केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन, प्रदेशमा कहीँ मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास, कहीँ अविश्वास
गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि कांग्रेस केन्द्र र सातै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिर पुगेको छ । आफ्नै अडानका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व पाउन असफल भएपछि पनि कांग्रेस केन्द्र र प्रदेशमा अलमलको अवस्थामा देखिएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रदेशमा कतै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको छ । कतै विपक्षमा देखिएको छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा आफ्नै उम्मेदवार उठायो । शनिबार हुने उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले मधेस र बागमती प्रदेशमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । एमालेले मुुख्यमन्त्री पाएका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा भने विपक्षमा उभिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । यी प्रदेशमा कांग्रेसको भूमिका के हुने भन्ने टुंगो छैन । विश्वासको मत दिएका प्रदेशमा पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छैन । प्रतिपक्षमै बस्ने भएको छ ।
केन्द्र र प्रदेशमा अंगीकार गरेको रणनीतिलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषकहरू कांग्रेसमा अहिले दोहोरो भूमिका देखिएको बताउँछन् । प्रा.डा. लोकराज बरालले कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन बन्न पुगेको बताए । उनी कांग्रेसको भूमिका अमिल्दो रहेको तर्क गर्छन् । ‘कांग्रेस आफ्नो भूमिकालाई लिएर एकदमै ‘कन्फ्युज’ छ । चिचीको पनि लोभ, पापाको पनि लोभ गर्दा कांग्रेसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक चरित्र र संसदीय व्यवस्थमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘सत्तामा जाने अवस्था नभएपछि क्लियर रूपमा प्रतिपक्षका रूपमा रहने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। कांग्रेसले पदका लागि प्रतिपक्षी भूमिकालाई नै बन्धक बनाएको छ । भोट हालेर सरकार बचाउने अनि प्रतिपक्षीका रूपमा सुविधा पनि नछाड्ने संसदीय व्यवस्थामा नसुहाउने कुरा हो ।’
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको भूमिका मिश्रित छ । केही स्थानमा सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको छ । तर, कतै पनि कांग्रेसले जितेको छैन । यसले कांग्रेसको भूमिका सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म फरक–फरक भूमिका निभाए पनि सबै निर्णय आवश्यकताका आधारमा भएको दाबी गर्छन् । उनी कांग्रेसको निर्णयमा कुनै अलमल नरहेको बताउँछन् । ‘हामी अलमलमा छैनौँ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हामी प्रतिपक्षी भूमिकामा छाैँ र रहनेछौँ । हामीले केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थियौँ । प्रदेशको विषयमा प्रदेश संयन्त्रलाई नै आवश्यकताका आधारमा समर्थन, विश्वासको मतको विपक्षमा या उम्मेदवार खडा गर्न भनेका थियौँ । सोही आधारमा ती निर्णय भएका हुन्,’ उनले भने, ‘सरकार र संसद् फरक विषय हुन् । प्रदेशमा समर्थन गरे पनि हामी सरकारमा जाँदैनौँ । निर्णयका क्रममा कुनै पार्टी विशेषलाई हेरेर हामीले निर्णय लिएका छैनौँ ।’
सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि सरकारमा सहभागी हुनु र समर्थन गर्नु फरक विषय भएको दाबी गर्छन् । उनी आवश्यकताका आधारका कांग्रेसको भूमिका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकै किसिमको नरहेको जिकिर गर्छन् । ‘कांग्रेसको उपस्थिति सबै ठाउँमा एकै किसिमको छैन । प्रदेशका सरकार आफैँमा स्वायत्त हुन्छन् । पार्टीले सोहीअनुसार निर्णयका लागि प्रदेशलाई नै जिम्मेवारी दिएको हो,’ उनले भने, ‘अंकगणितका आधारमा हाम्रो भूमिका बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनु र समर्थन गर्नु फरक विषय हो । हामी कुनै पनि सरकारमा सहभागी छैनौँ, प्रतिपक्षकै रूपमा छौँ । हाम्रो भूमिका कानुनी रूपमै प्रस्ट रूपमा प्रतिपक्षको नै छ ।’
पदका लागि कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिकालाई नै बन्धक बनायो : प्रा.डा. लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक
कांग्रेस आफ्नो भूमिकालाई लिएर एकदमै ‘कन्फ्युज’ छ । चिचीको पनि लोभ, पापाको पनि लोभ गर्दा कांग्रेसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक चरित्र र संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सत्तामा जाने अवस्था नभएपछि क्लियर रूपमा प्रतिपक्षका रूपमा रहने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। कांग्रेसले पदका लागि प्रतिपक्षी भूमिकालाई नै बन्धक बनाएको छ । भोट हालेर सरकार बचाउने अनि प्रतिपक्षीका रूपमा सुविधा पनि नछाड्ने संसदीय व्यवस्थामा नसुहाउने कुरा हो ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन्छ : डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस
हामी अलमलमा छैनौँ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हामी प्रतिपक्षी भूमिकामा छाैँ र रहनेछौँ । हामीले केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थियौँ । प्रदेशको विषयमा प्रदेश संयन्त्रलाई नै आवश्यकताका आधारमा समर्थन, विश्वासको मतको विपक्षमा या उम्मेदवार खडा गर्न भनेका थियौँ । सोही आधारमा ती निर्णय भएका हुन् । सरकार र संसद् फरक विषय हुन् । प्रदेशमा समर्थन गरे पनि हामी सरकारमा जाँदैनौँ । निर्णयका क्रममा कुनै पार्टी विशेषलाई हेरेर हामीले निर्णय लिएका छैनौँ ।
कुन प्रदेशमा कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्यो ?
प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । २९ पुसमा विश्वासको मत दिने क्रममा कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । सभामुखमा कांग्रेसले उम्मेदवार नउठाएपछि माओवादीका बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित बने । सभामुखमा उम्मेदवार नउठाएको कांग्रेसले उपसभामुखमा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा लीलाकुमारी राईलाई उम्मेदवार उठाएको थियो । एमालेकी सिर्जना दनुवार निर्वाचित भइन् ।
मधेस प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दियो । सभामुखमा कांग्रेसले जंगीलाल रायलाई उठाएको थियो । तर, एमालेबाट उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र मण्डल सभामुखमा विजयी भए । उपसभामुखमा जनमत पार्टीकी बबिताकुमारी राउत इसर निर्वाचित बनेकी थिइन् । राउतविरुद्ध एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको समर्थनमा बेची लुंगेलीलाई उठाएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दियो । जम्कट्टेललाई एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । बागमतीमा सत्तागठबन्धनबाट राप्रपाका भुवन पाठक सभामुखको उम्मेदवार बनेका थिए । कांग्रेसले सभामुखमा शिवराज अधिकारी र नेमकिपाले सिर्जना सायजूलाई उठाएको थियो । उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाईंले बाजी मार्दा कांग्रेसले सुना परियारलाई अगाडि सारेको थियो । उपसभामुखमा नेमकिपाले गीता काफ्लेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । बागमतीमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी भने तटस्थ बसेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्दा कांग्रेस विश्वासको मतको विपक्षमा उभियो । सभामुखमा माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताल निर्वाचित भए । कांग्रेसले धितालविरुद्ध सरस्वती अर्याललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उपसभामुखमा एमालेकी विना थापामगर निर्वाचित भइन् । उनीसँग प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले पार्वती तामाङलाई अगाडि सारेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बने । उनलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन । प्रदेशमा कांग्रेसले कुनै उम्मेदवारी नदिँदा सभामुखमा माओवादीका तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा राप्रपाकी मेनुका खाण निर्विरोध निर्वाचित भए ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । उनले १० माघमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । यसमा कांग्रेसको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित भएकी छिन् । कांग्रेसले खड्गबहादुर पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उपसभामुखमा माओवादीकी यशोदा न्यौपाने निर्वाचित हुँदा कांग्रेसले इन्द्राकुमारी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन् । उनले विश्वासको मत लिन बाँकी छ । तेस्रोपटक सभामुख निर्वाचित भएको प्रदेशमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित भए । कांग्रेसका मानबहादुर रावल पराजित भए । उपसभामुखमा एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी निर्वाचित भएकी छिन् । उपसभामुखमा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार माया पन्तलाई समर्थन गरेको थियो ।
