एक समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उनमाथि ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन’ गरेको आरोप लगाउँदै भिसा दिन अस्वीकार गरियो र करिब एक दशक अमेरिका प्रवेशमै प्रतिबन्ध लगाइयो । तर, ह्वाइट हाउसले त्यो प्रतिबन्ध हटाएको नौ वर्षपछि यसअघिको भन्दा भव्य स्वागतसहित उनलाई अंकमाल गरेको छ ।
वासिंटनको राजकीय भ्रमणका क्रममा विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकका नेताका रूपमा मोदीले आजै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेट गर्दै छन् । भ्रमणका क्रममा रक्षा, व्यापार र प्रविधिलगायत क्षेत्रमा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र दुई देशलाई जोड्ने ‘परिवार र मित्रताको न्यानो बन्धन’लाई थप प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोदीले बुधबार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको उत्सवको नेतृत्व गर्दै भारतको ‘नम्र शक्ति’को प्रभाव उजागर गरेका छन् । अमेरिकाका लागि भारत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भएको सन्देश दिन मोदीले अमेरिकी कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्नेछन्, जुन बिरलैले पाउने अवसर हो । त्यसैगरी उनी जो बाइडेनले आयोजना गरेको भव्य राजकीय भोजमा सहभागी हुनेछन् ।
वासिंटनमा समारोह र कूटनीतिक सद्भावहरू प्रदर्शन भइरहँदा मोदीको भ्रमण बाइडेन प्रशासनका लागि एउटा परीक्षा पनि हुने विश्लेषक बताउँछन् । बाइडेन प्रशासन आफूलाई लोकतन्त्रको संरक्षक देखाउन खोज्छ, तर नयाँदिल्लीको कथित मानव अधिकार उल्लंघनलाई भने आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिको बढ्दो उभार र असन्तुष्टमाथि जारी दमनका कारण मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अधिकारवादी समूह र विपक्षी सांसदहरूको निगरानीमा छ ।
भारतलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदारका रूपमा हेर्ने बाइडेनका लागि मोदीको भ्रमणको क्रममा ती चासोहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न दबाब बढिरहेको छ । तर, विश्लेषकहरू इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको बढ्दो भूमिका र मतदाताका रूपमा रहेका अमेरिकाका ५० लाख भारतीय आप्रवासी (देशको सबैभन्दा ठूलो आप्रवासी समूह)का मध्यनजर उनीबाट मोदीको आलोचना हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
‘वासिंटनले भारतलाई ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले परिभाषित गर्दै लगेको विश्व व्यवस्थामा रणनीतिक स्विङ राज्यको रूपमा हेर्छ,’ युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट अफ पिस (युएसआइपी)का दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने वरिष्ठ सल्लाहकार डेनियल एस मार्के भन्छन् । उनी मानव अधिकारको विषय सामान्यतः भूराजनीतिभन्दा कम महत्वको हुने बताउँछन् । ‘यो भ्रमण एक परीक्षण पनि हो, किनकि बाइडेनले मोदीको अधिनायकवादी नीतिलाई अनुमोदन गरेको देखिनुहुँदैन,’ उनले थपे, ‘मेरो विचारमा ह्वाइट हाउसको उद्देश्य सम्बन्धलाई व्यक्तिगतकरण नगरी वा मोदीको राजनीतिलाई समर्थन नगरी भारतसँग सम्बन्धलाई अँगाल्ने हुनुपर्छ, जुन जटिल कार्य हो ।’
नयाँदिल्ली र वासिंगटन दुवै बेइजिङको बढ्दो सैन्य शक्ति, जमिन र जलमा आक्रामक क्षेत्रीय दाबी तथा छिमेकीमा बढ्दो आर्थिक प्रभावलाई लिएर बढ्दो रूपमा असहज महसुस गर्दै छन्
वासिंटनका चुनौती
अमेरिकाको राजकीय भ्रमण मोदीको हालैका थुप्रै कूटनीतिक संलग्नतामध्ये सबैभन्दा पछिल्लो हो, र उनलाई रेड कार्पेट बिछ्याउने वासिंटन मात्र पश्चिमा राष्ट्र होइन । मोदीले गत महिना नै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजलाई सिड्नीमा भेट गरेका छन् । त्यहाँ अल्बानिजले मोदीलाई एक रकस्टारको रूपमा प्रशंसा गर्दै ‘बोस’का रूपमा सम्बोधन गरे । आफूले अष्ट्रेलियाको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको उनीसँग बताए । त्यसअघि मोदी पपुवा न्युगिनीमा थिए, जहाँ उनले प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेसँग भेट गरे र उसलाई सहयोग गर्ने वचन दिए, जहाँ पछिल्लो समय चीनको प्रभाव विस्तार भइरहेको छ ।
केहीअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग जी–७ राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनका क्रममा जापानमा उनले भेटे । रुसी हमला सुरु भएयता यी दुई नेता पहिलोपटक आमनेसामने भएका थिए । मार्केका अनुसार यो ‘इन्डो–प्यासिफिक र त्यसबाहिरका अन्य लोकतन्त्रका नेताहरूबाट प्रशंसा बटुल्ने’ कुरालाई मोदीले कसरी प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने संकेत हो । यस्ता संलग्नताले ‘भारतमा मोदीको राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने’ उनको भनाइ छ ।
‘विश्व मञ्चमा हासिल सम्मानबाट मोदीका समर्थकलाई हौसला मिलेको छ भने उनका आलोचक निराश भएका छन्, किनभने उनीहरूको चिन्तालाई अन्य लोकतान्त्रिक देशमा गम्भीर रूपमा लिइएन,’ मार्केले भने । गत हप्ता ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु)ले मानव अधिकारको मुद्दालाई मोदी–बाइडेन शिखर सम्मेलनको ‘केन्द्र’मा राख्न आग्रह गरेको थियो । ‘मोदी र बाइडेनले संयुक्त रूपमा भारत र अमेरिकाका मानव अधिकारका चुनौतीलाई स्विकार्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्न सहमत हुनुपर्छ,’ समूहका एसिया निर्देशक जोन सिफ्टनले एक विज्ञप्तिमा भनेका थिए ।
यो हप्ता मोदी र बाइडेनले वासिंटनमा थुप्रै व्यापार तथा रक्षा सम्झौता घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तन्वी मदनका अनुसार मोदीको भ्रमण निकै ‘महत्वपूर्ण’ छ । चीन यो भ्रमणको प्रमुख र साझा चासो हो । भारत र चीनबीच सीमालाई लिएर विवाद सतहमा छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरू सैन्य रूपमै आमनेसामने भएका छन् । नयाँदिल्ली र वासिंगटन दुवै बेइजिङको बढ्दो सैन्य शक्ति, जमिन र जलमा आक्रामक क्षेत्रीय दाबी तथा छिमेकीमा बढ्दो आर्थिक प्रभावलाई लिएर बढ्दो रूपमा असहज महसुस गर्दै छन् । तर, अमेरिकासँग नजिक भइरहेको भारत अझै पनि सैन्य उपकरणका लागि भने रुसमाथि नै अधिक निर्भर छ । र, यो नै पश्चिमा शक्तिको निराशाको मुख्य स्रोत बनेको छ ।
सिएनएका लागि रिया मोगलको विश्लेषण