नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा 

चुनावको मुखमा सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश गत मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो । 

गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएर अध्यादेश प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर, केही व्यापारीको चलखेलका आधारमा यसअघि विधेयकमा समावेश कतिपय विषय भने हेरफेर गरिएको छ । 

संसद्मा रहेको विधेयक अलपत्र रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । सो विधेयक हाल संसद्को राष्ट्रिय सभामा छ । राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नलिई अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गरे पनि अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रोकेपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो । सामान्यतया विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने कानुनी प्रचलन छ । 

विधेयकमा विभिन्न १८ वटा ऐन सशोधनको प्रस्ताव थियो, तर अध्यादेशमा विधेयकमा समावेश केही कानुन हटाइएको छ । पर्यटन ऐन, २०३७ मा क्यासिनो सञ्चालनलाई बलिया प्रावधान राखिएको थियो । तर, अध्यादेशमा पर्यटन ऐन संशोधनको प्रस्ताव छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणजस्तो गम्भीर विषयको कानुन संशोधनमै चलखेल भएपछि देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।