निजी स्कुलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार महानगरपालिकाले शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत कम तलब सुविधा दिने निजी विद्यालयको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । ‘अन्यायमा परेका शिक्षक र कर्मचारीले उजुरी दिनुभयो भने हामी कारबाही गर्छौँ,’ कोइरालाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, धेरैजसो जागिर जाने डरमा उजुरी दिन आउनुहुन्न ।’ हाल काठमाडौं महानगरभित्र पाँच सय चारवटा निजी विद्यालय छन् ।
शिक्षकलाई मारमा नपारेको हिसानको दाबी
उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले निजी स्कुलले कम तलब सुविधा दिएकोबारे उजुरबाजुर नपरेको बताए । ‘हामीले वेलाबखत निजी स्कुलमा पनि अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । त्यसरी शिक्षकलाई तलब नदिएको भनेर उजुरी आएको पनि छैन र हामीले भेटाएका पनि छैनौँ,’ उनले भने, ‘महानगरले नियमन गर्न खोज्नु राम्रो हो ।’ तर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अधिकांश निजी स्कुल तथा कलेजमा शिक्षकहरूले न्यूनतम तलब नपाएपछि पठनपाठन पनि कमजोर हुने गरेको बताए । उनले महानगरका मेयर साहले चालेका कदम उपयुक्त देखिएकाले निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका ५०४ मध्ये ६० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयले शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन र निर्देशिकाअनुसार तलब सुविधा नदिएको महानगरको प्रारम्भिक तथ्यांक, शुक्रबार विभागको टोली अनुगमनमा जाँदै
संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय सुधारमा एकपछि अर्को नियम लागू गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले अब निजी विद्यालयले शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले संस्थागत विद्यालयले शिक्षकलाई निकै कम तलब सुविधामा राखेको गुनासो आएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयसरह तलब दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले महानगरभरि रहेका सबै संस्थागत विद्यालयले यो नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ (७) (छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ,’ उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदानलगायत अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।’
सोहीअनुसार महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले प्राप्त गर्ने तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन प्रमुख साहले निर्देशन दिए । सूचना जारी गरिसकेपछि पनि संस्थागत विद्यालयले कम तलब सुविधा दिएको गुनासो आए कारबाही गर्ने मेयर साहको भनाइ छ ।
