अग्निपथअनुसार चार वर्षपछि सेनामा निरन्तरता नपाउने नेपाली गोर्खा सैनिकलाई भारतीय अग्निवीरसरह भारतमा अन्य रोजगारीको समान अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ
काेभिड– १९ का कारण दुई वर्षदेखि सैन्य भर्ती बन्द भएकाले अन्य तालिम केन्द्रसँगै गोर्खा तालिम केन्द्र पनि बन्द भए । दुई वर्षसम्म यो बन्दप्रायः रह्यो जब कि यसबीच चाडपर्व, धार्मिक भेला, चुनावी सभा, चुनावजस्ता धेरै मानिस जम्मा हुने प्रकारका गतिविधि भइरहे । सरकारले दुई वर्षसम्म भर्ती, तालिम र तलबबापतको रकम बचत गरेर कम्ब्याट तथा कम्ब्याट सपोर्टका लागि सैन्य जनशक्ति अभावबाट सिर्जित हुन सक्ने समग्र जोखिम उठायो । करिब ६० हजार सैनिकले नियमित अवकाश पाएर पेन्सनर भए । अपरेसनका क्रममा परिचालित सैन्य युनिटहरूमा ८० देखि १०० मानिसको संख्या घट्यो र यसले रिक्तता उत्पन्न गर्यो । त्यसबीच अग्निपथ योजनाको गहिरो तयारी वा योजना ल्याइयो, तर त्यसका लागि आवश्यक प्रभावकारी पूर्वतयारी भएन । अग्निपथ योजनाको नटबोल्ट कस्ने काम भएन । पूर्वी लद्दाखमा परिचालित इन्फेन्ट्री बटालियनमा हरेक कम्पनीमा १०० को संख्यामा सैन्यशक्ति सीमित रह्यो । भारतीय सेनाका लागि जनशक्ति अभावका हिसाबले यी दुई वर्ष संकटको समय थियो ।
अग्निपथले भर्तीको अवधारणा बुझ्ने प्रक्रियालाई नै बदलिदियो । अर्थात् स्वेच्छिक सेवा तथा भर्तीबीचको अवधारणा बुझ्ने विषयमा बदलाव सिर्जना गरिदियो । थोरै जागिर जाने क्रममा यसले सेनालाई थप जागिरको अवसरमा परिणत भएको छ । अग्निपथमा केवल आर्मी मेडिकल तथा डेन्टल कप्र्स तथा इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियरलाई बाहिर राखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको रेजिमेन्टल लोकाचार, भाइचाराको स्पिरिटबारे कम बुझाइका कारण दुर्भाग्यपूर्ण सनकी फैसला लिएको छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा के हो भने, सेनाप्रमुखसहित कसैले पनि अग्निपथबारे प्रश्न उठाउने हिम्मत गरेनन् । उनीहरू यति धेरै डराए कि प्रश्न उठाउनु देशद्रोही हुनुबराबर ठानियो ।
आज गोर्खाहरूको भर्तीका सन्दर्भमा ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, जो भारतले पहिल्यै सोच्नुपर्ने थियो । नेपालले यही ४ मंसिरको निर्वाचनपछि चार वर्षका लागि ल्याइएको अग्निपथ भर्तीका सम्बन्धमा आगामी सरकारले निर्णय गर्ने भनेर निर्णयलाई स्थानान्तरण गरिदिएको छ । नेपाल सरकारले भनेको छ, सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा भएका कारण यसमा अधिक विचार–विमर्श तथा छलफलको आवश्यकता छ । जसरी भारतमा अग्निपथअन्तर्गत भर्ती हुनेहरूमा कम रुचि पैदा भएको छ, नेपालमा पनि उही भएको छ । नेपालले आफ्ना सबै दक्ष र अदक्ष युवाका लागि रोजगारी दिन सकेको छैन । नेपालका करिब तीन करोड जनसंख्यामध्ये करिब एकतिहाइ युवा देशबाहिर कार्यरत छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषण, पर्यटनबाट प्राप्त रकम र भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीबाट आउने रकम नेपाली अर्थव्यवस्थाका मुख्य आधार हुन् ।
गोर्खा रेजिमेन्टमा भारतीय मूलका गोर्खाहरू नेपाली गोर्खाजति योग्य देखिएनन् । त्यसैले, गोर्खा रेजिमेन्टलाई निरन्तरता दिन नेपाली गोर्खा भर्तीको विकल्प छैन ।
अर्कातिर भारतमा माओवादी भएजस्तै नेपालमा पनि अहिले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको एउटा समूहले अवशिष्ट समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । मधेसमा पनि केही सशस्त्र र निःशस्त्र समूहको सक्रियता समाप्त भइसकेको छैन । अग्निपथ योजनाअनुसार चार वर्षपछि नेपाल फर्केर नेपाली समाजमा जाने अग्निवीरहरूको भविष्यबारे नेपालले चिन्ता गरेको छ । त्यसकारण, नेपालका लागि अग्निपथ योजना एउटा कठिन विकल्प हो । वास्तवमा आगामी जसको नेतृत्वमा बने पनि, यस विषयमा निर्णय लिन उसलाई निकै मुस्किल पर्नेछ । दुवै गठबन्धन भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीमाथि राजनीतिकरण गर्न खप्पिस छन् । यो समयक्रममा देखिँदै आएको छ ।
गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा नयाँ स्वनिर्मित संरचनात्मक समस्या छ । विगतमा शतप्रतिशत गोर्खा सैनिक नेपालबाट भर्ती हुन्थे । सेवानिवृत्त गोर्खाहरू कुनै समयमा गोर्खा साम्राज्यको सीमाभित्र रहेका चिनाब र टिस्टा नदीबीच बस्न थाले । उनीहरूलाई अहिले भारतनिवासी गोर्खा भनिन्छ । अहिले गोर्खा सैनिकमा उनीहरूको संख्या विगतको ३० प्रतिशतबाट बढाएर अहिले ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अहिले भारतीय गोर्खामा ६० प्रतिशत नेपालबाट भर्ती गरिँदै आएको छ । अर्थात्, नेपाली नागरिककको संख्या ६० प्रतिशत र नेपाली मूलका
भारतीय नागरिकको संख्या गोर्खा सैनिकमा ४० प्रतिशत छ । सन् २०१६ मा भारतीय गोर्खाहरू मात्रै समेटेर बेग्लै एउटा गोर्खा बटालियन स्थापना गरियो । जसको नाम ६÷१ गोर्खा राइफल थियो । यो भारतीय सेनामा नयाँ अद्वितीय प्रयोग थियो जहाँ शतप्रतिशत भारतीय गोर्खा थिए । तर, यसले गोर्खा सैनिकका आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भयो । भारतीय सेनाको यो प्रयोग असफल भयो । किनभने यो बटालियनले सेनाको आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न सकेन । यतिमात्र होइन, अन्य गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि भारतीय मूलका गोर्खाहरू नेपाली गोर्खाजति योग्य देखिएनन् । भर्तीप्रति अहिले भारतीय गोर्खाहरूको रुचि घटेको अवस्था छ जसका कारण सेनामा उनीहरूको क्रमशः रिक्तता देखिँदै गएको छ । भारतीय गोर्खाबाट ४० प्रतिशतको कोटा पुर्याउन पनि मुस्किल भएको छ । यो संक्रमण पूरा गर्न भारतीय सेनाले नेपालीको प्रतिशत ६० बाट ७० पुर्याउनुपर्नेमा भारतीय गोर्खाको ठाउँमा नम्बर १ र नम्बर ५ गोर्खा राइफल्समा कुमाउनी र गढवालीलाई पनि भर्ती लिन थाल्यो । स्व. विपिन रावतले नेतृत्व गरेको नम्बर ११ गोर्खा राइफल्समा किराँती गोर्खाहरूको शुद्धता कायम राख्न पहाडी (कुमाउनी र गढवाली)हरूलाई भर्ती नलिएको सुन्नमा आएको थियो । नेपाल सरकारले भारतीय सेनामा नेपालीलाई अग्निवीर (चार वर्षका लागि)का लागि जान अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषय सम्भवतः आगामी डिसेम्बरसम्ममा तय हुनेछ ।
नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीबाट विभूषित हुने नेपाल–भारत सम्बन्धको अनौठो परम्परा मान्ने गरी काठमाडौंको सद्भावना भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानसेनापति मनोज पाण्डेले गोर्खा भर्तीबारे बेग्लै टिप्पणी गरे । उनले नेपालले समयमै निर्णय नगरे आफ्नो रिक्त दरबन्दी पुनः बाँडफाँड हुने बताएका छन् । तर, रिक्त दरबन्दी कसलाई भर्ती गरेर पूरा गर्ने भन्ने विषय उनले स्पष्ट गरेनन् । यतिसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपाली नभएपछिका रिक्त दरबन्दी भारतीय गोर्खाहरूमा जान सक्छ । जब कि भारतीय गोर्खा मात्रै राखेर खडा गरिएको एउटा बटालियन सेनाको मापदण्ड अभावको तनावमा छ । बाँकी दरबन्दीमा पनि भारतीय गोर्खाले मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । अथवा, भारतीय सेनामा कुमाउनी र गढवाली पहाडी युवाको भर्ती हुन सक्छ । तर, नेपाली गोर्खाको अभाव यहाँबाट पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, भारतीय सेनाको यो निर्णय जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
यदि नेपालले नेपाली युवालाई अग्निवीरको विकल्प रोज्न नदिने निर्णय गर्यो भने यसबाट सात गोर्खा रेजिमेन्ट र समग्र गोर्खा ब्रिगेडको भविष्यका लागि गम्भीर समस्या खडा हुनेछ । यस्तो सम्भावित स्थितिले ‘गोरखा कनेक्ट’ नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो धक्का पुग्नेछ । गोर्खा रेजिमेन्टको अखण्डता र भारतीय सेनामा भर्तीको ७५ वर्ष पुरानो नवीकरण गरिएको परम्परा बचाउन नयाँदिल्लीले धेरै सिलिन्डरहरूमा फायर गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अपेक्षा गरौँ, नवनियुक्त चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान (जो ११ गोर्खा अफिसर हुन्)ले नेपालले अग्निपथ अस्वीकार गरेको अवस्थामा अग्निपथको पुनरावलोकन गर्नेछन् । नेपालको संसद्मा गएर भारतको अखण्डताका लागि रगत बगाएका नेपाली गोर्खाहरूको वीरताको प्रशंसा गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीलाई अग्निपथ योजनाबाट गोर्खा रेजिमेन्टलाई बाहिर ल्याउनका लागि सिफारिस गरेर भारतको राष्ट्रिय हितमा काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ । यो नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, जसबारे जनरल चौहान भलिभाँती परिचित छन् । गोर्खा ब्रिगेडका प्रेसिडेन्ट लेफ्टिनेन्ट जनरल पिएन अनन्तनारायणन (नम्बर ८ गोर्खा रेमिमेन्टका कर्नेल रहेका अनन्तनारायणन जो जनरल चौहान बढुवा हुनुभन्दा अघि सबैभन्दा वरिष्ठ गोर्खा अफिसर थिए)ले भनेका थिए कि अग्निपथअनुसार चार वर्षपछि सेनामा निरन्तरता नपाउने नेपाली गोर्खा सैनिकलाई भारतीय अग्निवीरसरह भारतमा अन्य रोजगारीको समान अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ । नेपाली गोर्खालाई पनि तालिम र सबै अबसर खुला गरिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । उनीहरू (नेपाली गोर्खा) चार वर्षपछि विदेशमा करिअरको सुरुवातका लागि भारतीय अग्निवीरसरह योग्य बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । भारतले नेपाली युवालाई ‘विनविन’ परिस्थिति सिर्जना गरेर नेपाल–भारत सैन्य सम्बन्धको यो ऐतिहासिक परम्परागत विरासतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । गोर्खा सैनिकले हालेको नेपाल र भारतको सम्बन्धको बलियो जग थप बलियो हुनुको विकल्प छैन ।
(मेहता भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल हुन्)
