कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शन पूर्णतः पालना गर्नुपर्छ, यस्ता कामले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ
र्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संसद्मार्फत १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । बजेट प्रस्तुत भएपछि सबैभन्दा धेरै चर्चा पाएको विषय भनेको बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन्, तर कार्यान्वयन सम्भव छैन वा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ भन्ने नै हो । आजसम्मका बजेट कार्यान्वयनको अनुभवलाई हेर्ने हो भने यो खालको टिप्पणी स्वाभाविक पनि देखिन्छ । तर, हामीले सधैँभरि पुराना ढाँचाबाट बजेट तयार पार्दा र कार्यान्वयनमा नवीनता नल्याउँदासम्म यो समस्या आई नै रहन्छ । हामीकहाँ विनियोजन भएको बजेट समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमा यसको बाँडफाँट गर्नुपर्ने पहिलो सर्त हुन आउँछ ।
तीनै तहका सरकारले बजेट तयार पार्ने समयमा सरोकारवाला सबै पक्षले आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न धेरै कसरत गरेको देखिन्छ । बजेट वक्तव्यमार्फत बजेट ल्याउँदा योजनाविद्, अर्थमन्त्री, जनताका प्रतिनिधि एवं आमनागरिक सबै पक्ष बजेट सफल भएको ठान्छन् । तर, कार्यान्वयनमा लैजाँदाको अवस्थामा जति कसरत गर्नुपर्ने हो, सो गरेको पाइँदैन ।
कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले अपनत्व नलिँदा तथा बजेट कार्यान्वयनमा सरकारबाटै उदासीनता देखाउँदा पनि समयमा बजेट कार्यान्वयन हुन समस्या देखिएको छ । तसर्थ, तीनै तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालय तथा विभागबीच सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गरी बजेट कार्यान्वयनको समयमा पनि सबै पक्षबाट बढी कसरत गर्न सकियो भने बजेट सहज ढंगबाट कार्यान्वयन हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ बजेटमा विनायोजना र दबाबका भरमा कार्यक्रम आउने गर्छन् । यदि यस्ता कार्यक्रम बजेटमा परेका भए ती कार्यक्रम खारेज गर्ने र प्रतिपक्षका कुरा सुनेर न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ । यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा समयमा नै कार्यविधि तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने, काम समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकियो भने बजेट समयमा नै कार्यान्वयन हुन्छ ।
त्यसैगरी, परियोजना सम्पन्न नहुँदासम्म त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी परिवर्तन गर्नुहुँदैन । किनकि, बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढे पनि कतिपय अवस्थामा ठेक्काप्राप्त व्यक्तिलाई सरकारी कर्मचारीले सहजीकरण गर्नुपर्ने र चाँडो भुक्तानी दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यदि यसो गरिएन भने काम बिग्रिएपछि ती ठेकेदार अप्ठेरोमा परी सधैँ बजेट अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन जान्छ । तसर्थ, यी विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान गयो भने बजेट सजिलै कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ ।
ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेका कामको अनुगमन गरी प्रगति विवरण संकलन गर्नुपर्ने र यो क्रममा केही कमी–कमजोरी भए सम्बन्धित निकायले समयमा नै उनीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । त्यसैगरी, कर्मचारीको इमानदारिता र सक्रिय सहभागिता बढाउने, तीन–तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मूल्यांकन बैठक गरी सोहीअनुुसार अगाडि बढ्ने, काम सम्पन्न हुनासाथ भुक्तानी दिने गर्नुपर्छ । यस्तै, औचित्यका आधारमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्ने, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णतः कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । यस्ता कामले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ ।
त्यसैगरी, बजेट कार्यान्वयन सहज गर्ने अर्को पाटो भनेको सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन पनि हो । यो बजेटमा सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आर्थिक वर्षमा ५५ वर्षयताकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गरिएको छ । यसबाट छुटकारा पाउनका लागि सरकारले चालू वर्षमा १० वटा वस्तुमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारणले राजस्व कम भयो कि ? समयमा बजेट खर्च हुन नसकेर बजार चलायमान हुन नसक्दा राजस्व उठेन कि ? करछली र चुहावट बढी भयो कि वा भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा आदिले बाँकी बक्यौता उठाउनुपर्ने देखाएको सन्दर्भमा यस्तो बाँकी बक्यौता उठ्न बाँकी नै छ कि ? बेरुजुका कारणले पो समस्या ल्यायो कि ? तथा, व्यवस्थापकीय समस्याका कारणले कर उठेन कि ? जस्ता विषयको खोजी गरी यसको समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अनुभव हेर्दा के देखियो भने भन्सारमा आधारित हाम्रो राजस्वमा वस्तु आयातमा रोक लगाउँदा यसको सकारात्मक नतिजा आएन । यसको असर सीधै राजस्व संकलनमा त पर्यो नै, दुई देशका बीचमा खुला सिमाना भएकाले चोरीनाकाबाट रोक लगाएका वस्तु आउन बन्द नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा जुन सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, सो हुन सकेन ।
यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा लैजान तथा मूल्य अभिवृद्धिकर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्कको छली र नाकाबाट हुने चोरी निकासीलाई रोक्न सकेमा पनि राजस्व चुहावटलगायतलाई कम गरी राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यो कार्यलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले बक्यौता उठाउने विषय औँल्याएको सन्दर्भमा यसमा पनि सरकारले ध्यान दियो भने आगामी वर्षमा राजस्व संकलनमा सहजता होला ।
हाम्रो जस्तो कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा व्यवस्थापकीय सुधारका माध्यमबाट पनि राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि राजस्वमा खटाइएका कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन उच्च कर संकलन गर्ने कर्मचारीलाई विभिन्न खाले प्रोत्साहन गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारी अपुग भएको खण्डमा त्यसको पूर्ति गर्ने आदि कार्य गर्न सकिन्छ भने राम्रो काम नगर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरी कामकाजीलाई मात्र उक्त ठाउँमा ल्याउनुपर्छ ।
गत वर्ष देशको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएकाले राजस्व संकलनमा कमी आयो । अतः यो कठिन अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै व्यावसायिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्छ ।
यसले पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ । साथै, पुँजीगत खर्च कम हुनासाथ स्वतः राजस्व संकलनमा कमी आउने हुनाले आगामी वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सकियो भने राजस्व संकलन बढेर जान्छ । यी विषयमा ध्यान दिन सकेमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन र बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
(डा. दंगाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुन्)
