गर्मीको लहरले गरिबी र असमानता बढाउने जोखिम

मंगलबार, १९ बैशाख, २०८०
डिजिटल संस्करण

हाम्रो नयाँ अध्ययनले अप्रिल २०२२ मा कीर्तिमानी गर्मीको लहरले भारतका ९० प्रतिशत मानिस भोकमरीमा परेको, आम्दानी गुमाएको वा अकाल मृत्युको जोखिममा परेको देखाएको छ । मौसम विभागका अनुसार सन् २०२२ मा भारतमा एक सय २२ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको छ र यस वर्षको अप्रिलमा पनि भारतका ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा औसतभन्दा बढी गर्मी रेकर्ड गरिएको छ ।

यो वर्ष विश्व तापमान वृद्धि गराउने वातावरणीय परिघटना ‘एल निनो’ हुने भएको छ । यस्ता घातक गर्मीको लहरको बढ्दो आवृत्तिले भारतको गरिबी, खाद्यान्न एवं आय सुरक्षा र लैंगिक समानतामा हुने सुधारमा रोक लाग्न सक्छ वा गिरावट नै आउन सक्छ, जसले एक अर्ब ४० करोड भारतीयको जीवनस्तरलाई खस्काउन सक्छ । 

प्राकृतिक रूपमा भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रत्येक ३० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिमा चरम गर्मी हुने गथ्र्यो । तर, अब मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण यो परिस्थिति रहेन । भारतमा सन् १९९२ यता चरम गर्मीका कारण २४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ र त्यसमा सन् १९९८ को मे महिनामा भएको सर्वाधिक विनाशकारी गर्मीका कारण तीन हजार ५८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

मे २०१० को गर्मीमा अहमदावादमा तापक्रम ४७.८ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो र उग्र गर्मीका कारण अस्पतालमा बिरामी नवजात शिशुको भर्ना ४३ प्रतिशतले बढेको थियो । तत्पश्चात अहमदावाद उग्र गर्मीसम्बन्धी पूर्वतयारी एवं आपत्काल योजना लागू गर्ने भारतकै पहिलो सहर बन्यो र यसले त्यसयता हजारौँको ज्यान जोगाएको छ । सन् २०१५ मा गर्मीको लहरले दुई हजार तीन सय ३० जनाले ज्यान गुमाएपछि प्रकोप व्यवस्थापन हेर्ने मन्त्रालयले ज्यान जोगाउने निर्देशिका जारी गर्यो र भारतका राज्यलाई आफ्नै नीति बनाउन प्रोत्साहन गर्यो ।  

घातक गर्मीको लहरले भारतको गरिबी, खाद्यान्न एवं आय सुरक्षा र लैंगिक समानतामा हुने सुधारमा रोक लाग्न सक्छ  

गर्मीसम्बन्धी कार्य योजना तब मात्र उपयोगी हुन्छन्, यदि यी योजनाले सम्पूर्ण जनसंख्यामा गर्मीको लहरको परिणाम समेट्न सक्छ । भारतीय अधिकारीले आपत्कालीन पहल लिनुपर्ने गर्मीबारे थाहा पाउन सरकारले जनताले शारीरिक रूपमा कस्तो अनुभव गर्छन् भनेर जान्नुपर्छ । हामीले मानव शरीरले उच्च तापमान र आर्द्रताका वेला शरीरले कस्तो महसुस गर्छ भनेर जाँच्न अमेरिकाको ख्यातिप्राप्त वातावरणीय स्वास्थ्य प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ । यसले गर्मीको लहरमा भारतीय कति संवेदनशील हुन्छन् भनेर नक्सांकन गर्न सघाउने मात्र नभई गत वर्षको गर्मीको लहरले ९० प्रतिशत भारत गम्भीर परिणामको जोखिममा रहेको देखाएको छ । 

घातक तापक्रमको जोखिमलाई सही ढंगले मापन गर्न आवश्यक छ । भारत सरकारले प्रयोग गरेको जलवायुसम्बन्धी सूचकांक मानकले मानव स्वास्थ्यमा गर्मीले हुने भौतिक जोखिमलाई हेर्दैन । हाम्रो अनुसन्धानले वायुको तापक्रम र सापेक्षिक आर्द्रताको स्तर संयोजनले ताप सूचकांकलाई अत्यधिक गर्मीका लागि ‘वास्तविक–अनुभूति’को मानक दिएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानिसले चर्को गर्मीलाई कसरी अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने जनाउँछ । 

प्रचण्ड गर्मीलाई कम आँक्दा भारतको दिगो विकासका थुप्रै उद्देश्यतर्फका प्रगतिलाई सुस्त बनाउन वा उल्टो दिशातर्फ पनि लग्न सक्छ । यी उद्देश्यमा गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य र लोक–कल्याण, समानता, आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक नवप्रवर्तन र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित मामिला पर्छन् । र, भारतमा पछिल्ला २० वर्षमा यी क्षेत्रमा हुने प्रगति सुस्त भएका छन् र प्रतिकूल मौसम बढ्ने क्रममा छ ।

उदाहरणका लागि अत्यधिक गर्मीले माटोलाई सुकाउँछ र वर्षालाई अनियमित बनाई सुक्खालाई थप बढाउँछ, नतिजा बाली उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई ध्वस्त हुन्छ, जसले भारतीय समाजको ठूलो हिस्साको स्वास्थ्य र समृद्धिलाई खतरामा पार्छ । भारत मूलतः कृषि अर्थतन्त्र भएकाले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आउने ह्रासले करोडौँ साना किसानको रोजगारी र स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ । त्यति मात्रै नभई यी किसानलाई नयाँ रोजगारमा अनुकूलन हुन हुन्छ । त्यसैगरी गर्मीको लहरले भारतको पानी र किरा फट्यांग्राबाट सर्ने रोगमा वृद्धि ल्याएर पहिलेदेखिको कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउनेछ । 

हरेक वर्ष भारतका सहरी क्षेत्रमा कामका लागि जाने आप्रवासी मजदुर मात्रै नभई सहरबासीमाझमा समेत गर्मीको कहालीलाग्दो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । दिल्ली सहरलाई नै लिऊँ दिल्ली र यसका तीन करोड जनसंख्या सबै सन् २०२२को गर्मीको लहरको जोखिममा थिए । यस अर्थमा भारतको जलवायु संवेदनशीलता हेर्ने संयन्त्र अपुग र अपूरो देखिन्छ । त्यसैले केही वर्षयता बढिरहेको अत्यधिक गर्मीको सामना गर्न हालको संयन्त्रलाई अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।

    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चले यो शताब्दीमा दक्षिण एसियामा गर्मी लहर थप शक्तिशाली र बारम्बार बढ्ने अनुमान गरेको छ । यी सम्भावित परिवर्तनको सामना गर्न वा अनुकूलन गर्न बनाइने नीतिमा भारतका जटिल जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । र, यसमा पनि सहरमा अनुकूलन गर्न बढी जोड दिनुपर्छ किनभने सहरको जनसंख्या विस्फोटक रूपमा बढिरहेको छ र भारतका सहरमा ७० प्रतिशत हिस्सामा अझै पनि निर्माण कार्य हुन बाँकी छ । अहिले पनि हामीसँग चिस्यान विधिबाट घर निर्माण गर्ने प्रविधि लागू गर्ने मौका छ । भारतका कैयौँ मानिस प्रतिकूल मौसमको चपेटामा पर्ने भएकाले जनतालाई अनुकूलन गराउन सक्ने गरी अर्थतन्त्र, सहरी विकास र शिक्षामा जोड दिन जरुरी छ ।  

(देवनाथ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका क्याम्ब्रिज जिरो फेलो हुन् र बर्धन क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट
 

सुझावित समाचार