दैनिक तरलता सुविधाको सीमा हटाउने तयारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार दैनिक तरलता सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । बैंकले कार्यविधि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सुरक्षणपत्र धितो राखेका आधारमा दैनिक तरलता सुविधा दिने गरेको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)बाट अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) घटाएपछि कायम हुने रकमको २५ प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । एकपटक कायम भएको दैनिक तरलता सुविधा सीमा थपघट वा स्थगित हुने अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्षभर कायम रहने व्यवस्था छ । हरेक आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय संस्थाले निवेदन दिई पुनः आफ्नो नयाँ सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगत कारोबारहरूको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गर्नुपर्नेछ । जसका आधारमा धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले कम्तीमा दुईजना आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत र संस्थाको छाप लागेको निवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

 धितो व्यवस्थापन नगरे अतिरिक्त ब्याज 
सुरक्षणपत्र धितो राखिएबापत धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा नल्याए अतिरिक्त ब्याज लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू कार्यदिनको दैनिक तरलता सुविधा फिर्ता गर्ने अवधिभित्र धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा ल्याउन नसकेमा अतिरिक्त ब्याज लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेको ग्राह्य सुरक्षणपत्र धितो लिई सोका आधारमा संस्थाका नाममा बैंकमा खोलिने स्वीकृत सुविधा सीमासहितको धितो व्यवस्थापन खाताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दैनिक तरलता सुविधा रकम सीमालाई बैंकको धितो व्यवस्थापन खाता राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले खोलिदिन्छ । दैनिक तरलता सुविधाबापत उपयोग गर्न सक्ने अधिकतम सुविधा सीमा र अवधिका लागि वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागसँग सम्झौता गर्छन् । यस्तो खातालाई पूर्ण रूपमा सीमामा नल्याएमा ब्याज लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

यसरी ब्याज लगाउँदा धितो व्यवस्थापन खाताको कुल सीमाबाट अघिल्लो कार्यदिन उपयोग भएको ओभरनाइट सुविधा कट्टा गरी बाँकी भएको रकममा बैंकदरमा र सोभन्दा बढी अतिरिक्त ब्याज लगाउनेछ । तर, धितो व्यवस्थापन खाताको सीमासम्मको ओभरनाइट सुविधामा बैंकदरमा ५० प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संस्थाले लगातार तीन कार्यदिनसम्म धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा ल्याउन नसकेमा चौथो कार्यदिनको १२ बजेभित्र बक्यौता रकम नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो नभएमा बक्यौता रकमलाई ९० प्रतिशतबराबर मानी सोका आधारमा १०० प्रतिशतबराबरको थप सुरक्षणपत्र धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो बक्यौता रकम भुक्तानी नभएसम्म यस्तो रकममा बैंक दरमा ५० प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइने मस्यौदामा भनिएको छ ।