रकम फिर्ताको कार्यतालिका दुई महिनाभित्र  पेस गर्न उच्च अदालतको आदेश

सिभिल सहकारीबाट निक्षेपकर्ताको रकम ठगी प्रकरण

सिभिल सहकारी संगठित ठगीका मुख्य अभियुक्त एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ । उनीलगायत केशवलाल श्रेष्ठ, सिर्जना शाक्य तामाङ, लालकाजी गुरुङ, हरिप्रसाद लामिछाने, बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभकेतन ढुंगाना, एलिना तुलाधर, मायोनी महर्जन, राकेश महर्जनलगायत यो मुद्दामा अभियुक्त छन् । 

ठगिएका निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मिति उल्लेख गरेर दुई महिनाभित्र समय तालिका पेस गर्न उच्च अदालत पाटनले सिभिल सहकारीका सञ्चालकहरू पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलगायतलाई आदेश दिएको छ । कुन पीडितलाई कति रकम कुन मितिमा फिर्ता गर्ने विवरण खुलाई दुई महिनाभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गर्न उच्चले आदेश दिएको हो । साथै, समय तालिका पेस भएको नौ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पनि अदालतको आदेश छ ।

‘जाहेरवालाहरूको निक्षेप रकम सिभिल सहकारी संस्थाबाट फिर्ता पाउनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित प्रदान गर्न यो आदेश भएको मितिले दुई महिनाभित्र समय तालिका बनाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ । समय तालिका कुन मितिमा, कुन जाहेरवालाको कति रकम, कसरी फिर्ता गर्ने हो त्यसको विवरण समावेश हुनुपर्नेछ,’ उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा समय तालिका पेस भएको नौ महिनाभित्र जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गर्ने गरी उक्त समय तालिका बन्नुपर्नेछ ।’

सिभिल सहकारी संगठित ठगीमा एमालेका पूर्वसांसद तामाङसहित केशवलाल श्रेष्ठ, सिर्जना शाक्य तामाङ, लालकाजी गुरुङ, हरिप्रसाद लामिछाने, बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभकेतन ढुंगाना, एलिना तुलाधर, मायोनी महर्जन, राकेश महर्जनलगायत अभियुक्त छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत १४ पुसमा गरेको आदेशपछि तामाङ र श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अन्य भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्लाको सोही आदेश बदरको माग गर्दै अभियुक्तहरू पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । सोही निवेदनमा भएको बहसपछि उच्चले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो । 

उच्चका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले सिभिल सहकारीका पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले आदेश भएको बताए । ‘सिभिल सहकारी ठगीको पुनरावेदनमा शुक्रबार उच्चबाट आदेश भएको छ । आदेशअनुसार जाहेरवालालाई रकम फिर्ता गर्न सहकारीले दुई महिनाभित्र कार्यतालिका बनाउनुपर्नेछ । कार्यतालिका जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसको नौ महिनाभित्र सहकारीले रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । उच्चको आदेशमा पीडितलाई न्याय दिने मनसाय देखिन्छ ।’

रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा उच्चले केन्द्रस्थित सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सहकारी राजिस्ट्रार कार्यालयलाई समेत जिम्मेवार बनाएको छ । आदेशअनुसार प्रतिवादीले जिल्लामा कार्यतालिका विभाग र प्रदेशस्थित रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ । अबको दुई महिनाभित्र सहकारीले आफ्नो साधारणसभा बोलाउनुपर्नेछ । यसको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा भने प्रदेशस्थित रजिस्ट्रार कार्यालयको हुनेछ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र सिभिल सहकारी संस्थाको साधारणसभा बोलाउने सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने राजिस्ट्रार कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी सो कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ ।’ पीडितले रकम फिर्ता पाए–नपाएको सुपरिवेक्षण रजिस्ट्रार कार्यालयले गर्नुपर्नेछ । यसका लागि उच्चले नै सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ । रकम फिर्ता दिएपछि त्यसको प्रमाण प्रतिवादीले अनिवार्य रूपमा अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ । अदेशमा भनिएको छ, ‘समय तालिकाअनुसार रकम प्राप्त गरे–नगरेको प्रमाण प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ । समय तालिकाअनुसार जाहेरवालाहरूले रकम फिर्ता गर्ने अवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्नका लागि प्रदेशको सहकारी राजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ ।’

सिभिलले झन्डै २२ सय निक्षेपकर्ताबाट आठ अर्बभन्दा धेरै रकम संकलन गरेको थियो । उक्त रकम इच्छाराजसहितकोे टोलीले विभिन्न कम्पनीको नाममा अपचलन गरेका थिए । उनीहरूविरुद्ध एक हजार पाँच सय तीन पीडितको जाहेरी छ । 

सिर्जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण जेलमै बस्नुपर्ने 
सहकारी ठगीकी एक मुख्य अभियुक्त सिर्जना शाक्य तामाङलाई भने उच्च अदालतले ३५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । उनलाई प्रहरीले गत साउनमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । थुनछेक बहसपछि उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ साउनमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश गरेको थियो । जिल्लाको उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्न उनी उच्च अदालत गएकी थिइन् । सोही मुद्दामा शुक्रबार भएको बहसपछि उच्चले उनलाई ३५ लाख धरौटीमा जेलमुक्त गर्ने आदेश गरेको हो । तर, उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विशेषले उनीविरुद्ध पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश गरेकाले उच्चको आदेशकै आधारमा जेलमुक्त हुने अवस्था छैन । 

के छ उच्चको आदेशमा ? 

– जाहेरवालाहरूले आफूले जम्मा गरेको निक्षेप रकम सिभिल सहकारी संस्थाबाट फिर्ता पाउनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित प्रदान गर्नका लागि यो आदेश भएको मितिले दुई महिनाभित्र जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी समय तालिका बनाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्नको लागि प्रतिवादी इच्छाराज तामाङ, सिर्जना शाक्य, केशवलाल श्रेष्ठ तथा सहकारी संस्थाको सञ्चालन भूमिकामा रहेका प्रतिवादीसमेतलाई जिल्ला अदालतबाट जानकारी गराइदिनू ।

– उक्त समयतालिका कुन मितिमा कुन जाहेरीवालाको कति रकम कसरी फिर्ता गर्ने हो भन्ने विवरणसहित समावेश हुनुपर्ने । जाहेरवालाका प्रतिनिधिहरूसँग समेत परामर्श गरी संघको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेशको सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने रजिस्ट्रारमार्फत प्रतिवादीहरूले जिल्ला अदालतमा तालिका पेस गर्नुपर्ने । 

– अदालतमा समय तालिका पेस भएको नौ महिनाभित्र जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी उक्त समय तालिका बन्नुपर्ने । उक्त समय तालिकाअनुसार जाहेरवालाहरूले रकम फिर्ता गर्ने अवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्नका लागि प्रदेशको सहकारी राजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाउने । 

– सो समय तालिकाअनुसार जाहेरवालाहरूले रकम प्राप्त गरेको प्रमाण प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा दाखिला गर्नुपर्ने । समयतालिकाअनुसार रकम प्राप्त गरे–नगरेको प्रमाण प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्ने । यो आदेश प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र सिभिल सहकारी संस्थाको साधारणसभा बोलाउने सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने राजिस्ट्रार कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी सो कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।