तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उत्सर्जनमा कटौती : प्रतिवेदन

सोमबार, १३ चैत, २०७९
डिजिटल संस्करण

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगीकरणअघिको स्तरबाट १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने जलवायु लक्ष्य विश्वले पूरा नगर्ने सम्भावना उच्च देखिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (आइपिसिसी)ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन आधाले घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । 

यो संश्लेषण प्रतिवेदन आइपिसिसीले एन्थ्रोपोजेनिक (मानव गतिविधिबाट भएका) उत्सर्जनका कारण सिर्जित विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण र दुष्परिणामबारे सन् २०१५ यता निकालेका सम्पूर्ण प्रतिवेदनको सारांश प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन जारी गर्दै विश्वका प्रमुख जलवायु वैज्ञानिकको यस निकायले औद्योगिक युगपूर्वको स्तरदेखि १.५ डिग्री सेल्सियसको दायरामा तापक्रमलाई कायम राख्न सबै क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गहन, द्रुत र दिगो रूपले कमी ल्याउनु आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

‘एक लचिलो, बाँच्नयोग्य भविष्य अझै पनि उपलब्ध हुन सक्छ । तर, यसका लागि गहन, द्रुत र दिगो उत्सर्जन कटौती आवश्यक छ । यो दशकमा चालिने कदमहरूले तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि वा यही सीमाभित्र सीमित राख्न सक्नुपर्छ । हामीले पहल लिन ढिलाइ गर्यौँ भने नोक्सानी र क्षति बढ्दै जानेछ, र थप मानव एवं प्राकृतिक प्रणालीहरू अनुकूलनको चरम सीमामा पुग्नेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘मानवलाई जोगाउने बरफको परत पातलो हुँदै गएको छ र त्यो पातलो परत पनि एकदमै छिटो पग्लिरहेको छ । जलवायु टाइम–बमको चेतावनी घडी बजिसकेको छ । आइपिसिसी यो प्रतिवेदन जलवायुको टाइम–बम निष्क्रिय कसरी पार्ने भन्ने दिशानिर्देश हो । यो मानवलाई बचाउने गाइड हो ।

१.५ डिग्रीको सीमा हासिलयोग्य छ । तर, यसले जलवायु कार्यमा छलांगको माग गर्छ,’ राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘यो प्रतिवेदन हरेक देश र हरेक क्षेत्रलाई समयसीमामा पूरा हुने गरी व्यापक रूपमा फास्टट्र्याकबाट जलवायु प्रयास गर्न एक स्पष्ट आह्वान हो । विश्वलाई अहिले सबै मोर्चामा जलवायु कार्यको आवश्यकता परेको छ ।’ 

गुटेरेसले धनी देशहरूलाई सन् २०४० सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्न र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सन् २०५० को लक्ष्य राख्न आग्रह गरेका छन् । उनले ओइसिडी देशहरूलाई सन् २०३० सम्ममा र अन्यलाई सन् २०४० सम्ममा कोइलाको प्रयोग रोक्न पनि आह्वान गरे ।

प्रतिवेदनले महत्वाकांक्षी कदम चाल्न सुझाएको आइपिसिसी अध्यक्ष होसुङ लीले बताए । ‘संश्लेषण प्रतिवेदनले थप महत्वाकांक्षी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ र अहिले नै काम गर्यौँ भने हामीले अझै पनि सबैका लागि बाँच्न योग्य दिगो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्ने पनि यो प्रतिवेदनले देखाउँछ,’ लीले भने ।

सम्पूर्ण घरपरिवारले गर्ने उत्सजर्नमा उच्च उत्सर्जनकर्ता १० प्रतिशत परिवारको हिस्सेदारी ३४–४५ प्रतिशत रहेको र तल्ला ५० प्रतिशतको हिस्सेदारी केवल १३–१५ प्रतिशत मात्रै रहेको पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले तीव्र गतिमा विश्वव्यापी उष्णतालाई निम्त्याइरहेकोतर्फ प्रतिवेदनले विशेष जोड दिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१९ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास (जिएचजी) उत्सर्जनको लगभग ७९ प्रतिशत ऊर्जा, उद्योग, यातायात र निर्माण क्षेत्रबाट र २२ प्रतिशत कृषि, वन र भूमिको अन्य प्रयोगबाट भएको थियो ।

हामीले पहिलेदेखि नै सामना गर्दै आएका र भविष्यमा भोग्ने हानि, नोक्सानीमा पनि यो केन्द्रित छ । ‘जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार सबैभन्दा कमजोर मानिस एवं पर्याप्रणालीहरूमा पर्नेछ,’ आइपिसिसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अहिले सही कदम चाल्दा यो प्रतिवेदनले भनेजस्तो दिगो र समतामूलक विश्वका लागि अपरिहार्य रुपान्तरणकारी परिवर्तन हुन सक्ने आइपिसिसीको भनाइ छ । 

‘तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने हो भने २०३० सम्ममा उत्सर्जनलाई करिब आधाले घटाउनुपर्छ,’ आइपिसिसीले भनेको छ ।  अहिले करिब तीन अर्ब तीस करोडदेखि तीन अर्ब ६० करोड मानिस जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । उनीहरू बाढी, खडेरी र आँधीबाट मर्ने खतरा १५ गुणाले बढेको छ । जलवायु परिवर्तनले खाद्य असुरक्षालाई पनि बढाएको छ । पानीको सुरक्षालाई असर गरेको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण रोग र मृत्युदर दुवै बढिरहेको छ । बढ्दो तापक्रम, जलवायु प्रकोपका घटना र जीविकोपार्जन तथा संस्कृतिमा भइरहेको हानि–नोक्सानीले मानसिक स्वास्थ्यका चुनौतीहरूलाई निम्त्याइरहेको आइपिसिसीको ठहर छ ।
 

सुझावित समाचार