मोरबी त्रासदी भारतीय लोकतन्त्रको द्योतक

यही ३० अक्टोबरका दिन गुजरातको मोरबी सहरको झुलुंगे पुल भत्किनु र एक सय ४१ जनाभन्दा बढी मानिसको डुबेर मृत्यु हुनु के ईश्वरको इच्छा थियो ? यो त्रासदीपछि गुजरात र भारतभर जुन मौनता देखिएको छ, त्यसले हामीले यो घटनालाई दैवी प्रकोप मानेका छौँ भन्ने देखाएको छ, जहाँ मानिस लाचार थिए, अर्थात् कुनै भुइँचालो वा तुफानजस्तो प्रकोप, जहाँ मानिसले केही पनि गर्न सक्दैनथे भन्ने देखाएको छ । तर, मोरबीमा जे भयो, त्यसलाई सामूहिक हत्या भन्नु बढी मनासिब हुन्छ र यसका अपराधीलाई सबैले चिनेका छन् । 

केही मानिसले यसलाई हत्या किन भन्ने भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् । तिनका अनुसार सामथ्र्यभन्दा बढी मानिस पुलमा थिए र पुलले भार वहन गर्न नसकेर दुर्घटना भएको थियो । के त्यसो भए दुर्घटनामा भएको मृत्युलाई हत्याको संज्ञा दिनु नाटकीय अतिशयोक्ति हो ? हामीले आफूलाई पुल भत्किएको क्षणमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन । वास्तवमा पुल त भत्किन पहिलेदेखि नै तयार थियो । अर्थात् त्यो पुल कुनै न कुनै दिन भत्किन सक्थ्यो । वास्तवमा पुलमा मानिस धेरै भएर भत्किएको होइन, यो त मर्मत–सम्भार नगरेर भत्किएको हो, अर्थात् मर्मतको नाममा रंगरोगन मात्रै गरिएको थियो ।

विध्वंस त्यतिवेला नै सुनिश्चित भएको थियो, जब पुल मर्मतको जिम्मा घडी बनाउने कम्पनीलाई दिइएको थियो । यो कम्पनीसँग पुल बनाउने कुनै सीप थिएन, जबकि सय वर्ष पुरानो यो पुलको मर्मतका लागि विशेषज्ञता भएका मानिसको आवश्यकता थियो । सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेर योग्य संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो । प्रहरीको प्रारम्भिक जाँचअनुसार नै घडी कम्पनी ओरेवालाई बोलपत्र आह्वानविनै मर्मतको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो विपत्तिमा घडी कम्पनीका मालिक मात्र नभई मोरबी नगरपालिका पनि जिम्मेवार छ । लामो समयदेखि जीर्ण पुल मर्मतका लागि ओरेवा कम्पनीलाई दुई करोड रुपैयाँको बजेट दिइएको थियो, तर १२ लाख मात्रै खर्च भएको भन्ने तथ्य सतहमा आएको छ । के त्यसो भए घडी कम्पनीले मुनाफा पनि नकमाउने भन्दै यो दुर्घटनालाई स्वाभाविक मान्ने हो त ?

वास्तवमा पुलको रेखदेखका अलावा पुलको अस्थायी स्वामित्व पनि ओरेवाले लिएको थियो र पुलमा टिकट काटेपछि मात्रै प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो । त्यस अवस्थामा पुलको क्षमताभन्दा बढी टिकट किन बिक्री गरियो ? के त्यसो भए टिकट विक्रेता दोषी हुन् ? के टिकट बिक्रीबारे कम्पनीका मालिकलाई थाहा थिएन ? जब टिकट बिक्रीबाट आउने आम्दानीमा मालिकको पहुँच थियो भने उजुरीमा मालिकको नाम किन समावेश गरिएन ? जब कि दिल्लीको उपार सिनेमामा भएको आगलागीपछि लामो कानुनी संघर्षपश्चात् सिनेमा मालिकलाई कारबाही गरेको नजिर हामीसँग छ । तर, मोरबी घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी ओरेवा कम्पनीको नाम लिन चाहँदैन, यो संकोच किन ? 

मोरबी नगरपालिकाका मुख्य अधिकारीलाई निलम्बन मात्रै गरिएको छ । स्मरण रहोस्, मोरबी नगरपालिकामा करिब ३० वर्षदेखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रजगज छ र अहिलेसम्म नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिले कुनै जिम्मेवारी लिएका छैनन् । सबै जनप्रतिनिधि पुल मर्मतका लागि बन्द थियो र अनुमतिबिनै ओरेवा कम्पनीले पुललाई सुचारु गरेको थियो भनेर पन्छिन खोज्दै छन् । यो अनभिज्ञता अपराध कहलिन लायक छैन र ? के नगरपालिका अथवा सरकार जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार छैन र ? के नगरपालिका वा सरकार नागरिक सुरक्षाको आधारभूत जिम्मेवारीप्रति यति गैरजिम्मेवार हुन सक्छन् ?   
मोरबीको पुल भत्किनु कुनै संयोग थिएन । पुल भत्किन्छ भनेर राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूपमा निश्चित नै थियो । जनताको आक्रोशको कुनै डर नरहेको सरकार र पदाधिकारीको मनोवृत्ति अहिले प्रस्ट भएको छ । त्यसो होइन भने यो डरलाग्दो मानवीय विपत्तिबीच पनि प्रधानमन्त्रीले हरेक कार्यक्रममा आभूषण फेरेर भाषण दिने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई यस मामिलामा किन तान्ने पनि भन्न सकिन्छ । तर, जब प्रधानमन्त्रीले हरेकपटक भोट माग्दा उम्मेदवार नभई आफ्नो मुहार सम्झिन जनतालाई आग्रह गर्छन् भने यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । कोरा भावुकताको नाटक गरेर प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनन् । 

आधुनिक समाजको आमसञ्चारले सत्तालाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने गर्छ । मोरबीको दुर्घटनापछि यी सञ्चारमाध्यमले जे गरे, त्यस कार्यलाई घृणित मात्र भन्न सकिन्छ । धेरै टिभी च्यानलले मोरबी त्रासदीका लागि जनतालाई नै दोष दिएका छन् । यी च्यानलका अनुसार जनताले पुललाई हल्लाई–हल्लाई भाँचेको बताएका छन् । सरकारलाई जोगाउने नाममा जनतालाई नै जिम्मेवार देखाउन मानवताभन्दा निकै तल झर्नुपर्छ । हाम्रो सञ्चारमाध्यमको पतनको कुनै सीमा छैन र यसलाई मोरबी त्रासदीले पुनः पुष्टि गरेको छ । 

हामीले ओरेवा कम्पनीका सञ्चालक, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार र भारतीय जनता पार्टी यो त्रासदीपछि पनि किन मौनता साँधिरहेका छन् भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ ? के यी सब गुजरात र भारतका जनताले नागरिक हुनुको बोध गुमाइसकेका छन् भनेर सन्तुष्ट भएका हुन् ? के अब यस्ता विपत्ति हाम्रा लागि एउटा सामान्य घटना मात्रै हुन् ? के हामी यस्तै अर्को विपत्ति कुर्न अभिशप्त छौँ ? के हामी नागरिकबाट रमिता हेर्ने दर्शक बनेका हौँ ? मोरबीको पुल भारतीय लोकतन्त्रको एक प्रतीक हो । र, जब कुनै दिन यो पुलरूपी लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा भत्किनेछ, तब कसलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनु ?
(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयमा हिन्दी पढाउँछन्) सत्य हिन्दीबाट