पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सय दिनको अवधि पूरा गरेको छ । एमालेसहितको गठबन्धनमा गत १० पुसमा गठन भएको यो सरकारबाट अहिले एमालेसहितका दल बाहिरिएर कांग्रेससहितका दल सहभागी छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । घोषणा गरिएका कार्यक्रम र योजना सम्पन्न गर्न सय दिनको अवधि पर्याप्त नहुने भए पनि यसको संकेत भने सरकारले दिन सक्छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो सरकारले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार केही काम टुंगोमा पुर्याएको छ भने अधिकांश बाँकी छन् ।
सरकार गठन भएपछि १९ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका मुख्यसचिवसहित संवैधानिक अंग तथा सरकारका सचिव र प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको संयुक्त बैठक गरेर सेवा प्रवाहलाई केन्द्रित गरेर ३० बुँदे निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, २५ पुसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तयार गरेको थियो ।
सय दिनको अवधिमा सरकारले कतिपय सेवा प्रवाह र भिडभाड हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सहज गराउने काम गरेको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका सेवामा भिड नियन्त्रणका लागि सरकारले केही प्रयास गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवामा टाइम कार्ड लागू भएको छ ।
सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै १९ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्सको लाइन नहटे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउनेजस्ता सेवा प्राप्तिमा नागरिकले व्यहोरेका सास्ती हटाउने कामलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सुधारका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएका थिए । केही सेवाहरूमा लाइन घटे पनि सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीको लाइन उस्तै छ ।
विकास निर्माण र आयोजनाको अनुगमन आवश्यकताअनुसार आफैँ गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा यस्तो अनुगमन गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘एक्सन रुम’बाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैन । नयाँ सरकार गठन भएयता एक्सन रुमबाट एउटै पनि अनुगमन भएको छैन । संघको दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए । यसबीचमा रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि संघको दरबन्दी कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने काम भने भएको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने तयारी यसबीचमा गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित आयोग गठन गर्न लागिएको हो ।
