सर्वाेच्च अदालतले समयमै मुद्दा किनारा नलगाउँदा वीरगन्जमा सडक विस्तारको काम चार वर्षदेखि रोकिएको छ । त्रिभुवन राजपथ जोड्ने सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जाको विषयलाई लिएर दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले १३ मंसिर ०७५ मा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । तर, यो चार वर्षमा २१ पटक पेसी तोकिए पनि सर्वाेच्चले मुद्दा किनारा लगाएको छैन । ११ मंसिर ०७५ मा विक्रम गुरुङसहितले दायर गरेको मुद्दाको पेसी सोमबार छ ।
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार यो मुद्दामा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासबाट १३ मंसिर ०७५ मा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गराउने आदेश भएको देखिन्छ । १८ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी संयुक्त इजलासबाट आदेश भए पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै कुनै काम अघि बढेको छैन ।
त्यसपछि पुनः दायर अर्को निवेदन पनि यसैसँग लगाउमा रहेको अभिलेख छ । सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार उक्त मुद्दा २८ जेठ ०७६ मा दर्ता भएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । पछिल्लोपटक २६ भदौमा इजलासमा परे पनि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
त्यसअघि तीनपटक पनि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको अभिलेख छ । यो मुद्दा ०७७ मा जम्मा एकपटक मात्र पेसी चढेको छ, त्यो पनि इजलासमा परेको छैन । ‘सर्वोच्चले यो मुद्दा छिटो टुंग्याइदिए सडकछेउका सौदन्र्य बढाउन महानगरले काम गथ्र्यो । नत्र सडक बन्ने भए त्यसैअनुसार हामी कार्ययोजना अघि बढाउँथ्यौँ । तर, सर्वोच्चले यसरी मुद्दा रोकिदिएपछि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले भने । मेयर सिंह नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार राजमार्गको दायाँबायाँ सडक विस्तार भए महानगरको सहयोग हुने बताउँछन् । लक्ष्मण रौनियारसमेत, राजकुमारी देवीतुलस्यान र भरतप्रसाद रौनियारसमेतले विभिन्न मितिमा दायर गरेको रिट पनि सोही सडकसँग सम्बन्धित छ । यी मुद्दामा पनि कुनै फैसला आएको छैन ।
के हो विवाद ?
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना पथलैयाले सडक विभागले त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक ५० मिटरको चौडा बनाउने योजना अघि सारेको थियो । गण्डक–घन्टाघर–भन्सार खण्ड विस्तारका क्रममा मुआब्जाका विषयमा मुद्दा परेको हो ।
यो खण्ड विस्तारमा एक सय ४६ संरचना भत्काउनुपर्ने देखिए पनि चलनचल्तीको मुआब्जा माग्दै सडक विस्तारविरुद्ध समूह नै गठन भएको थियो । समूहका अगुवा जवाहरप्रसाद गुप्ताले मुआब्जा नदिइएकाले मुद्दा दायर गरिएको बताए । सडक विस्तारका लागि जग्गा दिन तयार भए पनि चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनी हाल वीरगन्ज महानगरपालिका– ९ का वडाध्यक्षसमेत हुन् । गुप्ता भन्छन्, ‘अहिले जग्गा अधिग्रहण नहुँदै सडक निर्माण हुने भनेर नगरबाट दिइने सबै सेवा रोकिएको छ । त्यसैले रिटमा महानगरलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो । सडक विभागले हस्तान्तरण नगर्दै आफ्नोजसरी महानगरले ती जग्गाको सबै काम रोकिदिएको छ ।’ व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज–पथलैया कार्यालयका सूचना अधिकारी सञ्जीव गुप्ताले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे ।
