निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बाधा, सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेस तयार
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भएको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचन आगामी ३ चैतमा हुँदै छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो ।
सातदलीय गठबन्धन भत्किएपछि हाल सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित हाल सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग १६ मन्त्रालय छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारका काम प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताए । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि बिहीबार पत्रकारहरूसँग उनले अबको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिनेमा हुने बताए । ‘समग्रमा निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण ढंगले सकिएको छ । अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘आचारसंहिताको अवधि सकिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ,’ उनले भने । त्यसअघि आठदलीय गठबन्धनमा छलफल गर्ने बालुवाटारको तयारी छ । उनका अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुनेछ । गठबन्धनको बैठकको मिति भने तोकिएको छैन । छिट्टै बैठक बोलाउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसले यसअघि एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । सातदलीय गठबन्धनमा एमालेले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय लिएको थियो । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारबारे अनौपचारिक छलफल जारी रहेको बताए । ‘अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । अब गठबन्धन दलहरूको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि नै हुन्छ,’ उनले भने । गठबन्धनमा सहमति जुटेपछि दलहरूले आन्तरिक रूपमा मन्त्रीबारे पार्टीमा छलफल गर्ने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रपतिको दाबी छाडेको एकीकृत समाजवादीले गृहसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको छ । संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाका आधारमा शक्ति बाँडफाँट हुने बताए । मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा छलफल सुरु भइनसकेको उनले बताए । ‘अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा छलफल हुन्छ । वर्तमान सत्ता समीकरण निर्माणमा हाम्रो पार्टीको ठूलो भूमिका छ । गठबन्धन दलका अन्य पार्टीले पनि त्यसको महसुस गरेका छन् । शक्ति बाँडफाँटमा हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिकाको कदर हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ पाण्डेले भने ।
स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीले गृहसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रपतिमा दाबी छाडेको एकीकृत समाजवादीलाई शक्ति बाँडफाँटमा प्राथमिकता दिन कांग्रेस र माओवादी सहमत भएको एक नेताले दाबी गरे ।
जसपाले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसअघि सामान्य मन्त्रालय दिन खोजेको भन्दै जसपा सरकारमा गएको थिएन । तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनले जसपालाई वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाएर जसपा सरकारमा गएको थिएन । जसपा नेता प्रदीप यादवले सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए । ‘सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने । मन्त्रालयको विषयमा पार्टीमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । जसपाले गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति लिँदै छ ।
जनमत पार्टीका नेता तथा खानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका आठदलीय कार्यदलका सदस्य अब्दुल खानले कार्यदलमा सत्तासाझेदारीबारे छलफल भइनसकेको बताए । अब छिट्टै आठदलीय गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल हुने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको छैन । आठदलीय गठबन्धनकै सरकार बन्ने हो । अब, त्यस विषयमा छलफल अघि बढ्छ,’ उनले भने । जनमत पार्टीले थप एक मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।लोसपाको दाबी एक मन्त्रालयमा छ । एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा दाबी रहेको नेता शरत्सिंह भण्डारीले बताए । लोसपाले ऊर्जा मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गठबन्धनको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताइन् । सरकारबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन त उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि होला । तर, त्यसअघि गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने । यसअघि समर्थन गरे पनि सरकारमा नगएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब भने सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ । ‘अब हाम्रो उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल गर्छौँ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
जनमोर्चा भने सरकार सहभागी नहुने भएको छ । ‘सरकारमा हाम्रो ध्यान छैन,’ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने । संविधान र लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा जारी रहेकाले त्यसको रक्षाका लागि आठदलीय गठबन्धनमा आबद्ध भएको उनको भनाइ छ ।
रास्वपालाई पनि सरकार ल्याउने तयारी रहेको सत्तारूढ दलका एक नेताले बताए । आठदलीय गठबन्धनमा नरहेको रास्वपाले पनि रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान गरेर सहकार्यको बाटो खुला गरेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाले भने सरकारको विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । ‘सरकारमा जाने विषयमा हामीले छलफल चलाएका छैनौँ । के गर्ने भन्ने विषयमा बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ,’ रास्वपा संसदीय दलका नेता डोरप्रसाद अर्यालले भने ।
