नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मंगलबार पदभार सम्हाल्दै कस्ता नीतिगत निर्णय गरे ? कस्ता छन् उनीहरूका चुनौती ?
दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै मन्त्रीहरू । तस्बिर : रासस
ऊर्जा विकासका लागि पाँचवर्षे रणनीति बनाउने उपप्रधानमन्त्रीको घोषणा
नवनियुक्त उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरेका छन् । रणनीतिक योजना बनाउन सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने उनको पहिलो निर्णय छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष लिङ्देन मंगलबार नै उपप्रधानसहित ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रलायले यसअघि ऊर्जालाई लक्षित गरेर ०७५ मै दशवर्षे योजना बनाएको थियो । तर, हालसम्म आउँदा त्यसअनुरूप काम हुन सकेको छैन । आयोजनाको विकास पनि लक्ष्यअनुरूप भएको छैन ।
पदभारपछि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले आफू काम गर्ने नियतसहित ऊर्जामा आएको बताए । ‘म यस क्षेत्रको विज्ञ होइन । तपाईं (कर्मचारी)हरू नै यसको विज्ञ हुनुहुन्छ । यद्यपि, म यसको मर्म तथा गहिराइ भने बुझ्छु । सिकाएमा सिक्छु पनि,’ उनले भने, ‘म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमार्फत आमजनता तथा देशको विकासमा केही गर्ने उद्देश्य आफैँले रोजेर आएको हुँ । यसमा तपाईंहरूको पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।’
सञ्चारको पहुँच सुनिश्चित गराउने सञ्चारमन्त्रीको निर्णय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा रेखा शर्माले सञ्चारको पहुँच सुनिश्चित गराउनेसम्बन्धी कार्यक्रम विद्युतीय माध्यमबाट सुरुवात गरिन् । उनले पदभार ग्रहण गर्दै मोबाइल नेटवर्क नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । संयोगवश मंगलबार नै नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवामा समस्या देखिएको थियो । टेलिकमको पोस्टपेड तथा प्रिपेड सिमकार्डमा समस्या देखिएको थियो । टेलिकमको समस्याप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले आगामी दिनमा दूरसञ्चार सेवालाई सहज, सुलभ र सस्तो बनाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिने शिक्षामन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अभियान चलाएका शिशिर खनालले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मंगलबार पदभार ग्रहण गरेपछि उनले सार्वजनिक शिक्षालाई सबै मिलेर सुधार गर्नुपर्ने बताए । नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकताका साथ ल्याउने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत समस्यासमेत हल गर्ने उनले बताए । ‘अहिलेको ऐन तथा भएका कामको अध्ययन गरी ऐन ल्याउनेछौँ । वैशाखमै विद्यालय तहका विद्यार्थीले पुस्तक पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ खनालले भने ।
पर्यटनमन्त्री किराँतीको प्राथमिकतामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले निगगढ विमानस्थल देशकै ‘गेमचेन्जर’ आयोजना भएको बताए । निजगढमा विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अघिल्लो सरकारकै पालामा मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।
मन्त्री किराँतीले देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई गौरव गर्नलायक संस्था बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । निगमको पुनर्संरचनाको विषयमा समेत बहस सुरु गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ छ । देशको आर्थिक उन्नति र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
आधा घन्टाको दूरीमा झोलुङे पुल बनाउने सहरी विकासमन्त्रीको पहिलो निर्णय
नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले हरेक नदी–खोलामा आधा घन्टाको पैदल दूरीमा झोलुङे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रीको पदभार गरेपछि पहिलो निर्णयको रूपमा उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले झोलुङे पुल निर्माण सम्बन्धमा पहिलो निर्णय भएको बताए । ‘यो मन्त्रालयको समस्याबारे म जानकार छु । तसर्थ, मलाई यही मन्त्रालयमा पठाइएको हो,’ उनले भने ।
कृषिमन्त्री साहसामु चुनौतीको पहाड
गत ११ पुसमा मन्त्रीको शपथ खाएकी एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रमलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न वास्तविक समयमा आधारित सफ्टवेयरमार्फत बिमा गर्ने कृषकहरूको वितरण राख्ने र आगामी दशक (०८०–८१ देखि ०८९–९०) लाई कृषि उत्पादन तथा लगानी दशक अभियानका रूपमा मनाउन सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पेस गर्ने गरी दुईवटा निर्णय गरेकी हुन् । उनी दोस्रोपटक कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी हुन् ।
यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा २४ जेठ ०७८ मा उनले करिब २० दिनका लागि कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । कृषिमन्त्री साहका लागि यसपटक पनि सरप्राइज बन्न पुगेको छ । २१ दिनसम्म कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमै अन्योल रहेको अवस्थामा मंगलबार उनलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरप्राइज दिइएको हो । उनका सामु चुनौतीको पहाड थपिएको छ । कृषिमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा किसानलाई बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल उपलब्ध र सहजीकरण हो ।
सेनालाई विकास फोर्स बनाउनुपर्नेमा रक्षामन्त्री उप्रेतीको जोड
नवनियुक्त रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले नेपाली सेनालाई विकास फोर्सका रूपमा अघि बढाउँदै नागरिकको सेवा गर्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार पदबहालीपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षासचिव किरणराज शर्मालगायत रक्षा मन्त्रालय र सेनाका वरिष्ठ अधिकारीलाई सम्बोधनका क्रममा उनले सेनालाई विकास फोर्स बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उप्रेतीले इमानदारिता र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न रक्षा र सैनिक अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
वाणिज्य नीति संशोधन गर्ने मन्त्री भण्डारीको निर्णय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वाणिज्य नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले मंगलबार कार्यभार सम्हाल्दै उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्री भण्डारीले विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा श्रम गर्ने वातावरण बनाउने गरी उद्योगधन्दाको विकास गर्न आफूले काम गर्ने बताए । यसका लागि अहिले भएका नीतिगत समस्यालाई छिट्टै किनारा लगाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धता
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहणलगत्तै पदभार ग्रहण गरेका उनले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने बताएका हुन् । त्यस्तै, स्वैच्छाले रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउने पहिलो निर्णय गरेकी छन् । ‘मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिला भए पनि सहभागिता न्यून रहेकाले सहभागितालाई नीतिगत व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयनमा जोड दिनेछु । महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नेछु,’ पदभार सम्हालेपछि उनले भनिन् । मन्त्रालयमा न्यून काम हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरी महिला हिंसा न्यून गर्न पहल गरी विभिन्न तह र तप्कामा समानता कायम गर्न पहल गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
आइजिपीबाट अवकाश पाएको २६ वर्षपछि मन्त्री
ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री
करिब तीन दशक कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रही नेपाल प्रहरीको आइजिपी पदसम्म पुगेका ध्रुवबहादुर प्रधान अवकाशको करिब २६ वर्षपछि कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । प्रहरी सेवाबाट अवकाश लिएर राजनीतिमा लागेको लामो प्रयासपछि उनले संसद् भवन हुँदै सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका हुन् । राप्रपा नेता प्रधानले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसरी मन्त्री बन्ने उनी दोस्रो पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हुन् । यसअघि दलबहादुर (डिबी) लामा २४ वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहायक मन्त्री बनेका थिए । विभागीय मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउने उनी पहिलो पूर्वप्रहरी अधिकारी हुन् । प्रधान ०५२ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भई नौ महिनापछि अदालतको आदेशमा हटेका थिए । अदालतले अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजिपीमा पुनर्बहाली गरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेकोमा उनले राजीनामा दिएर राजनीतिको बाटो रोजेका थिए ।
तर, राजनीतिमा सफलता पाउन भने उनले धेरै वर्ष कुर्नुपर्यो । ०५६ को आमनिर्वाचनमा प्रधानले नवलपरासी ४ बाट चुनाव लडेका थिए । पहिलो चुनावी प्रतिस्पर्धामा उनी कांग्रेसका नेता देवेन्द्र कँडेलसँग पराजित भए ।
०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि राम्रो भोट ल्याए पनि जित हात पार्न सकेनन् । ०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनी राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समानुपातिकतर्फ १ नम्बरमा थिए । तर, पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा माननीय बन्ने उनको सपना अधुरै रह्यो । यसपटकको निर्वाचनमा ०५६ सालमा हारेको बदला लिँदै पूर्वगृहराज्यमन्त्रीसमेत भएका कँडेललाई नै पराजित गर्दै सांसदमा निर्वाचित भएपछि उनको मन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो । मन्त्री भएपछि अत्यावश्यक कानुन निर्माण आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनी बताउँछन् । ‘कर्मचारीबाट पनि महत्वपूर्ण कानुन नै बनाउनुपर्ने कुरा आएको छ, सर्वसाधारणले पनि कतिपय कानुन नबन्दा दुःख पाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही विषयमा मेरो प्राथमिकता छ, पहिलो निर्णय पनि महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई अघि बढाउनेसम्बन्धी गरेको छु ।’
तेस्रो महिला परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको प्राथमिकतामा असंलग्न परराष्ट्रनीति
नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिको छाताभित्र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने बताएकी छिन् । मंगलबार पदभार सम्हालेपछि उनले छिमेकसहित समग्र बाह्य सम्बन्ध असंलग्नताका आधारमा सञ्चालन हुने बताइन् । उनले भारतसँग सीमा विवाद, चीनसँग बिआरआई कार्यान्वयन, अमेरिकासँग एमसिसी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा भने प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् ।
‘सीमालगायतका विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भनिन् । कृषि अर्थशास्त्री, विकास विज्ञको अनुभवी पृष्ठभूमिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेकी पौड्यालले पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र नेपालका परराष्ट्र नीतिबारे अपडेट नभएको संकेत गरिन् । ‘छिमेक सम्बन्ध भनौँ वा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन भनौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट हामी निर्देशित हुन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘देश सानो–ठूलो, नजिक–टाढा भन्ने हुँदैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै हामीले जोड दिने हो ।
नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले राहदानी तथा कन्सुलर सेवा प्रवाह सहज आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । वर्तमान सरकारले पासपोर्ट वितरण सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पहिलो निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, पासपोर्ट वितरण सहज भइसकेको छैन । ‘परराष्ट्रले नेपालमा पुर्याउने सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज गराउने भन्ने छ । अहिले ठूला विषय आइरहेका छन् । पासपोर्टकै ठूलो विषय भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकतामा छ ।’ पौड्याल ००७ पछि मुलुकको ९८औँ परराष्ट्रमन्त्री हुन् । उनी तेस्रो महिला परराष्ट्रमन्त्री हुन् । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदन भट्टराईका अनुसार मुलुकको पहिलो महिला परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधान हुन् । उनी १८ चैत ०६३ देखि ६ भदौ ०६५ सम्म परराष्ट्रमन्त्री भएकी थिइन् । प्रधान ६९औँ परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । उनीपछि ११ जेठ ०६६ मा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भइन् । उनी ७३औँ परराष्ट्रमन्त्री हुन् । कोइराला २३ माघ ०६७ सम्म परराष्ट्रमन्त्री थिइन् ।
स्वास्थ्य चौकीदेखि ठूला अस्पतालसम्म व्यवस्थित गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले देशैभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा लागू गराउने बताएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्कीले सरकारी अस्पतालहरूमा आधारभूत उपचार र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै पहिलो चरणमा उक्त सेवा कार्यान्वयन गराउने दाबी गरेका हुन् । मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्य ऐन ०७५ को दफा ६४ अनुसार न्यूनतम स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताए । उनले सरकारी अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सर्वप्रथम न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्र्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो प्राथमिकतामा सोही विषय परेको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेकी डा. कार्कीले संविधानप्रदत स्वास्थ्यको मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन लागिपर्ने दाबी गरिन् । जिल्ला, क्षेत्रीय र माथिल्ला अस्पताललाई मापदण्डभित्र राख्ने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार नै राज्यमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले पैसाको अभावले नागरिक ज्यान जान सक्ने अवस्थाको अन्त्य गराउनेसमेत बताइन् ।
सबै तस्बिर : रासस
