उपत्यकाका सडकसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई महिनाअघिदेखि सुरु गरेको उच्चस्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा उठेका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले अटेरी गर्न थालेका छन् । दुई साताको फरकमा बस्ने बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले उपत्यकाका समस्या पहिचान र त्यसको समाधान गर्न निर्देशन दिँदै आए पनि सरोकारवाला निकायहरूले मन्त्रीकै निर्देशन अटेर गरेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले इच्छाअनुसार दुई महिनाअघिदेखि यो बैठक बस्न थालेको थियो, तर बैठकमा उठेका विषयवस्तु र समस्या समाधानबारे मातहतका निकायले मन्त्रीलाई अटेरी गर्न थालेका छन् । हाल उपत्यकामा सबैभन्दा बढी समस्या निम्त्याउने र मन्त्रीको निर्देशन अटेरी गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय ९पिआइडी० हुन् । प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा खनेका सडक अलपत्र छाडेको छ ।
पिआइडीले आफूसँग सम्बन्धित समस्या समाधान नगर्दा उपत्यकाका सडकमा खानेपानीका पाइप फुट्दा सडक हिलाम्य हुने गरेका छन् । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले करिडोर क्षेत्रका सडक निर्माण हालसम्म पनि पूरा गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले चक्रपथ विस्तारमा अवरोध गरेका बिजुलीका पोल र अन्य सडकमा लत्रिएका बिजुलीका तार व्यवस्थित नगरेको भन्दै बिहीबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लिखित जवाफ माग गरेका छन् । उनले जुन निकायले भत्काएको हो, त्यही निकायले सडक बनाउनुपर्ने निर्देशन दिए ।
हाल उपत्यकामा मेलम्ची आयोजना र प्राधिकरणले ठाउँ–ठाउँमा सडक अस्तव्यस्त हुने काम गरेको छ । हाल यी दुई निकायको कामले उपत्यकाका अधिकांश सडकमा खाल्डा, धुलो र हिलो हुने गरेको छ । बागमती करिडोर, धोबीखोला करिडोर, बल्खु, कालीमाटी, टेकु, लैनचौरलगायत सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् । यस्तै, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तारमा पर्ने एक हजार सात सय ५४ वटा पोलसमेत स्थानान्तरण गरेको छैन । यसबाट सडक विस्तारमा अवरोध भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
लिखित जवाफ दिन मन्त्रीको निर्देशन
पटक–पटक बैठक बसेर समाधान गर्ने भन्ने सहमति भए पनि त्यसलाई अटेर गरेपछि बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले टार्नका लागि बैठकमा उपस्थित नहुनसमेत मातहतका निकाय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । उनले बैठक बसेर छलफलबाट निर्णय भएका काममा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएकाले उनले अब लिखित रूपमा नै जवाफ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा सबै निकाय आ–आफ्नो कार्यमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘उपत्यकाका समस्या समाधान गर्न हामीले यो बैठक राख्छौँ,’ उनले भने, ‘आवश्यक समन्वय र सहयोग गरी सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ ।’
उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले समन्वय नहुँदा उपत्यकामा काम गर्न कठिन भएको बताइन् । ‘कहाँ कुन निकायले के काम गर्दै छ, अर्को सरकारी निकायलाई थाहा हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा सल्लाह र सहकार्य त गरौँ ।’
खानेपानी आउँदा दुःख हुनुपर्ने अवस्था छ : मेयर महर्जन
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले उपत्यकामा खानेपानी आउँदा खुसी हुनुपर्नेमा दुःखी हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले खानेपानीका संरचना बलिया नभएकाले यसले सडक बिगारेको बताउँदै पिआइडीलाई कार्य सुधार गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
सो वैठकमा उपत्यकाका सडकसँग सम्बन्धित आठ निकाय सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केयुकेएल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सबै निकायको उपस्थिति भने बैठकमा छैन । बिहीबार भएको बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका, केयुकेएललगायत निकायका प्रमुख उपस्थित भएनन् । मन्त्री नै उपस्थित भएर निर्देशन र निर्णय हुने समस्या समाधानकेन्द्रित बैठकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरू नआउँदा बैठक नै निरर्थक देखिएको छ ।
माटोले खाल्डा नपुर्न निर्देशन
बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले खाल्डाखुल्डी पुर्दा माटोको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका छन् । माटोले खाल्डा पुर्दा नटिक्ने र धुलो उड्ने भएकाले स्थायी रूपमा खाल्डा टाल्न निर्देशन दिए । ‘माटो राखेर खाल्डा पुर्दा त्यो टिकाउ हुन्न, धुलो मात्रै उड्छ, आखिर त्यसमा हाम्रो साधन र पैसा खर्च भइरहेकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको साटो स्थायी रूपमा काम गरौँ ।’
