प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । सोमबार आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । थप १७ मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अधिवेशन आह्वान भएसँगै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (४) मा उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रचण्ड ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेर १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रचण्डलाई एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र गरी एक सय ६९ सांसदले समर्थन गरेका छन् । माओवादी नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेछन् ।
पहिला विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रचण्डको योजना छ । ‘सम्भवतः प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा कमरेड प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी कामहरू अघि बढ्छन्,’ माओवादीका एक नेताले भने । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत शक्ति बाँडफाँडको विषय सातदलीय सत्तागठबन्धनका अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रमार्फत टुंग्याउँदै जाने नेताहरूको सहमति छ । एमाले सचिव रघुवीर महासेठले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै एक साता लाग्ने बताए ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट एक, एमालेबाट चार, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी हुँदा २५ मन्त्रालयमध्ये एमालेले बढीमा नौदेखि १०, माओवादीले बढीमा ६ देखि सात मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ । त्यस्तै, रास्वपा दुई, जसपा दुई, राप्रपा दुई, नागरिक उन्मुक्ति एक, जनमत एक र स्वतन्त्र समूहलाई एक मन्त्री दिने उनीहरूबीच सामान्य छलफल भए पनि टुंगिइनसकेको एक नेताले बताए ।
रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएकाले दुईवटा मन्त्रालयमै मनाउने कोसिस छ । तर, रास्वपा र जसपाले कम्तीमा तीन–तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा तीन मन्त्रालय दाबी गर्ने तयारीमा छ ।
सरकारमा मन्त्री बन्न सत्तारूढ दलहरूमा दर्जनौँ सांसद आकांक्षी देखिएका छन् । नयाँ सरकार बनेसँगै मन्त्री बन्न सांसदहरूले दौडधुप र शीर्ष नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेका छन् ।
एमालेमा दर्जन नेता दौडमा, प्रत्यक्ष सांसद प्राथमिकतामा
सत्तागठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमा मन्त्री बन्न एक दर्जन नेता दौडमा छन् । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मन्त्रीमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने आधारमा एमालेले नौदेखि ११ वटासम्म मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा चारजना सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।
मन्त्री बनेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्र राईको मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरूले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्रै एमालेबाट सरकारमा सहभागी हुने अन्य मन्त्रीहरूको टुंगो लाग्ने सचिव रघुवीर महासेठले बताए ।
एमालेले कुन मन्त्रालय लिने विषयमा अझै ठोस रूपमा दाबी गरिसकेको छैन । राम्रा मन्त्रालय पाएमा पदाधिकारीमध्ये उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझीमध्येबाट कम्तीमा दुईदेखि तीनजना सरकारमा जाने सम्भावना छ । यद्यपि, पछिल्लोपटक गुरुङको सभामुखमा पनि चर्चामा छ ।
मधेस प्रदेशमा एमालेलाई उल्लेख्य जित दिलाउन अगुवाइ गरेका महासेठले रुचि राखेमा अध्यक्ष ओलीले उनलाई पनि सरकारमा पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, रायमाझीले पनि मन्त्रीका लागि रुचि राखेका छन् । दुईपटक सहभागी भएर राम्रो मन्त्रीको छवि बनाएका विष्टको सम्भावना रहे पनि लुम्बिनी प्रदेशबाटै धेरै नेता सहभागी हुने परिस्थितिमा उनको नाम काटिन पनि सक्छ ।
एमालेले प्रदेश १ बाट झापा ४ बाट विजयी एलपी साँवा, २ बाट विजयी देवराज घिमिरे वा सुनसरीबाट भीम आचार्य वा भगवती चौधरीमध्ये एकलाई सरकारमा पठाउने सम्भावना छ । साँवा र घिमिरे दुवै अध्यक्ष ओलीकै गृहजिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस्तै, थारू समुदायकी चौधरीले कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पराजित गरेकी थिइन् ।
प्रदेश २ बाट सचिव महासेठकै सम्भावना छ भने बागमतीबाट काभ्रे २ बाट निर्वाचित पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र काठमाडौं ९ बाट निर्वाचित कृष्णगोपाल श्रेष्ठमध्ये एकजनालाई सरकारमा पठाउने सम्भावना छ । सञ्चारमन्त्रीका रूपमा काम गरेका कारण ओलीले बाँस्कोटालाई पुरानै मन्त्रालयमा दोहोर्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको निकट स्रोतको भनाइ छ ।
त्यस्तै, गण्डकीबाट पर्वतमा ०७४ र ०७९ मा दुईपटक कांग्रेसलाई क्लिनस्विप गर्दै विजयी पर्वतका पदम गिरी बढी चर्चामा छन् । ०४८ देखि निरन्तर कांग्रेसले जित्दै आएको पर्वतमा गिरीले लगातार जित निकाल्दै आएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीबाट सचिवद्वय छविलाल विश्वकर्मा र टोपबहादुर रायमाझी र पोलिटब्युरो सदस्यद्वय ठाकुर गैरे र सूर्य थापा चर्चामा छन् ।
कर्णालीबाट भने एमालेमा प्रत्यक्ष सांसद छैनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउँदा समानुपातिकतर्फबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दोलखाका ईश्वरी रिजाल विश्वकर्माले अवसर पाउने चर्चा छ । पोलिटब्युरो सदस्य तथा स्कुल विभागका उपप्रमुख रिजाल अवसर नपाएका नयाँ अनुहारभित्र पर्छन् ।
तत्कालका लागि भने अध्यक्ष ओलीलाई नै सरकार गठन र विस्तारसम्बन्धी अधिकार दिइएको महासेठको भनाइ छ । ‘पठाइएका मन्त्रीहरूकै कार्यविभाजन भइसकेको छैन, पहिले उहाँहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्यो, त्यसपछि सरकारमा क–कसलाई पठाउने विषयमा सचिवालयमै छलफल होला, अहिलेलाई अध्यक्षलाई नै सबै अधिकार दिइएको छ,’ महासेठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राप्रपासँग थप संवाद गरेर टुंगो लगाउन बाँकी छ । जसपाले १८ गते कार्यकारिणी बैठक तोकिएकाले त्यसपछि निर्णय आउला, त्यसकारण अझै सरकारलाई पूर्णता दिन एक साता लाग्ने देखिएकाले सबै विषय सात दिनभित्र टुंगिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छ ।’
एमालेभित्र कठिन परिस्थितिमा गठबन्धनलाई पराजित गरेर आएकाले जनताप्रति जवाफदेही र राम्रो सन्देश दिनका लागि सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने गरी प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । ‘गठबन्धनलाई पराजित गरेर कठिन परिस्थितिमा जितेर आएका प्रत्यक्ष सांसदलाई नै मन्त्रीमा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अधिकांश नेताहरूको मत छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यस्तो निर्णय लिँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने नेतृत्वको पनि बुझाइ छ, समानुपातिक सांसद आफैँमा पुरस्कार भएकाले हो, मन्त्री बनाएर दोस्रो पुरस्कार दिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्नेतर्फ सचेत त हुनैपर्छ । तर, यसको अर्थ उहाँहरूको पनि अधिकार कटौती हुनुपर्छ भन्ने होइन, समावेशितालाई ध्यान दिँदा अपवादमा प्रतिनिधित्व हुन पनि सक्छ ।’
माओवादीमा कम्तीमा १२ सांसद मन्त्रीको आकांक्षी
यस्तै, माओवादीमा कम्तीमा १२ सांसद मन्त्रीको आकांक्षी छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकांश, केही समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि मन्त्रीका लागि लबिङ गरेका छन् । माओवादीबाट वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, महेन्द्र यादव, रेखा शर्मा, हितराज पाण्डे, महेन्द्र शाही, अमनलाल मोदी, सुदन किराती, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ र हरि चौधरी आकांक्षी देखिएका छन् ।
पुन रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । पार्टीमा उनी उपमहासचिव छन् । उनी पूर्वमन्त्री हुन् । उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिन चाहेका थिए । तर, माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।
बस्नेत जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद हुन् । पार्टीमा उनी उपमहासचिव छन् । उनी पनि पूर्वमन्त्री हुन् । उनले गृह, स्वास्थ्य र वन मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । उनले यसपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने चाहना राखेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीमा एमालेका विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् ।
यस्तै, मन्त्रीको आकांक्षीमा रहेका यादव माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन जितेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष हुन् । चुनावी तालमेल गरेकाले नेसपाले भाग पाए उनी मन्त्री बन्ने सम्भावना रहनेछ । उनी पनि पूर्वमन्त्री हुन् ।
शर्मा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेर दाङ २ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनी माओवादीकी स्थायी समिति सदस्य हुन् । उनी पनि पूर्वमन्त्री हुन् । अर्का आकांक्षी पाण्डे समानुपातिक सांसद हुन् । उनी प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा छन् । उनी पनि पूर्व स्थानीय विकासमन्त्री हुन् ।
शाही कालीकोटबाट निर्वाचित सांसद हुन् । कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाही माओवादी स्थायी समिति सदस्य हुन् । उनी पनि पूर्वऊर्जामन्त्री हुन् । यसपटक पनि संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने उनको चाहना छ ।
मोदी मोरङ ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी तीनपटक सांसद भए पनि मन्त्री भएका छैनन् । किराती भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन् । तीनपटक सांसद बनेका किराती पनि हालसम्म मन्त्री बनेका छैनन् । तामाङ नुवाकोट १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री हुन् ।
सापकोटा सिन्धुपाल्चोक १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन् । तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले युवालाई संसद्मा ल्याउने भन्दै उम्मेदवार नबनेपछि सापकोटाले स्थान पाएका हुन् । दोङ काभ्रे १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पनि पूर्वराज्यमन्त्री हुन् । चौधरी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । उनी पहिलोपटक मन्त्री बन्ने आकांक्षामा छन् । उनले सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री दाबी गरेका छन् ।
नयाँ दलमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै
पटक–पटक सरकारमा गएका मात्र होइन, नयाँ दलमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । एकाधबाहेक अधिकांश सांसदले मन्त्रीको आकांक्षा राखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मन्त्री छान्न सकस हुने देखिएको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा पार्टीका सभापति एवं दलका नेता लामिछानेले २० जना सांसदसँग आफ्ना रुचिको मन्त्रालयको नाम मागेका छन् । २० जना सांसदले आफ्नो रुचि र विज्ञताअनुसार भन्दै दुई–दुईवटा मन्त्रालयको नाम बुझाइसकेका छन् ।
रास्वपाले सरकार गठनका क्रममा चार मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । जसमध्ये उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयमा सभापति लामिछानेले कार्यभार नै सम्हालिसकेका छन् । रास्वपाले थप स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले खुलेर भन्न नचाहे पनि ‘काम गर्न सक्ने मन्त्रालय’मा दाबी रहेको स्विकारे । ‘हामीले काम देखाउन सकिने, जनतालाई ‘डेलिभरी’ गर्न सक्ने मन्त्रालय मागेका छौँ, हेरौँ के हुन्छ,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार रास्वपाभित्र शिशिर खनाल र सन्तोष परियारले शिक्षा मन्त्रालय, डा. तोसिमा कार्की, डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र डा. चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, रविनिकट मानिएका डोलप्रसाद अर्याल पनि मन्त्री बन्ने तीव्र लबिङमा छन् ।
कानुन मन्त्रालय पाएको अवस्थामा अधिवक्तासमेत रहेकी सोविता गौतमले आफूलाई पठाउनुपर्ने माग राखेकी छिन् । शिशिर, तोसिमा र सोविताबाहेक अन्य समानुपातिकबाट छानिएका सांसद हुन् ।
महामन्त्री ढकालका अनुसार भागबन्डाका क्रममा मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मन्त्री छनोट गरिने बताए । ‘हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका सांसदहरू छन् । जुन मन्त्रालय पाउँछौँ, त्यहीअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ रहेका सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय हुन्छ,’ ढकालले भने ।
रास्वपाभित्र अधिकांशले मन्त्रीको दाबी गरेपछि संसदीय दलभित्र केही सांसदले आन्तरिक भोटिङका आधारमा मन्त्री चयन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तर, महामन्त्री ढकालले सकेसम्म सहमतिमै मन्त्री चयन गरिने बताए । ‘एकै क्षेत्रमा धेरै विज्ञ भएको र सबैले दाबी गरेको अवस्थामा भोटिङको विकल्प पनि हुन सक्छ,’ पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका महामन्त्री ढकालले भने ।
६ सांसद रहेको डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीभित्र अध्यक्ष राउतबाहेक अन्य चारवटै सांसदले मन्त्रीको चाहना राखेका छन् । एक अब्दुल खानले मन्त्रीको शपथ खाइसकेका छन् । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भने बाँकी छ ।
मधेस प्रदेशमा १३ सिट रहेको जनमत पार्टीले आफू त्यहाँ सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । केन्द्रमा उसको दुई मन्त्रालयमा दाबी छ । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा केन्द्रमा एक मन्त्रालयमै सम्झौता गर्न सकिने विकल्प पनि रहेको जनमत पार्टीका नेता बिपी साहले बताए । केन्द्रमा जनमतले थप एक कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
अब पाउने मन्त्रालयमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित अनितादेवी साहलाई पठाउने सम्भावना बलियो छ । उनी पार्टीकी सचिव हुन् । अध्यक्ष राउतले भने संगठन विस्तारमा लाग्ने भन्दै मन्त्री पदमा इच्छा नरहेको बताएका छन् ।
जसपामा चार आकांक्षी
जसपाले सरकारसँग उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । तर, संसदीय दलको नेता चुन्न नसकेकाले अहिलेसम्म सरकारमा कुनै मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन । संसदीय दलका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदै छ ।
अध्यक्ष यादव प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई दलका नेता बन्ने तयारीमा छन् । तर, राईसँगै नेताहरू रामसहायप्रसाद यादव र राजकिशोर यादवले पनि दलको नेतामा आकांक्षा देखाएका छन् ।
रामसहाय अध्यक्ष यादवनिकट नेता हुन् । पार्टीभित्र आफू वरिष्ठ रहेको भन्दै आफ्नो नाममा सहमति हुनुपर्ने राईको दाबी छ । राई नेता चयन हुन नसकेको अवस्थामा जसपा फेरि फुटको अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैले पार्टीभित्र उनको नाममा निर्वाचनमार्फत नभएर सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने दबाब पनि छ ।
जसपाले पनि मधेस प्रदेशमा आफू १६ सिटसहित निर्णायक अवस्थामा रहेको भन्दै प्रदेश सरकार नेतृत्वको दाबी गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार मधेसमा मुख्यमन्त्री पाए केन्द्रमा दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने, नपाए तीन मन्त्रालय लिएरै छाड्ने नेतृत्वको रणनीति छ । उपप्रधानमन्त्री पाएको अवस्थामा जसपा अशोक राईको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारीमा छ । नभए राईकी श्रीमतीसमेत रहेकी समानुपातिक सांसद सुशीला श्रेष्ठलाई पठाउने तयारी छ । त्यस्तै, जसपाभित्र नेताहरू राजकिशोर यादव, प्रदीप यादव र रामसहायप्रसाद यादवले मन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । संसदीय दलको नेतामा राईलाई सर्वसम्मत बनाएर रामसहाय र राजकिशोरलाई मन्त्री बनाउने सर्तमा सहमति गरौँ भन्ने विकल्प पनि रहेको जसपाकै एक नेताले भने ।
राप्रपा र उन्मुक्ति तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार निर्माणमा समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेका छन् ।
आइतबार साँझ बसेको राप्रपाको बैठकले राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने तत्काल जान नहुने राप्रपाको निष्कर्ष छ । सरकारमा जाने विषयमा आफूले कुनै औपचारिक सर्त पनि नराखेको र तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । राप्रपासँग १४ जना सांसद छन् ।
त्यसैगरी, चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ । उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, प्रवक्ता दामोदर पण्डितलगायत नेता सरकारमा जाने–नजाने विषयमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागारमै पुगेका थिए । प्रवक्ता पण्डितले रेशम चौधरीको रिहाइ, दोस्रो– टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न बनाइएका तीनवटा आयोगमध्ये गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र टीकापुर घटनाका क्रममा ५८ जना कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा खारेज भएपछि सरकारमा जाने उनले बताए ।
स्वतन्त्र सांसदलाई अफर : पार्टीमा आउनूस्, मन्त्री बन्नूस्
नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सात राजनीतिक दलसँगै तीन स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, अमेरशकुमार सिंह र किरणकुमार साहले पनि समर्थन गरेका छन् । नवगठित सरकारमा सामेल गराउन तीनैजना स्वतन्त्र सांसदले ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीनैजना सांसदलाई सर्तसहित मन्त्रीको अफर गरेका छन् ।
रौतहट २ बाट अफताव आलमका छोरा मोहम्मद फिरदोस आलमलाई हराउँदै विजयी भएका स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार साहलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा प्रवेश गर्ने सर्तमा मन्त्री बनाउने अफर गरेका छन् । प्रभु साहले धोका दिएपछि रौतहटमा एमालेको संगठन ध्वस्त भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले किरणलाई जसरी पनि पार्टीमा प्रवेश गराउन चाहेका छन् । ओलीको प्रस्तावप्रति साह सकारात्मक रहेकाले चाँडै पार्टी प्रवेश गरेर एमालेको कोटाबाट मन्त्री बन्ने एमाले स्रोतको दाबी छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका अमरेशकुमार सिंहलाई पनि एमाले र माओवादी दुवैले दल प्रवेश गरे मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । यद्यपि, दलमा जाने–नजाने विषयमा सिंह छलफलमै छन् । अर्का स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट रहेकाले माओवादी प्रवेश गरेर मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
