सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा अनुशासनको अभाव
- महालेखा भन्छ– वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता
- संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, न्यायपरिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बेरुजु न्यून
- धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरू : अर्थ (३३ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख), भौतिक पूर्वाधार (८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख), सञ्चार (२ अर्ब ७० करोड ५८ लाख), कृषि (२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख), गृह (१ अर्ब ५७ करोड ८ लाख), भूमि व्यवस्था (१ अर्ब ३४ करोड २४ लाख), ऊर्जा (१ अर्ब २९ करोड ७२ लाख), सहरी विकास (१ अर्ब ९ करोड ६४ लाख), खानेपानी (८७ करोड ८५ लाख) र स्वास्थ्य (८७ करोड ७४ लाख)
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा अनुशासनको अभाव हुँदा बेरुजुको अंक बढ्दै गएको भन्दै सुधारका कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
‘समग्र वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ । समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामूलक सूचक तयार गर्ने, अनुगमन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्यमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
अंकमा नआएको बेरुजु अझ ठूलो छ : टंकमणि शर्मा दंगाल, महालेखापरीक्षक
बेरुजुका सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार छैन । धेरै खस्केको अवस्था पनि छैन । आर्थिक कारोबार वृद्धि भएपछि बेरुजु पनि बढेको देखिन्छ । अंकको हिसाबमा बेरुजु बढेको छ, तर प्रतिशत हेर्दा भने विगतसँग उस्तैउस्तै छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजु रेकर्डमा आएको बेरुजु हो । यो बेथितिको ‘टोटल काउन्ट’ होइन । अंकमा नआएको बेरुजु अझ ठूलो छ ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले प्रतिवेदनले सम्पूर्ण बेथितिको उजागर नगरेको, बरु अंकमा नआएको बेरुजु अझ ठूलो रहेको बताए । ‘बेरुजुका सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार छैन । धेरै खस्केको अवस्था पनि छैन । आर्थिक कारोबार वृद्धि भएपछि बेरुजु पनि बढेको देखिन्छ । अंकको हिसाबमा बेरुजु बढेको छ, तर प्रतिशत हेर्दा भने विगतसँग उस्तैउस्तै छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजु रेकर्डमा आएको बेरुजु हो । यो बेथितिको ‘टोटल काउन्ट’ होइन । अंकमा नआएको बेरुजु अझ ठूलो छ,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले बढी हो । सरकारीस्तरबाट भएका अपारदर्शी खर्चलाई बेरुजु मानिन्छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
कार्यालयले बेरुजुलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की छन् । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा एकचौथाइ देखिन्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने खालको बेरुजुलाई गम्भीर खालको बेरुजु मानिन्छ । यस्तो बेरुजु ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख छ भने पेस्की बेरुजुको अंक नौ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख छ ।
गत वर्ष कार्यालयले संघ र प्रदेश तथा अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठान र संगठित संस्थासहित ६ हजार पाँच सय ४६ निकायको कुल ७१ अर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा संघको ५६ अर्ब ३१ करोड नौ लाख, प्रदेशको सात अर्ब २० करोड ५० लाख, स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड नौ लाख र अन्य संस्था समितिको १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख छ ।
गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशत बढेर हालसम्मको अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यसबाहेक संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख छ ।
आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थियो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थियो भने त्यसअघि आव ०७६/७७ मा चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो ।
स्थानीय तहको बेरुजु झन्डै ४३ अर्ब
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु संघीय निकायअन्तर्गतकै छ । संघीय कार्यालयहरूको अद्यावधिक बेरुजु दुई खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख छ । त्यस्तै, प्रदेश कार्यालयहरूको २४ अर्ब ३७ करोड ८० लाख, स्थानीय तहको एक खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५४ लाख र अन्य संस्था समितिको ९४ अर्ब २२ करोड ३१ लाख छ ।
वाइडबडी जहाज किन्दा सञ्चय कोषले गरेको लगानी जोखिममा
वाइडबडी जहाज किन्दा कर्मचारी सञ्चय कोषले गरेको लगानी जोखिममा परेको महालेखाले औँल्याएको छ । कोषले निगमसँग २८ जेठ ०७४ मा गरेको ऋण सम्झौताअनुसार वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सरकारको जमानीमा कोषले १२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको थियो । तर, उक्त ऋणको ब्याज पनि निगमले भुक्तानी नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार साँवा बढेर १४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । ‘ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, व्यावसायिक योजनाको मूल्यांकनपश्चात् मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले कोषको कर्जा असुलीमा जोखिम वृद्धि भएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
सरकारी कार्यालयका सात हजार इमेल प्रयोगविहीन, नौ करोड नोक्सान
सरकारी कामका लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी इमेल व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सोहीअनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आव ०७८/७९ मा २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेको थियो । तर, यसरी खरिद गरिएका सात हजार ५४ इमेल उक्त आवमा प्रयोग नै भएनन् । किनेको इमेल प्रयोग नगरे पनि वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ । ती इमेल नवीकरणबापत आठ करोड ८४ लाख ७१ हजार शुल्क लाग्छ । खरिद गरिएको इमेल प्रयोग नगर्दा सरकारलाई व्ययभार परेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
विश्वविद्यालयका करिब दुई हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण
विश्वविद्यालयका नाममा रहेका ठूलो परिमाणका जग्गा अतिक्रमण भएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र १२ आंगिक विद्यापीठको स्वामित्वमा तराईमा एक हजार सात सय १८ बिघा र पहाडमा एक सय दुई रोपनी जग्गा छ । तीमध्ये चार सय आठ बिघामा मोही कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाङको देउखुरीको एक हजार तीन सय ३६ बिघा तथा बेलझुन्डी क्षेत्रमा रहेको तीन सय २६ बिघामध्ये ३५ बिघासमेत एक हजार तीन सय ७१ बिघा जग्गा ०५८ देखि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय ८० बिघामध्ये तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएर उपयोग गर्न भनेको छ ।
संसद्का चार सय ३६ पिएका लागि १८ करोड खर्च, व्यवस्थित गर्न सुझाव
संघीय संसद्को सचिवालयमा भर्ना गरिएका चार सय ३६ पिएको पारिश्रमिकमा करिब १८ करोड खर्च भएको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा आफ्नो कार्यकालमा पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयका लागि ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । स्वकीय सचिवालयका लागि आव ०७८/७९ मा विभिन्न श्रेणीका अधिकृतस्तरका दुई सय १० र सहायकस्तरका एक सय २६ समेत चार सय ३६ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १७ करोड ९२ लाख पाँच हजार खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ‘पदाधिकारीहरूको कार्यलाई प्रभावकारी तथा दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
एक खर्ब २२ अर्बको कर छुट, औचित्यमाथि प्रश्न
गत आवमा करिब एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर छुट दिइएको छ । यसमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक ऐनमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार महसुल पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था छ ।
आव ०७८/७९ मा ९७ अर्ब ३० करोड ८२ लाखको भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २८ लाखसमेत एक खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाखको राजस्व छुट दिइएको महालेखाले औँल्याएको छ । सबै प्रकारका राजस्व छुटको रकमगत अभिलेख बजेटसँगै पेस हुने व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
राजस्व छुटको अवस्था विश्लेषण गर्दा साबिक वर्षको दरभन्दा चालू वर्ष दर घटाउँदा लिइएको आधार र विद्वेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसद्मा पेस गर्नेसम्बन्धी जानकारी नगराएको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा छ । ‘प्रत्येक वर्ष निकासी पैठारी, आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
परामर्श सेवामा आठ अर्ब २४ करोड खर्च
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध हुने जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा दातृपक्षसँगको सम्झौताबमोजिम परामर्शदाताको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, मौजुदा जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्य मात्र परामर्शदाताबाट गराई खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ । आव ०७८/७९ मा परामर्श सेवाका नाममा आठ अर्ब २४ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन सक्ने कामसमेत बाह्य परामर्शदाताबाट गराउँदा खर्चको भार बढेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
नौ अर्ब बजेटको आयोजना अवधि सकिँदा बल्ल सवा अर्ब खर्च
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा निर्धारित अवधि सकिँदासम्म एकतिहाइ मात्र खर्च भएको देखिएको छ । विश्व बैंकको पाँच अर्ब ५५ करोड र नेपाल सरकारको तीन अर्ब २३ करोड ७१ लाखसहित आठ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख खर्च हुने अनुमानसहित आव ०७४/७५ देखि आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको थियो । पाँचवर्र्षे अवधिको आयोजना सुरु भएको पाँचौँ वर्षसम्म दुई अर्ब ८३ करोड ८० लाख मात्र खर्च भएको छ । यो कुल लागतको ३२.३० प्रतिशत हो ।
नियोगमा कर्मचारीको राइँदाइँ : पानी, विद्युत् र सञ्चार महसुलकै बिल १५ करोड, उपचार र बिमामा २२ करोड
नियोगहरूले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई वैदेशिक, पारिवारिक, लुगा, शैक्षिक, निजी कामदारको दैनिक तथा भ्रमण, सेटलमेन्ट भत्ता तथा आवास, औषधि उपचार, निजी मालसामान तथा सवारीसाधनको ढुवानी र अन्य सुविधा दिन्छ । यो सुविधाका नाममा कर्मचारीले राइँदाइँ मच्चाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपाली राजदूतावास लन्डन, वासिङ्टन, कोपनहेगनलगायतका नियोगले कार्यालय र कर्मचारी आवासमा प्रयोग हुने पानी तथा विद्युत् महसुलबापत एकै वर्ष नौ करोड ५५ लाख र सञ्चार महसुलबापत पाँच करोड ५४ लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा २२ करोड १९ लाख खर्च लेखेका छन् । यस्तो खर्चमा मितव्ययी हुन र स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न महालेखाले भनेको छ । नियोगहरूको घरभाडामा गत वर्ष मात्र ८४ करोड सात लाख खर्च भएको छ ।
युवालक्षित कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग
विश्व बैंकको १२० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाका नाममा बजेटको दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रमिकको आयमा वृद्धि तथा लक्षित वर्गको जीवनयापनमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको यो कार्यक्रमका नाममा होटेलमा गोष्ठी गरेर बजेट सकिएको छ । आयोजनाको मुख्य कार्य नभएको र ऋणबाट प्राप्त रकम होटेल तथा रेस्टुराँमा वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी गरी एक करोड ८४ लाख २३ हजार सकेकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
मधेसका चार पालिकाले टेरेनन् महालेखालाई
महालेखापरीक्षकको कार्यालय सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय हो । तर, मधेस प्रदेशका चार पालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा लेखापरीक्षणका लागि विवरण नै नदिएर अटेरी गरेका छन् । लेखापरीक्षण नगराउनेमा धनुषाको कमला र रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता र धनुषाको धनौजी गाउँपालिका रहेका छन् । अघिल्लो आवमा मधेसका आठ र कर्णालीका एक पालिकाले लेखापरीक्षण गराएका थिएनन् ।
पोखराको एक करोड राजस्व छुट असुल गर्न निर्देशन
पोखरा महानगरले नियमविपरीत करोड एक लाख ९० हजार राजस्व छुट दिएको पाइएको छ । महेन्द्रपुलस्थित ३२ सटरको एक वर्षको भाडाको जरिवाना छुट दिँदा गुमेको एक करोड असुल गर्न महालेखाले भनेको हो । त्यस्तै, अल्ट्रालाइट फ्लाइटको वार्षिक व्यवसाय शुल्क एक लाख रहे पनि पोखराले २६ वटाबाट २९ लाख ९० हजार कर असुल गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, पोखराले नै पार्किङ शुल्कको तीन करोड १६ लाख असुल गर्न बाँकी छ ।
सोलार बत्तीको पाँच करोड असुल गर्न काठमाडौं महानगरलाई निर्देशन
महालेखाले काठमाडौंमा सोलार बत्तीको पोलमा विज्ञापन राखेबापतको पाँच करोड एक लाख जरिवाना असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरले निजी–साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सोलार बत्ती जडान गरेर विज्ञापनमार्फत आम्दानी गर्न निजी कम्पनीलाई १० वर्ष लिजमा दिएको थियो । तर, हालसम्म पाँच करोड २१ लाख राजस्व दाखिला हुनुपर्नेमा २० लाख मात्र बुझाइएको छ ।
उज्यालो वीरगन्जमा गडबड
वीरगन्ज महानगरले अघि सारेको उज्यालो वीरगन्जमा आर्थिक चलखेल भएको पाइएको छ । महानगरले ३२ वटै वडामा फिप्थ वायर प्रणालीबाट १२ हजार सात सय सडक बत्ती जडान गर्न ३३ करोड ९६ लाखको ठेक्का सम्झौता गरे पनि अधुरै छ । हालसम्म ११ हजार पाँच सय ४७ बत्ती मात्र जडान भएको र जडान भएकामध्ये २५ प्रतिशत बत्ती बिग्रिएको महालेखाले औँल्याएको छ । महानगरले हालसम्म चार करोड ५१ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । वीरगन्ज महानगरले तीन अर्ब ४८ करोड खर्चेर बनाएको प्रशोधन केन्द्र प्रयोगमा आउन सकेको छैन । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबाट शौचालयको सेफ्टी ट्यांकीको ओभरफ्लो भई बग्ने पानीलाई सिभरलाइनमा कनेक्सन गर्ने भनिए पनि काम भएको छैन । घरघरबाट शौचालयको पाइप सिभरलाइनमा कनेक्सन नगर्दा परियोजना अलपत्र भएको हो ।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष
समग्र वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ । समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । प्रचलित कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामूलक सूचक तयार गर्ने, अनुगमन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्यमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
