सर्वोच्चको आदेशपछि पनि उठेन फोहोर

सिंहदरबारमा २० टन र राष्ट्रपति कार्यालयमा १० टन फोहोर थुप्रियो

सोमबार, ११ बैशाख, २०८०
डिजिटल संस्करण

सिंहदरबारसहित भिभिआइपी क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिए पनि महानगरले अटेर गरेको छ । महानगरका नाममा अदालतले शुक्रबार नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तर, मेयर बालेन्द्र साहले सिंहदरबार र भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर उठाउँदै आएको परिवर्तन सेवा प्रालिलाई ती क्षेत्रमा फोहोर नउठाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । प्रालिका अध्यक्ष मित्रकुमार घिमिरेले महानगरबाट आफूलाई अझै फोहोर उठाउन निर्देशन नआएको बताए । महानगरको स्वीकृतिविना फोहोर नउठाउने उनले जानकारी दिए । ‘सर्वाेच्चको आदेश महानगरले मान्ने हो, महानगरको आदेश आएपछि मात्रै हामी फोहोर उठाउने हो । तर, महानगरबाट कुनै सूचना आएको छैन,’ उनले भने, ‘विनाअनुमति उठाउन मिल्दैन ।’

 सिंहदरबारमा मात्रै  २० टन फोहोर
महानगरले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनमा थुप्रिएको फोहोर २६ चैतदेखि उठाएको छैन । जसका कारण सिंहदरबार क्षेत्रमा मात्रै २० टन फोहोर (कुहिने) थुप्रिएको छ । यो फोहोर कम्पनीले वर्गीकरण गरेर बन्चरेडाँडामा लैजानका लागि तयार पारेको हो । महानगरको आदेश नआएपछि कम्पनीले सिंहदरबारपरिसरबाट फोहोर बाहिर निकाल्न सकिरहेको छैन । यसबाहेक राष्ट्रपति कार्यालयमा १० टन फोहोर थुप्रिएको छ । 

 काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर  बालेन्द्र साह भन्छन् ‘फोहोर उठाउनेबारे सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश त भयो, तर हामीलाई आधिकारिक पत्र आइसकेको छैन । पत्र नआएसम्म फोहोर उठ्दैन ।’

 पत्र नआएसम्म फोहोर नउठ्ने 
महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि महानगरलाई पत्र नपठाएकाले फोहोर नउठाइएको बताए । ‘फोहोर उठाउनेबारे अन्तरिम आदेश त भयो, तर पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘पत्र नआएसम्म फोहोर उठ्दैन ।’महानगरको ९० प्रतिशत फोहोर निजी संस्थाले उठाउँदै आइरहेका छन् । ०६४ सालदेखि सिंहदरबार, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री क्वार्टर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति भवनलगायत स्थानको फोहोर निजी कम्पनीले उठाउँदै आएका छन् । २७ वटा निजी कम्पनीले महानगरको फोहोर बन्चरेडाँडा पुर्याउँछन् । उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको १० प्रतिशत फोहोर मात्रै महानगरले उठाउँछ ।

 सिंहदरबारमा यसकारण थुप्रियो फोहोर
पछिल्लो समय संघीय सरकारसँग ‘टसल’ परेपछि मेयर साहले फोहोर नउठाउन निजी कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । संविधानअनुसार नै फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको भन्दै यसअघि ३ चैतमा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयलगायतले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि महानगरले भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर उठाएको छैन । बागमती सभ्यता जोगाउने क्रममा सुकुमबासी हटाउन सहयोग नगरेको भन्दै महानगरले सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको थियो । १४ वटा मन्त्रालयले महानगरलाई असहयोग गरेको भन्दै मेयर साहले फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । 

सुझावित समाचार