चुनावी खर्च अपारदर्शी भएकैले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको छ

कानुनले दल सञ्चालनका लागि चन्दा, सहयोग, किताब बेचेको आम्दानी कोषमा जम्मा गर्ने गरी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, जब चुनाव आउँछ अनि बजार भाउ बढ्छ । व्यापारी, उद्योगपतिको क–कसलाई, कतिलाई दिने भनेर भागाभाग हुन्छ भन्ने भनाइ छ ।

एउटा दलले संघ, प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबैतिर उम्मेदवारी दिन्छ भने उसले कति उम्मेदवारलाई पैसा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक नै हो । दलभित्र पनि नजिककालाई नेतृत्वले धेरै सहयोग गर्‍यो, अरूलाई औपचारिकता पूरा गर्‍यो भन्ने गुनासा विगतका निर्वाचनमा सुनिन्थे । त्यसैले कुन उम्मेदवारलाई दलका प्रमुख नेता वा केन्द्रले के–कति सहयोग गर्‍यो भन्ने पारदर्शिता नभएको समस्या अहिले पनि यथावत् छ । त्यसैले यस्ता कुरामा अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ, तोकेरै भन्न सकिन्न । 

उम्मेदवारले चुनाव परिचालनमा खर्च त गरेकै छन् । तीमध्ये कतिपय पैसा भएकै होलान्, कतिले घरजग्गा पनि बेच्लान्, शुभेच्छुकबाट सहयोग पनि पाउलान् । कि त पैसा धेरै भएको, पार्टीलाई पनि सहयोग गर्नेले टिकट पाएको हुन्छ । पैसा नभएका उम्मेद्वारहरूको हकमा जिताएर आफ्नो अनुकूल नीति बनाउन, ठेक्का पार्न, कानुन बनाउन अनुकूल वातावरणका लागि भूमिका खेल्छन् भनेर बिग हाउसेस अर्थात् तेस्रो पक्षले लगानी गर्ने परिपाटी पनि छ । यो त आन्तरिक चुनावी खर्चको कुरा भयो ।

अर्कोतिर विभिन्न माध्यमबाट पनि निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएका पैसा प्रयोग हुने समस्या विश्वव्यापी नै छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । त्यो पैसा कसरी, कुन माध्यमबाट आउँछ भन्ने राज्यका कुनै पनि निकायलाई आधिकारिक जानकारीसमेत हुन्न । त्यसैले यी सबै निष्कर्षका आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने देशमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकार आउनेबित्तिकै ठूला आयोजनका प्रमुख फेरिने, ठेकेदारका सर्त परिवर्तन हुने, कानुन संशोधन हुने, प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का लगाउने काम किन हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नभित्र चुनावी खर्च अपारदर्शी भएकैले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको हुन सक्छ ।

त्यसैले दलहरूले केन्द्रबाट उम्मेदवारलाई खर्च दिएको छैन भन्छन् भने उनीहरूले यस्ता व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिएका छन्, जसले आफ्नो मात्र होइन, अरू उम्मेदवारको खर्च पनि व्यहोरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नत्र माथिबाट स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छैन भनेर म पत्याउन सक्दिनँ । त्यसैले दलहरूले केन्द्रबाट केही न केही सहयोग गरेकै छन् । कतिपय उम्मेदवारले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताबाट पनि सहयोग उठाएको हुन सक्छ ।