सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन हुँदै

आठ वर्षपछि नेपालको प्रभावकारिताको मूल्यांकन हुँदै, मूल्यांकनका लागि एफएटिएफको एपिजी प्रतिनिधि नेपालमा

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारिताबारे आठ वर्षपछि पारस्परिक मूल्यांकन हुन लागेको छ । एक वर्षअघिदेखि नै सरकारले मूल्यांकनको प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । मूल्यांकनका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का प्रतिनिधि नेपाल आएका छन् । 

एफएटिएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीमाथि निगरानी गर्ने तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो । विभागका अनुसार पारस्पारिक मूल्यांकनका लागि ‘प्रि–अनसाइट भिजिट’मा आएको एपिजीको टोलीसँग बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार छलफल कार्यक्रम छ । यसको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरिरहेको छ । पारस्पारिक मूल्यांकन समितिको संयोजकमा कानुन सचिव रहने व्यवस्था छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि गरेका कार्य, मुद्दा दायर, कानुन र संरचनाबारे नेपालले एपिजी टोलीलाई जानकारी गराउनेछ । ‘अनसाइट भिजिट’मा आएको यो टोली फर्केपछि दोस्रो चरणको अध्ययनका लागि आगामी मंसिरमा पुनः अर्को टोली आउनेछ । सो टोलीले पारस्पारिक मूल्यांकनको रिपोर्ट तयार गर्नेछ । प्राविधिक र प्रभावकारिता दुवै पक्षमा एपिजीले मूल्यांकन गर्छ । यसका लागि नेपालले तयार गरेको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनसमेतलाई टोलीले आधार बनाउँछ । रिपोर्टमाथि थप प्रतिक्रियासमेत लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ । आगामी साउनसम्ममा पारस्पारिक मूल्यांकनको अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुन सक्ने स्रोत बताउँछ । 

तेस्रो पारस्पारिक मूल्यांकन
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा हुन लागेको यो तेस्रो पारस्पारिक मूल्यांकन हो । यसअघि २००५ र २०१० मा यस्तो मूल्यांकन भएको थियो । पहिलो मूल्यांकनको समयमा दायित्व सिर्जना भए पनि संरचना र कानुन थिएन । २००८ मा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको थियो । पहिलो मूल्यांकनमा एपिजीले मापदण्ड पालना पालना नभएको मात्र भनेको थियो । 

२०१० मा ‘ग्रेस पिरियड’ तोकेर एपिजीले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । केही पूरा गरेर तथा केहीमा प्रतिबद्धता जनाएर २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो । त्यतिवेला पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, सुपर्दगी ऐनलगायत कानुन जारी भएका थिए । तर, प्रतिबद्धता सबै पूरा भएका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीका कैयौँ विषय कानुनमासमेत समेटिएका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि १६ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक भएको भन्दै संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भयो । संशोधन विधेयक २९ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । हालै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत ती कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि जारी हुन सकेको छैन । 

स्वमूल्यांकनकै अवस्था नाजुक
कानुन, संरचना र प्रभावकारिताका हिसाबले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् । पहिलो मूल्यांकनमा मापदण्ड पालना र दोस्रोमा प्रणाली स्थापनामा जोड दिइएकामा यसपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि नै मूल्यांकन हुँदै छ । तर, यसमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । 

एफएटिएफको संशोधित मापदण्ड, मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा हालसम्मको स्थितिले मूल्यांकन कमजोर देखिने अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघिका दुईवटै मूल्यांकन सन्तोषजनक नरहेको र आगामी मूल्यांकनको दायरा बृहत् भएकाले अहिलेकै अवस्था कायम रहे सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था राम्रो नहुने आकलन गरिएको छ । यसअघि विभागकै स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखाएको छ । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले खैरो (ग्रे) हुँदै कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी मात्र होइन वैदेशिक ऋण, सहायता र लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।