न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सोमबार सूचना निकाल्दै परिषद्ले सातजना जिल्ला न्यायाधीशका लागि सूचना प्रकाशित भएको १० दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । परिषद्को ४ फागुनमा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १४९ (२) को खण्ड (क) बमोजिम पदपूर्तिका लागि सूचना निकालेको हो । उक्त धारामा जिल्ला न्यायाधीश पदमा रिक्त न्यायाधीशको पदमध्ये ‘२० प्रतिशतमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा’ नियुक्त हुने उल्लेख छ ।
हाल सर्वोच्चमा पाँच, उच्चमा ४१ र जिल्लामा ३२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यी ३२ को २० प्रतिशत हुन आउने सातजनाका पदपूर्तिका लागि सूचना निकालिएको हो । योग्य र इच्छुकले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम स्वघोषणासहितको आवेदन दिनुपर्नेछ ।
जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ । २३ असार ०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिकाबमोजिम दोस्रोपटक जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तोकिएको अवधिभित्र परेका आवेदनमध्येबाट वरिष्ठताक्रम, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख, इमानदारिता, सदाचार, पदीय जिम्मेवारीप्रतिको लगनशीलता आदि विविध आधारमा परिषद्ले संक्षिप्त सूची तयार गर्छ । निर्देशिकाअनुसार यस्तो संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेपछि यसविरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ ।
यसअघि यसै वर्ष १० साउनमा परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीश पदमा आवेदन दिनेमध्येबाट २१ जनाको नियुक्ति गरेको थियो । ८ भदौमा बसेको बैठकले उनीहरूको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवेदन माग भएकोमा ती नियुक्ति रोकिएका छन् ।
२१ भदौमा परिषद्ले सोही निर्देशिकाबमोजिम २७ न्यायाधीश पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीशबाट ३८, न्याय सेवाका राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट १८ र कानुन व्यवसायीमध्येबाट २५ जना गरी ८१ जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरे पनि यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए ।
